गुड न्यूज: लिपीक-टंकलेखक पदांची सर्वांत मोठी भरती एप्रिलमध्ये, जानेवारीत निघणार जाहिरात
गणेश खळदकर
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीद्वारे येत्या एप्रिल महिन्यात लिपीक-टंकलेखक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सध्या रिक्त असलेली आणि येत्या काळात रिक्त होणाऱ्या पदांचे मागणीपत्र प्रशासकीय विभागांनी आयोगाकडे पाठवावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे सहसचिव प्रशांत साजणीकर यांनी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभांगाना दिले आहेत. त्यामुळे लिपीक-टंकलेखक पदांची सर्वात मोठी भरती एप्रिलमध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एमपीएससीने १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक उपलब्ध करून दिले आहे.
त्यामध्ये लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील पदासाठी खासगी एजन्सीमार्फत भरती प्रक्रिया पदे महाराष्ट्र राजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा राबविण्यात येत होती. त्यामुळे त्यात अनेक संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ मधून प्रस्तावित असून, गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. त्यानंतर स्पर्धा त्यासाठी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडयात परीक्षार्थीनी संबंधित भरती प्रक्रिया जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. त्यामुळे १५ एमपीएससीमार्फतच घेण्याची मागणी केली होती. डिसेंबरपर्यंत सर्व विभागांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आता ही भरतीप्रक्रिया एमपीएससीमार्फतच घेण्यात आयोगाकडे परिपूर्ण मागणीपत्र सादर करावे, असे येणार असल्यामुळे ती पारदर्शी होईल, असा आयोगाने स्पष्ट केले आहे. लिपीक-टंकलेखक विश्वास स्पर्धा परीक्षार्थीनी व्यक्त केला आहे.
जानेवारीत लिपीक-टंकलेखक पदासाठी एमपीएससीद्वारे निघणारी जाहिरात आजपर्यंतच्या पदभरतीतील सर्वांत मोठी जाहिरात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थीनी सुवर्णसंधी समजून एप्रिलच्या परीक्षेची तयारी करावी. लिपीक टंकलेखक पदासारख्या अन्य पदभरती देखील एमपीएससीने राबवावी, यासाठी संघटना आग्रही आहे.
– महेश घरबुडे, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
मागणीपत्र वेळेत न दिल्यास पदभरती नाही
१५ डिसेंबरपर्यंत परिपूर्ण मागणीपत्र प्राप्त न झाल्यास सन २०२३ मध्ये संबंधित विभागाची पदे भरायची नाहीत, असे समजण्यात येईल. तसेच स्पर्धा परीक्षांच्या सन २०२३ च्या अंदाजित वेळापत्रकामध्ये संबंधित विभागातील रिक्त पदांचा समावेश करण्यात येणार नाही. परिणामी, लिपीक-टंकलेखक भरतीसाठी सन २०२३ मध्ये आयोगास भरती प्रक्रिया राबविणे शक्य होणार नाही, असेदेखील आयोगाने स्पष्ट केले आहे.