18 हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही महाराष्ट्रातील 27 हजार ग्रामपंचायतीत नेटवर्किंग नाही; ब्रॉडबँड केबल कामाच्या चौकशीची मागणी | पुढारी

18 हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही महाराष्ट्रातील 27 हजार ग्रामपंचायतीत नेटवर्किंग नाही; ब्रॉडबँड केबल कामाच्या चौकशीची मागणी

राजगुरूनगर, पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर ऑनलाईन कामकाज केलेल्या ब्रॉडबँड कामाची चौकशी करण्याची मागणी भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे तालुका उपाध्यक्ष व आदर्श गाव कोहिणकरवाडी (ता. खेड)चे माजी सरपंच कुंडलीक बबन कोहिणकर यांनी केली आहे. त्यांनी संबंधित कार्यालयासह जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्याला पत्र दिले आहे. माजी सरपंच कोहिणकर यांच्या आरोपानुसार महाराष्ट्र राज्यातील ब्रॉडबँड सेवेत बोगस साहित्य वापरले आणि त्यामुळे जवळपास 18 कोटी रुपयांचा गोलमाल झाला आहे. यामध्ये एक माजी केंद्रीय मंत्री सहभागी असुन या सर्व प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करण्याची गरज आहे.

ग्रामपंचायत ही ग्रामीण जनतेच्या विकासाचे मुख्य केंद्र आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व कारभार ऑनलाईन येऊन त्यात पारदर्शकता यावी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पदाधिकारी यांना एका क्लिकवर दुर्गम भागातील गावाची माहिती मिळावी. शासकीय योजनेत हा गाव परिसर दिखाऊ सर्वेक्षण शिवाय सहभागी करून घेता यावा, अशा अनेक हेतूने केंद्र, राज्य सरकारने मिळून हा प्रकल्प 2013 मध्ये सुरू केला. त्याला जवळपास 10 वर्षे लोटली. गेल्या दहा वर्षांत गावोगावी या ब्रॉडबँड महत्वाकांक्षी योजनेसाठी केबल नेण्यात आली. त्यासाठी अनेक किलोमीटरचे रस्ते खोदण्यात आले. पाणी पुरवठा योजना, सिंचन योजना, पुल, बंदिस्त गटर योजना उखडून काम करण्यात आले. मात्र महाराष्ट्रभरात कोणत्याही ग्रामपंचायतीला ब्रॉडबँड सुविधा सुरू केल्याची माहिती तक्रारदार यांना मिळालेली नाही. आंध्रप्रदेश, केरळ राज्यात ही योजना पुर्णपणे यशस्वी झाली आहे.

देशातील अडीच लाख आणि महाराष्ट्रातील २७ हजार ग्रामपंचायतीत ही सेवा अद्याप सुरुच झालेली नाही. काम होऊन अवधी गेल्याने अनेक ठिकाणी टाकलेल्या केबल शेतकऱ्यांनी उखडून टाकल्या आहेत. रस्ते, पुल अशी शासकीय कामे होताना अडचण होते म्हणून अनेक ठेकेदार, संस्थांनी ही केबल लाईन काढून अज्ञात ठिकाणी टाकुन दिली असल्याचे दिसून येते. यामुळे भविष्यात अत्यंत महत्वाकांक्षी अशी ही ब्रॉडबँड सुविधा सुरू होऊन सुरळीत चालेल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे झाल्यास फक्त महाराष्ट्रात सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. ठेकेदार कंपनीच्या या नाकर्तेपणामुळे आज ग्रामपंचायत रेकॉर्ड नागरिक किंवा अधिकारी यांना ऑनलाईन उपलब्ध होऊ शकत नाही. अपुरे काम करून ठेकेदार पूर्ण रक्कम घेऊन गेल्याचे सुद्धा माजी सरपंच कुंडलीक कोहिणकर यांनी मागावलेल्या माहिती अधिकारात समोर आले आहे.

Back to top button