शिक्षकांची 30 हजार पदे भरणार : देवेंद्र फडणवीस | पुढारी

शिक्षकांची 30 हजार पदे भरणार : देवेंद्र फडणवीस

औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा :  राज्यात येत्या तीन महिन्यांत शिक्षकांची 30 हजार पदे भरली जातील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरण पाटील यांच्या प्रचारासाठी संत एकनाथ रंगमंदिरात झालेल्या शिक्षक मेळाव्यात ते बोलत होते. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.राज्यात 2012 पासून शिक्षक भरती बंद आहे. आम्ही ती पुन्हा सुरू करीत आहोत. येत्या तीन महिन्यांत शिक्षकांची 30 हजार पदे भरली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पाप

जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवी योजना लागू करावी, अशी मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते आता करीत आहेत. मात्र,
जुनी योजना रद्द करण्याचे पाप त्यांच्याच सरकारने 2005 या वर्षी केले होते. माझा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ वगळता राज्यात त्यांचेच सरकार होते; परंतु आता चर्चा घडवून लबाडी करीत असल्याची टीका त्यांनी केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रश्नाबद्दल मी विधान परिषदेत सविस्तर उत्तर दिले होते. त्यावेळी वस्तुस्थिती सांगून मार्गही सुचविला होता. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास पाच-दहा वर्षांत सरकारवर सव्वादोन लाख कोटी रुपयांचा भार पडून पेन्शन तर सोडाच; पगारही देता येणार नाही. त्यामुळे यासाठी वेगळ्या पद्धतीने विचार करावा लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.

अनुदानाचा जी.आर. लवकरच

राज्यातील सर्व प्रश्न काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेच तयार केले आहेत. कायम विनाअनुदान धोरण त्यांनीच तयार केले. कोर्टाने सांगूनही त्यांनी ‘कायम’ हा शब्द काढला नाही. मी मुख्यमंत्री असताना 20 टक्के अनुदान दिले. 40 टक्के अनुदान देताना सरकार बदलले. त्यांनी अडीच वर्षे काहीच केले नाही. त्यामुळे अनुदानाचा प्रश्न समोर आला. शाळांना अनुदान दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर येत्या काही वर्षांत पाच हजार कोटींचा भार येईल, असे सांगून वित्त विभागाने त्यास विरोध केला. मात्र, आम्ही वित्त विभागाच्या नोंदीकडे दुर्लक्ष करून अनुदानासाठी 1,100 कोटी रुपयांची तरतूद केली. एकही शाळा अनुदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी दीड महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी दिल्याने जी.आर. काढता आला नाही. आचारसंहिता संपताच चार फेब्रुवारीपर्यंत अनुदानाचा जी.आर. काढला जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.

आम्हीच मार्ग काढू; इतरांत धमक नाही

आता आपली अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर होणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रमाणात हा भार फार मोठा असणार नाही. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आम्ही नकारात्मक नाही. याबाबत वित्त, नियोजन विभागांसह सर्वांशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. जे काही करायचे, ते आम्हीच करू शकतो. आमच्याशिवाय इतरांत ती धमक नसल्याचा टोलाही फडणवीस यांनी दोन्ही काँग्रेसला लगावला.

Back to top button