सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला केंद्राची अखेर मंजुरी
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईसाठीच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला (सीआरझेडएम) अखेर केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुंबई आणि उपनगरांमध्ये समुद्रकिनारी बांधकाम करण्यावरील निर्बंध शिथिल झाले असून, समुद्रापासून 500 मीटरऐवजी आता फक्त 50 मीटरपर्यंत बांधकामे करता येणार नाहीत. म्हणजे आतापर्यंत बांधकामबंदी असलेला समुद्राकाठचा 450 मीटरचा परिसर विकासासाठी खुला झाला आहे. ज्या ठिकाणी खारफुटी असेल तेथे ही परवानगी देण्यात येणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईत समुद्रापासून 500 मीटरपर्यंत विकासबंदी असल्याने समुद्रकिनारी भागामध्ये बांधकाम करणे शक्य होत नव्हते. किनार्‍यापासून 500 मीटर अंतरापर्यंतचा विकास पूर्णपणे थांबला होता. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करणारा कोस्टल रोड व पावसाळी पाणी समुद्रात फेकण्यासाठी उभारण्यात येणारे पंपिंग स्टेशन सीआरझेडमुळे रखडले होते.
मात्र विशेष बाब म्हणून या प्रकल्पांना केंद्राकडून मंजुरी देण्यात आली. समुद्रकिनार्‍यांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तेथे बांधकाम करण्यास अटकाव केला जात होता. परिणामी, अनेक प्रकल्प रखडले. कोळीवाड्याचा व गावठाण पुनर्विकास रखडला. तो आता मार्गी लागेल.
झोपडपट्ट्यांचाही पुनर्विकास
या निर्णयामुळे मुंबई शहर व उपनगरात 10 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन विकासासाठी उपलब्ध होणार असून, त्यासोबतच अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या 15 हजार इमारती व 35 हजार हून अधिक झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तब्बल 647 हेक्टरवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा आता विकास होऊ शकतो.
या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या तब्बल दिड ते दोन लाख नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या इमारती आणि झोपडपट्ट्या समुद्रापासून 500 मीटरच्या आत असल्याने बांधकाम करायचे झाल्यास तेथे फक्त एक चटई क्षेत्र निर्देशांक ( एफएसआय) होता. परिणामी दक्षिण मुंबईतील 5 ते 6 हजारहून अधिक इमारतीचा विकास आजवर होऊ शकला नाही.
जादा एफएसआय मिळणार
सीआरझेडची मर्यादा 500 मीटर वरून 50 मीटर आल्यामुळे समूद्रकिनार्यालगतच्या विशेषत: दक्षिण मुंबईतील इमारतींना आता पालिकेच्या नियमानुसार किमान 2 ते 2.7 पर्यंत एफएसआय मिळेल. फंजिबल एफएसआयचा वापर केल्यास हाच एफएसआय तीन ते चार पर्यंत जाऊ शकतो. शकतो, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.
राज्य सरकारने देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजवटीत 2019 मध्ये हा सीआरझेड आराखडा मांडण्यात आला होता. सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा गेली दोन वर्षे केंद्राकडे प्रलंबित होता. सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम पाळून केंद्राला सादर करण्यात आलेला हा आराखडा उशिरा का होईना केंद्राने मंजूर केला. विशेष म्हणजे अलीकडेच नवी मुंबई दौर्‍यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हा आराखडा लवकरच मंजूर करण्याचे संकेत दिले होते.
या निर्णयामुळे मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यांचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे किनारी भागात बांधकामे होऊन त्याचा परिणाम जैवविविधतेवर होईल, जलप्रदूषण वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान ठाण्यासाठी देखील सीआरझेड नियम शिथील करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळावी नसल्याचे समजते.