जालना; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेले आंदोलन शमविण्यासाठी न्या. शिंदे समितीच्या अहवालाच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. मात्र, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारचा निर्णय अमान्य असल्याचे सांगत त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली.
संबंधीत बातम्या :
शिंदे समितीच्या प्रथम अहवालाला राजपत्राचा दर्जा देऊन प्रमाणपत्रे सरसकट द्यावीत. उद्यापर्यंत तसा ठोस निर्णय घेतला नाही तर पाणी घेणेही बंद करेन. पुढील परिणामाला सरकार जबाबदार असेल. बीडमधील हिंसाचारप्रकरणी निर्दोष मराठा युवकांना अटक करण्यात आली असून ही दडपशाही बंद करावी, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण स्थळावरून माध्यमांशी संवाद साधला. जरांगे म्हणाले की, सकाळी सरकारला सरसकट आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने तसा निर्णय घेतला नाही.
बीडमधील हिंसाचारानंतर पोलिसांनी निर्दोष, गरीब मराठा युवकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. ही कारवाई ताबडतोब बंद करावी. बीडमधील पोरांवर गुन्हे दाखल केले तर मी बीडमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर आंदोलनाला बसेन. त्यावेळी पाच लाख येतील, अथवा १० लाख आंदोलक आले तर त्याची काळजी नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा :
