कंपन्या विकणार : सहा सरकारी कंपन्यांचा मोदी सरकार करणार लिलाव
एअर इंडियानंतर आता मोदी सरकार आणखी सहा सरकारी कंपन्यांचा जानेवारीत लिलाव करण्यात येणार आहे. बीपीसीएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रिॉनिक आणि नीलांचल इस्पात या कंपन्या विकण्यात येणार आहे.
सध्या सरकारी पातळीवर बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून अन्य कंपन्यांचा लिलाव जानेवारीमध्ये होणार आहे. मार्चपूर्वी खासगीकरणाची प्रक्रिया होऊ शकते.
इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी याबाबत महिती दिली असून देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीच्या बहुप्रतिक्षित आयपीओ (IPO) ची प्रतीक्षाही संपणार आहे. कंपनीचा आयपीओ चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत जानेवारी ते मार्च दरम्यान बाजारात येणार आहे. सरकार एलआयसीमधील १० टक्क्यांपर्यंतची हिस्सेदारी विकणार असून त्यातून त्यांना १० लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील वर्षी अर्थसंकल्प मांडताना भाषणात एलआयसीमधील भागभांडवल विकण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान कोरोना संकटामुळे कोरोनाचा प्रकोप वाढल्याने ही प्रक्रिया लांबत गेली. सरकारने एलआयसीमधील ५ टक्के हिस्सा विकल्यास हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल.
सरकार बीपीसीएल (BPCL) मधील ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. ही हिस्सेदारी विकत घेण्यासाठी तीन कंपन्यांनी सरकारला स्वारस्य दाखवले आहे. यामध्ये ‘वेदांता’ने ५९ हजार कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. याशिवाय अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट, आय स्क्वेअर कॅपिटल या कंपन्यांनीही बोली लावण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. काही दिवसांपूर्वी तोट्यातील एअर इंडिा टाटा समूहाला विकले होते.
हिंदुस्थान झिंकमधील २९ टक्के हिस्सा विकणार
हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमधील उर्वरित हिस्सेदारी विकण्यास सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम १९९१-९२ मध्ये हिंदुस्थान झिंकमधील २४.०८ टक्के, एप्रिल २००२ मध्ये २६ टक्के हिस्सा विकला. त्यानंतर २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने कंपनीतील २९.५४ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण २००२ च्या करारातील आर्थिक अनियमिततेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. आत्ता मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्यास परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा :