मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : भ्रष्टाचार आणि खंडणी प्रकरणात गंभीर आरोप झालेले आणि वेगवेगळ्या प्रकरणात अडकलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह 25 हून अधिक पोलीस अधिकार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी गृह विभागाला पाठवला आहे. या प्रस्तावाने पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.
या निलंबन प्रस्ताव यादीत परमबीर सिंग यांच्यासारख्या आयपीएस अधिकार्‍यांशिवाय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाचे किमान चार पोलीस अधिकारी असून सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अनेक अधिकारी आहेत. हे सर्वजण विविध प्रकरणांत आरोपी आहेत. या यादीवर गृह खात्याने तत्काळ निर्णय घेण्यास नकार दिला.
या यादीतील प्रत्येक अधिकारी कोणत्या गुन्ह्यात कसा सहभागी आहे किंवा त्याच्यावर दाखल गुन्ह्यांत त्याची नेमकी भूमिका काय राहिली, याचा सविस्तर खुलासा करून प्रस्ताव पुन्हा पाठवावा, असा शेरा देत गृह खात्याने ही फाईल पोलीस महासंचालकांना परत पाठवली आहे.
अकोला पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून अकोला पोलिसांनी परमबीर सिंग आणि इतर 16 पोलीस अधिकार्‍यांविरोधात पहिला गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर मुंबई आणि ठाणे पोलिसांकडे अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. खंडणीवसुली आणि भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणात सीआयडी तसेच, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) तपास सुरू आहे.
भ्रष्टाचार आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल झालेल्या पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांना साईड पोस्टिंग देण्यात आल्या आहेत. त्यात एका महिला अधिकार्‍याचादेखील समावेश आहे. या सर्व अधिकार्‍यांमुळे पोलीस दलाची बदनामी होत असल्याने त्यांना सरळ निलंबित करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी गृहखात्याकडे पाठवला.
गृह खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने 'पुढारी'ला सांगितले की, एकाच रंगात सर्वच पोलीस अधिकारी रंगवता येणार नाहीत. दाखल गुन्ह्यांमध्ये काही अधिकार्‍यांची भूमिका ही मोठी असू शकते आणि काहींची भूमिका ही अगदीच किरकोळदेखील असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक अधिकार्‍याची सविस्तर भूमिका पोलीस महासंचालकांकडे मागण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालकांकडून उत्तर आल्यानंतर या निलंबनाच्या प्रस्तावावर सरकार निर्णय घेईल. या यादीत पोलीस महासंचालक आणि पोलीस अधीक्षक दर्जाचेही अधिकारी असल्याने ही फाईल निर्णयासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाईल. त्यामुळे आम्ही पोलीस महासंचालकांच्या उत्तराची वाट पाहात आहोत.
एका फटक्यात 25 वरिष्ठ पोलीस अधिकारी निलंबित करण्याच्या प्रस्तावाबद्दल गृहमंत्रालय स्वत:च साशंक आहे. अशा घाऊक निलंबनाने पोलीस दलाची प्रतिमा काय होईल आणि पोलीस दलाच्या मनोधैर्यावर या कारवाईचा काय परिणाम होईल, याचाही विचार गृह मंत्रालय करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
