पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वार्षिक बिलाच्या सरासरी दोन महिन्यांची सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्याची महावितरणला परवानगी दिली आहे. यापूर्वी ग्राहकांनी एक महिन्याची सुरक्षा रक्कम भरली असून, उर्वरित एक महिन्याची सुरक्षा रक्कम भरण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या ग्राहकांनी उर्वरित सुरक्षा रक्कम भरली नसेल त्यांचा वीजपुरवठा 30 दिवसांची नोटीस कालावधी संपल्यावर खंडित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या पुरवठा कोड अधिनियम 2005 नुसार वीज ग्राहकाला वार्षिक बिलाच्या सरासरी एक महिन्याची सुरक्षा अमानत घेण्याची महावितरणला परवानगी देण्यात आली होती.
परंतु यात 2021 मध्ये बदल करण्यात आले असून, नवीन पुरवठा कोड अधिनियम 2021 नुसार वीज ग्राहकाकडून वार्षिक बिलाच्या सरासरी दोन महिन्यांची सुरक्षा अमानत घेण्याची महावितरणला परवानगी देण्यात आली आहे. या पूर्वीच्या एक महिन्याची जमा असलेली सुरक्षा अनामत व आताची दोन महिन्यांची सुरक्षा अमानत याच्यातील फरकाची उर्वरित रक्कम ग्राहकाला जमा करणे बंधनकारक आहे. तशी बिलेही ग्राहकांना देण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे ही फरकाची रक्कम 6 महिन्यांच्या मुदतीत हप्त्यात भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षा रकमेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ठरविलेले व्याज महावितरणकडून देण्यात येत असते व ते ग्राहकांच्या बिलात मार्चअखेर समायोजितही करण्यात येत असते. कारवाई टाळण्यासाठी ग्राहकांनी वेळेत उर्वरित सुरक्षा रक्कम जमा करावी, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक विभागाचे संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
हेही वाचा :
