सुबोध जयस्वाल यांनी स्वतःलाच संभाव्य आरोपी मानावे

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) तपास सुरू आहे. मात्र, देशमुख यांच्या कार्यकाळात जयस्वालच पोलीस महासंचालक होते. त्यांनी पोलिसांच्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. त्यामुळे विद्यमान सीबीआयचे प्रमुख सुबोध जयस्वाल यांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करावे आणि यामध्ये संभाव्य आरोपी म्हणून पाहावे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.

देशमुखांविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी सीबीआयने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. दरायस खंबाटा यांनी सीबीआयच्या कार्यपध्दतीवरच जोरदार आक्षेप घेतला.

उच्च न्यायालयाने 5 एप्रिलला कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. 2019 ते 2020 काळात देशमुख गृहमंत्री तर सुबोध जयस्वाल महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक होते. जयस्वाल यांनी या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. आता तेच जयस्वाल सीबीआय चौकशी करत आहेत. हे म्हणजे अनिल देशमुखांनी स्वतःची चौकशी करण्यासारखे आहे.

सीबीआयने आताया प्रकरणी जयस्वाल यांना बदल्यांची शिफारस का केली. असा सवाल का विचारू नये,? या प्रकऱणात सीबीआयचे संचालाकच संभाव्य आरोपी असताना निष्पक्ष तपास सुरू असल्याचे सांगणे हे हस्यास्पद असल्याचेही खंबाटा यांनी सांगितले.

एक संभाव्य आरोपी तपास यंत्रणेचे नेतृत्व करत आहे. राज्य सरकार चिंतेत आहे कारण, सीबीआयने मुख्य सचिव आणि सर्वोच्च पोलीस अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे, ही निष्पक्ष चौकशी आहे का? असा सवाल उपस्थित करत सीबीआयने परमबीर सिंग आणि जयस्वाल यांनाही समन्स बजावले आहे की नाही ते प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, अशी मागणीही खंबाटा यांनी केली. तसेच देशमुखविरोधातील चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची न्यायालयाने नियुक्ती करावी, अशी विनंती खंबाटा यांनी केली. त्या समितीवर न्यायालयाने निरीक्षण करावे जेणेकरून तपास निष्पक्ष राहील. असेही खंबाटा यांनी सांगितले.

राज्याच्या युक्तिवादाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी आणि सीबीआयच्यावतीने हजर असलेले अनिल सिंह यांनी जोरदार आक्षेप घेतला . राज्याची भूमिका अयोग्य आहे. तसेच चुकीची याचिका दाखल करून तपासात विलंब करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवादा नंतर आणि गुणवत्तेवर समन्सला अंतरिम स्थगिती देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करत सीबीआयला याचिकेवर उत्तर सादर कऱण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 28 ऑक्टोबरपर्यत तहकूब केली.