शेतकरी आंदोलन होणार तीव्र; आज तीन वाजता महत्त्वाची बैठक
संयुक्त किसान मोर्चाने शेतकरी आंदोलन तीव्र करण्यासाठी पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी आज कुंडली बॉर्डरवर महत्त्वाची बैठक बोलविली आहे. शेतकरी आंदोलनाला जवळपास वर्ष पूर्ण होत आले तरीही सरकारने मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. आजच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो. तीन कृषी कायदे रद्द करावेत यासह एमएसपीच्या हमीसाठी गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे.
आज दुपारी तीन वाजता संयुक्त किसान मोर्चाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांसह सर्व शेतकरी कुंडली बॉर्डरवर जमा होणार आहेत. आंदोलनाला वर्ष पूर्ण होत असल्याने आंदोलन आणखी तीव्र करण्याबाबत चर्चा होऊ शकते, असे काहींचे म्हणणे आहे. मोर्चाचे सदस्य मंजीत राय म्हणाले, सरकारला नमवायचे असेल तर काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच एमएसपी गॅरंटीसाठी २६ नोव्हेंबर, २०२० पासून आम्ही दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहोत. २२ जानेवारीपर्यंत शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा सुरू होती. त्यानंतर २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर मोर्चा काढला. यावेळी हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर सरकारने चर्चेची दारे बंद केली. त्यानंतर सरकारने आजपर्यंत कुठल्याही पातळीवर चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी रागात आहेत. सरकारला जर नमवायचे असेल तर संघर्ष तीव्र केला पाहिजे. आज होणाऱ्या बैठकीत या सगळ्या विषयांवर चर्चा होणार असून आंदोलन तीव्र होण्याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
भारतीय किसान युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंग चढुनी म्हणाले, आता दिल्लीच्या सीमेवर बसण्यापेक्षा दिल्लीत घुसून पंतप्रधान निवासाला घेराव घातला पाहिजे. जर दिल्लीच्या सीमा सरकार उघडू पाहतेय तर आम्हाला ही संधी आहे. आम्ही दिल्लीत घुसू शकतो आणि पंतप्रधान निवासस्थान आणि संसदेला घेराव घालू.
सुप्रीम कोर्टात याचिका
दिल्लीच्या सीमा अडवून ठेवण्यात आल्याने लाखो नागरिकांना त्रास होत असून आता तर सीमांवर हिंसाचार सुरु झाल्याने सर्वसामान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. स्वाती गोयल आणि संजीव नेवार यांच्यावतीने अ‍ॅड. शेखर झा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पंजाबमधून आलेल्या लखबीर सिंग नावाच्या दलित युवकाची सिंघू बॉर्डरवर दसर्‍याच्या दिवशी निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. एकतर सीमांवर बेकायदेशीरपणे आंदोलन सुरु आहे, दुसरीकडे आता त्या ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना सुरु झाल्या आहेत, अशा स्थितीत आंदोलकांना सक्‍तीचे हटविण्याचे निर्देश दिले जावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा :