साखर चा गोडवा वाढला! - पुढारी

साखर चा गोडवा वाढला!

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना ‘एफआरपी’पेक्षा अधिकची दिली गेलेली रक्कम ही त्या साखर कारखान्याचा नफा मानून अधिकच्या रकमेवर आयकर भरण्याच्या नोटिसा देशातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर खात्याकडून देण्यात आल्या होत्या. त्या आयकराच्या वसुलीसाठी तगादाही सुरू होता. हा सिलसिला गेली सुमारे तीस वर्षे सुरू होता. त्याबद्दल कारखान्यांचे संचालक, अधिकारी आणि राज्य सरकार केंद्राकडे तक्रार करीत होते; मात्र तोडगा काही निघत नव्हता. दरम्यानच्या काळात हा विषय न्यायालयातही पोहोचला. 1992 मध्ये सहकारी साखर कारखान्यांना पहिल्यांदा नोटिसा मिळाल्या. त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यात आला. त्यानंतर केंद्रात अनेक सरकारे आली आणि गेली, तरी कारखान्यांच्या मागे लागलेले हे आयकराचे शुक्लकाष्ठ काही संपलेले नव्हते. आयकराच्या या नोटिसांविरोधात पहिल्यांदा आक्रमक भूमिका घेऊन आवाज उठवला तो सांगली जिल्ह्यातील हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक स्वातंत्र्यसेनानी क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी. सोळा-सतरा वर्षांपूर्वी नागनाथअण्णांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नासाठी सांगलीत पहिले आंदोलन झालेे. साखर कारखाने शेतकर्‍यांना निर्धारित दरापेक्षा अधिकचे पैसे देत असतील, तर त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. त्याला नफा समजून आयकर लागू करणे अत्यंत गैर आहे, ही शेतकर्‍यांची भूमिका होती. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत नुकतीच भेट घेतली. या बैठकीत झालेल्या एका ताज्या निर्णयामुळे मात्र आयकराच्या या तगाद्यातून महाराष्ट्रासह देशातील सहकारी साखर कारखानदारीची काही प्रमाणात तरी सुटका होईल, असे दिसते. 2016 नंतर या कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक दिलेल्या ऊस बिलावर आयकर द्यावा लागणार नाही, असा निर्णय शहा यांनी दिला. तसे आदेशही त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. त्याचबरोबर 2016 पूर्वीच्या नोटिसांबद्दलही लवकरच उचित निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याची माहिती त्या भेटीनंतर फडणवीस यांनी दिली. केंद्राच्या या निर्णयाबाबत सहकारी साखर कारखानदारीच्या गोटात दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया आहे. त्याचवेळी 2016 पूर्वीच्या आयकर भरण्याच्या प्रश्नावरही लवकरात लवकर तोडगा निघावा, अशी रास्त अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. कारण, एकंदर साडेआठ हजार कोटी रुपये आयकर भरण्याचा तो विषय आहे आणि एवढी प्रचंड रक्कम कशी भरायची, याबद्दलची चिंताही कारखानदारांना आहे. कारखान्यांची सगळी स्थावर-जंगम मालमत्ता विकूनही तेवढे पैसे भरणे शक्य नाही, असे कारखानदारांचे म्हणणे होते आणि ते खरेही आहे.

पूर्वी ऊस दराबाबत किमान वैधानिक किंमत (एसएमपी) ही संकल्पना रूढ होती. गेल्या काही वर्षांत उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) ही संकल्पना रूढ झाली. केंद्र शासनाकडूनही दरवर्षी एफआरपी जाहीर केली जाते. अर्थात, ज्यावेळी एसएमपी होती, त्यावेळीही काही अपवाद वगळता सरसकट प्रत्येक वर्षी सर्वच सहकारी साखर कारखाने त्या संकल्पनेनुसार ऊस दर देत होतेच, असे म्हणता येणार नाही. एफआरपीबाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे, तरीही गेल्या सुमारे तीस वर्षांत एसएमपी किंवा एफआरपीपेक्षा अधिकची रक्कम काही कारखान्यांनी अनेकदा शेतकर्‍यांना दिलेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः ऊस टंचाईच्या काळात स्पर्धेतून अधिकची रक्कम दिली गेली. परंतु, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अशी अधिकची दिलेली रक्कम ही आयकर पात्र ठरवल्यामुळे ते कारखाने अडचणीत आले होते. सहकारी साखर कारखाने मोठ्या संख्येने असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या द़ृष्टीने, तर हा विषय अतिशय महत्त्वाचा होता. या निर्णयाचा लाभ संख्येने फारच कमी कारखान्यांना होणार आहे. 2016 नंतर केवळ दोनदाच एफआरपीपेक्षा जादाचा दर शेतकर्‍यांना देण्याची संधी कारखान्यांना मिळाली होती. त्यामुळे ही सवलत तेवढ्यापुरतीच लागू होणार असली, तरी अनेक वर्षांपासूनचा हा तिढा सोडवण्यात केंद्र सरकारला यश आले, हेही त्याहून अधिक महत्त्वाचे ठरते. या निर्णयामुळे कारखान्यांना जसा दिलासा मिळाला, तसाच त्याचा लाभ शेतकर्‍यांनाही होण्याची शक्यता आहे. कारण, एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे दिले, तर आमच्या मागे आयकर भरण्याचा तगादा सुरू होतो, असा युक्तिवाद आता कारखानदारांना यापुढे करता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत पाऊसमान चांगले असल्यामुळे उसाची लावण आणि उत्पादनही वाढलेले आहे; मात्र अनेकदा कमी पावसामुळे उसाची कमतरताही भासते. त्या स्थितीत आपल्या कारखान्याला ऊस मिळवण्याच्या स्पर्धेतून एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यावेळी शेतकर्‍यांना अधिकच्या ऊस दराचा लाभ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आयकराचा एक विषय काही प्रमाणात मार्गी लागलेला असला, तरी सहकारी साखर कारखानदारांच्या आणखीही अनेक मागण्या आहेत. साखरेचे किमान दर वाढवावेत. साखर आयात-निर्यातीचे आणि त्यासाठीच्या अनुदानाचे कायमस्वरूपी धोरण ठरवावे, इथेनॉलची निर्मिती आणि त्याचे दर याबद्दलही धरसोड नसावी या त्यापैकी काही प्रमुख मागण्या. त्याचवेळी एकरकमी एफआरपी, दोन साखर कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करणे आणि ऊस दर ठरवताना साखरेबरोबरच कारखान्यांत तयार होणार्‍या अन्य उपपदार्थांचाही विचार व्हावा, अशा शेतकर्‍यांच्या मागण्या आहेत. दोन्ही बाजूंच्या या मागण्याही केंद्राकडून मार्गी लागल्या, तर सहकारी साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रात एक नवे पर्व सुरू होण्यास मदत होईल, यात शंका नाही. सरकार 2016 च्या आधीच्या आयकराच्या प्रश्नावरही मार्ग काढेल, ही आशा. एकूण सहकारी साखर धंद्याचा विचारा करता ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना हा मोठा दिलासाच ठरेल. दिवाळीच्या तोंडावर साखरेचा गोडवा वाढला आहे!

Back to top button