ठाकरे सरकारची शक्‍तिपरिक्षा; सरकारने बहुमत सिद्ध करावे | पुढारी

ठाकरे सरकारची शक्‍तिपरिक्षा; सरकारने बहुमत सिद्ध करावे

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : अल्पमतात आलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगा, अशी मागणी करणारे पत्र भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले. परिणामी, गेला आठवडाभर सुरू असलेल्या सत्तानाट्याचा क्लायमॅक्स आता समीप आला आहे. शिवसेनेेतील बंडानंतर सुरू झालेल्या राजकीय नाट्यात नवव्या दिवशी भाजपने एन्ट्री घेतली आणि सरकारला शक्‍तिपरीक्षेचे आव्हान देण्यासाठी राजभवन गाठले. राज्यपाल आता काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मात्र विधिमंडळ प्रशासनाने शक्‍तिपरीक्षेची तयारीदेखील सुरू केली आहे.

राज्यपाल आता कधीही बहुमत चाचणीचे आदेश जारी करू शकतात हे लक्षात घेऊन विधिमंडळ प्रशासनाने विशेष अधिवेशनाची तयारीही सुरू केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 30 जूनपर्यंत हे अधिवेशन बोलवले जाऊ शकते.
मंगळवारी रात्री विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आशीष शेलार यांच्यासह भाजप आमदारांच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली.

या भेटीनंतर फडणवीस यांनी राजभवनाबाहेर पत्रकारांना सांगितले की, शिवसेनेचे 39 आमदार राज्याबाहेर गेले आहेत. त्यांनी काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहायचे नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. अशा स्थितीत महाविकास आघाडी सरकारकडे बहुमत उरलेले नाही. त्यामुळे शरकारला तातडीने बहुमत चाचणी घ्यायला सांगावे. असे पत्र आम्ही राज्यपालांना दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखलाही आम्ही पत्रात दिला आहे. त्यावर राज्यपाल योग्य तो निर्णय घेतील, असा आम्हाला विश्‍वास आहे.

शिवसेना नेते माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंडखोरी करत सुरतमार्गे गुहाटीला मुक्काम ठोकला. बघता बघता त्यांना शिवसेनेचे 39 आणि 11 अपक्ष मिळून 50 आमदार जाऊन मिळाले. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणारग्या नोटीसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावताच बंडखोर गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. या नोटीसीला उत्तर देण्याची मुदत 12 जुलैपर्यंत वाढवून देत न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. मात्र, या दरम्यान बहुमताची चाचणी घेऊ नका, असे कोणतेही आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत. पुढील सुनावणीपर्यंत काही बेकायदेशीर घडल्यास तुम्ही पुन्हा आमच्याकडे येऊ शकता, इतकेच न्यायालयाने शिवसेनेला सांगितले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे बहुमताची परीक्षा घेण्याचा मार्ग खुला असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्‍त केले आणि संपूर्ण कायदेशीर खातरजमा करून भाजपने मविआ सरकारला शक्‍तीपरीक्षेचे आव्हान देण्याचे ठरवले.

आधी दिल्‍लीत खलबते

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी दिल्लीत दाखल झाले आणि त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी दीड तासचर्चा केली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी हे उपस्थित होते. एकनाथ शिंदे गटाला कसा पाठिंबा देता येईल, याविषयी मार्गदर्शन करणारे टिपण त्यांनी सादर केले. राज्यपालांकडे अविश्‍वास ठराव मांडण्यासंबंधी चर्चा झाली. त्यासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.

त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची त्यांनी भेट घेतली. या सर्व चर्चा म्हणजे भाजपने सत्ता स्थापन करण्यासाठी चालवलेल्या हालचाली असल्याचा अंदाज सगळ्यांनाच आला होता तो खरा ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निकालानंतर शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या गटाला बळ मिळाले आणि कायदेशीर बाजू तपासल्यानंतर आता भाजपच्या हालचालींना वेग आला.शिदे गटासोबत सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर या गटाला किती मंत्रिपदे द्यायची, यासंबंधी देखील फडणवीस यांनी नड्डा यांच्यासोबत चर्चा केल्याचे कळते.

फडणवीस यांच्या नेतृत्वात बनणार्‍या संभाव्य मंत्रिमंडळ रचनेविषयीही यावेळी चर्चा झाल्याचे समजते. शिंदे गटाने 13 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्रिपद अशी मागणी केल्याचे कळते.

ठाकरेंकडून भाजपला निरोप?

मविआ सरकारच्या घटिका भरत आल्या याचा अंदाज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आला असावा. मंगळवारी त्यांनी एकीकडे आपल्या बंडखोर आमदारांना परत फिरण्याचे आवाहन केले आणि दुसरीकडे मध्यस्थांमार्फत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना निरोप धाडले. मात्र, या निरोपाचे वृत्त शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी तात्काळ फेटाळून लावले. मुख्यमंत्र्यांनी कुणालाही फोन केलेले नाही, असे ते म्हणाले.

अधिवेशनाची लगबग

विधीमंडळ प्रशासनही आता सतर्क झाले असून विशेष अधिवेशनाची लगबग सुरू झाली आहे. मंगळवारी सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस अधिकार्‍यांच्या दोन बैठका पार पडल्या असून कोणाला पासेस द्यायचे याचीही तयारी सुरू झाली आहे. बहुमत ठरावावेळी विधिमंडळाच्या सुरक्षेविषयी मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. बंडखोर आमदार विधिमंडळापर्यंत सुरक्षित पोचण्यात अडथळे आणले जाऊ शकतात. त्यामुळे विधिमंडळ प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणे पुढे आव्हान आहे.

बहुमताचा आकडा बदलणार

महाविकास आघाडीच्या शक्‍तीपरीक्षा कशी होणार याबद्दल अटकळी बांधल्या जात आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे 39 बंडखोर आमदार गैरहजर राहिल्यास बहुमताचा आकडा 145 ऐवजी 125 वर येऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत भाजप आणि भाजप समर्थक मिळून 113 सदस्य होतात. बविआचे 3, शेकापचा 1, अपक्ष 10 आणि इतर 2 असे 129 सदस्यांचे पाठबळ भाजपकडे जमा झाले आहे. शिंदे गट गैरहजर राहिल्यास भाजप बहुमत सिद्ध करू शकेल.

शिंदे गट मतदानाला हजर राहिल्यास काय होईल याचा अंदाज मात्र लावणे कठीण झाले आहे. प्रत्यक्ष मतदानात शिवसेनेचे किती बंडखोर शिंदे यांच्या आदेशानुसार मतदान करतील आणि किती बंडखोर पुन्हा शिवसेनेला जाऊन मिळतील यावर ठाकरे सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहील.

देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांना भेटल्यानंतर तिकडे गुवाहाटीत शिंदे गटाची लगेच बैठक झाली. अधिवेशनाची तारीख राज्यपालांनी निश्‍चित होताच मुंबईत परतण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे समजते.

Back to top button