डोंबिवली : पुढारी वृत्तसेवा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नव्या पुनर्वसन धोरणास राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या पुर्नवसन समितीकडून ७०० प्रकल्प बाधितांची प्रकरणे येत्या २० जानेवारीपर्यंत निकाली काढण्यात येणार असल्याची माहिती केडीएमसीच्या मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी दिली. या बाधितांना बीएससयूपीतील घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे रिंग रोडसह अर्धवट स्थितीत लटकलेल्या ठाकूर्ली रेल्वे उड्डाणपूलाच्या कामाला गती मिळणार आहे. (Thane)
उपलब्ध माहितीनुसार, कल्याण डोंबिवलीत वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी शहरात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून रिंग रोड प्रकल्प राबविले जात आहेत. कल्याणच्या दुर्गाडी ते टिटवाळ्या दरम्यान ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र दुर्गाडी ते टिटवाळ्या दरम्यान ८५० घरे बाधित होत होती. ज्यांनी प्रकल्पाच्या कामांसाठी जागा दिली नाही त्यामुळे रिंग रोडचे या टप्प्यातील २० टक्के काम रखडले होते. तर ५० प्रकल्प बाधितांपैकी ४०८ बाधित बीएसयूपी प्रकल्पातील घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. पुनर्वसन समितीच्या बैठकीत आणखी १०० बाधितांची प्रकरणे ठेवली आहेत. या शिवाय २५६ प्रकल्प बाधितांचा बायो मेट्रीक सर्व्हे सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाकडून मालमत्ता विभागासह पुनर्वसन समितीला यादी प्राप्त झाली असल्याचे मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ठाकूर्ली उड्डाण पूलाच्या कामामुळे बाधित झालेल्या ९१ बाधितांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जुन्या धोरणानुसार १९९६ पूर्वीच्या प्रकल्प बाधितांना पुनर्वसनाचा फायदा मिळत होता. आता त्याची डेडलाईन वाढविल्याने १९६६ नंतर बाधित झालेल्यांनाही होणार आहे.
मध्य रेल्वे मार्गावरील ठाकुर्ती स्थानकाजवळ असलेल्या संतवाडी व म्हसोबा उक्षण पुलाच्या जोडकामासाठी लागणाऱ्या १५ ते २४ मिटर जागेच्या संपादनाकरिता बाधित होणार आहेत.
