पुणे: स्वाभिमानीचे २५ नोव्हेंबरला होणारे चक्काजाम आंदोलन तुर्त स्थगित | पुढारी

पुणे: स्वाभिमानीचे २५ नोव्हेंबरला होणारे चक्काजाम आंदोलन तुर्त स्थगित

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसाच्या एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मागण्यांसाठी घोषित केलेले 25 नोव्हेंबरचे चक्काजाम आंदोलन स्थगित करावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त बैठक 29 नोव्हेंबर रोजी घेत असल्याचे दूरध्वनीवरुन माझ्याशी चर्चा करुन तसे लेखी पत्र पाठविले आहे. तसेच संघटनेच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे शुक्रवारी राज्यभर होणारे चक्काजाम आंदोलन तुर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली. सरकारबरोबर 29 नोव्हेंबरच्या बैठकीतील संघटनेच्या मागण्यांवरील बोलणी फिस्कटली तर 3 डिसेंबरला राज्यभर अधिक तीव्र चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना दिला.

सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी या बाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, मागील सरकारने ऊसाच्या एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात 21 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाअन्वये एफआरपी देण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा केल्या होत्या. त्या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तालयावर 7 नोव्हेंबरला मोर्चा काढला होता. तसेच 17 व 18 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर ऊसतोड बंद आंदोलन केले होते. आपल्या संघटनेने 25 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन घोषित केले आहे. या संदर्भात आपली मते जाणून घेण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 29 नोव्हेंबर रोजी आपल्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. तरी शिष्टमंडळासह चर्चेत उपस्थित राहावे व तोपर्यंत संघटनेचे 25 नोव्हेंबरचे चक्काजाम आंदोलन स्थगित करावे, अशी विनंती पत्राद्वारे केली आहे.

या बाबत राजू शेट्टी म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने दोन टप्प्यात उसाची एफआरपी देण्याचा घेतलेला चुकीचा निर्णय रद्द करावा आणि एकरकमी एफआरपीचा पूर्ववत कायदा करावा. त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात तसा कायदा बदल मंजूर करावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन करुन त्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. ज्यामुळे उसाच्या वजनात होणारी शेतकर्‍यांची लूट थांबेल.

राज्यात गतवर्षीचा हंगाम 2021-22 मध्ये तुटलेल्या ऊसाचे हिशोब आणि साखर कारखान्यांचे त्वरित लेखापरिक्षणाद्वारे पूर्ण करावेत. ऊस दर नियंत्रण मंडळ स्थापन करुन त्याप्रमाणे होणारी रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात यावी. तसेच गतवर्षी अनेक साखर कारखान्यांनी ऊसाच्या तोडणी वाहतूक खर्च अवाच्या सव्वा लावलेले आहेत. त्याचेही लेखापरिक्षण करून शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात. त्यामध्ये तोडणी वाहतूक खर्च, गाळीतळावर राहण्यास तंबूचा खर्च, मजूरांना गावाकडे सोडण्याचा एकवेळचा खर्च याव्यतिरिक्त खर्च कपात करु नये. जर या व्यतिरिक्त खर्च कपात केली असेल तर अशी जादा रक्कम शेतकर्‍यांना दुरुस्त करुन एफआरपी रक्कमेत वाढवून ती दयावी. या प्रमुख चार मुद्दयांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे शुक्रवारचा (दि.25) चक्काजामचा निर्णय तुर्त स्थगित केला आहे. 29 नोव्हेंबरची सरकारबरोबरची बोलणी फिस्कटली तर 3 डिसेंबरला राज्यभर चक्काजाम आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही शेट्टी यांनी दिला आहे.

Back to top button