पेट्रोल आणि डिझेल : केंद्राच्या प्रस्तावास महाराष्ट्राचा विरोध

मुंबई ; वृत्तसंस्था : पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात शुक्रवारी (दि. 17) लखनौ येथे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसा निर्णय झाल्यास राज्यांच्या कर महसुलास मोठा फटका बसेल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अशा कोणत्याही प्रयत्नांना तीव्र विरोध करू, असा इशारा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिला. इंधनावरील मूल्यवर्धित करांच्या (व्हॅट) माध्यमातून राज्यांच्या तिजोरीत मोठा महसूल गोळा होतो.

पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणल्यास राज्यांच्या कर महसुलात प्रचंड घट होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्यांच्या महसूल संकलनावर अनिष्ट परिणाम होईल, असे कोणतेही बदल कररचनेत करण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध केला जाईल.

केंद्राने थकवले 32 हजार कोटी

जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्यांच्या कर उत्पन्नावर मोठी मर्यादा आली. मुद्रांक शुल्क नोंदणी आणि पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करांव्यतिरिक्त महसूल मिळवण्यास फारसा वाव नाही. त्यातच जीएसटी भरपाईपोटी राज्यांना मिळणारी मोठी रक्कम केंद्राने थकवली आहे. महाराष्ट्राला केंद्राकडून 30 हजार कोटी ते 32 हजार कोटी रुपये येणे आहे, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.

कोणतीही जाहीर चर्चा होत नसली, तरी ‘एक राष्ट्र, एक कररचना’ या नावाखाली पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली केंद्राने सुरू केल्या आहेत. केंद्राला स्वत:चे नियम आणि कायदे करण्याचा अधिकार असला, तरी राज्याच्या उत्पन्नाला कात्री लावणारा कोणताही धोरणात्मक निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही, असे ते म्हणाले.

केंद्र आणि राज्यांच्या एक डझनाहून अधिक करांचे एकत्रीकरण करून 1 जुलै 2017 रोजी वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. तेव्हा पेट्रोल, डिझेल, क्रूड ऑईल, नैसर्गिक वायू आणि विमान इंधन अशा पाच वस्तू जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आल्या होत्या. या उत्पादनांवरील करांद्वारे मिळणार्‍या मोठ्या उत्पन्नावर केंद्र तसेच राज्ये अवलंबून असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.

जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू करताना केंद्र सरकारने संसदेत ग्वाही दिली होती की, राज्यांचे अधिकार हिरावून घेतले जाणार नाहीत, असे असताना जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत समान कर प्रणालीच्या नावाखाली राज्यांच्या करविषयक अधिकारांना नख लावण्याचा निर्णय झाल्यास महाराष्ट्र सरकार कडाडून विरोध करेल, असेही अजित पवार म्हणाले.