अपात्रतेच्या नोटिसांविरोधात एकनाथ शिंदेंचा बंडखोर गट सुप्रीम कोर्टात
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याविषयी बजावलेल्या नोटिसांविरोधात बंडखोर एकनाथ शिंदे गट आणि प्रतोद भरत गोगावले यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या विषयावर सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्‍ती करण्यालाही बंडखोर गटाने आक्षेप घेतला आहे. शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशा स्वरूपाची याचिका उपाध्यक्षांकडे दाखल केली आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा निर्णायक स्वरूपाचा ठरणार आहे. 16 बंडखोर आमदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी म्हणजेच विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, त्यापूर्वीच एकनाथ शिंदे गटाने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे.
नोटिसा बेकायदेशीर शिंदे गटाचे प्रतिपादन
2019 साली शिवसेनेच्या गटनेतेपदी आपली निवड झाली तेव्हा 55 आमदारांनी आपल्या नावाला अनुमोदन दिले होते. मात्र, शिवसेनेने आपल्याला गटनेतेपदावरून काढले तेव्हाच्या बैठकीला पक्षाचे 35 टक्क्यांहूनही कमी आमदार उपस्थित होते, असे शिंदे गटाने या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे. तसेच 16 आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी याचिका शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली असली तरी विधान भवनात घडलेल्या घटनांबद्दलच संबंधित सदस्याला अपात्र ठरवता येते. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याच्या कारणास्तव कोणत्याही सदस्याला पीठासीन अधिकारी अपात्र ठरवू शकत नाहीत. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला हजर न राहिल्यामुळे अपात्रता नोटिसा बजावल्या जाणे हे बेकायदेशीर असल्याचा दावादेखील शिंदे गटाने याचिकेत केला आहे.
न्यायालयात आमचीच शिवसेना मूळ हे सिद्ध होईल ः केसरकर
दरम्यान, गुवाहाटी येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये बोलताना बंडखोर गटाचे प्रवक्‍ते दीपक केसरकर म्हणाले, 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पाठवलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर आहेत. नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत असते. हा कालावधी फक्‍त दोन दिवसांचा आहे. हे नियमबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमचीच शिवसेना मूळ आहे, हे सिद्ध होईल.
दुसर्‍या कोणत्याही पक्षात जाणार नाही. शिवसेनेतच राहणार, असे सांगून ते म्हणाले, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असते तर संजय राऊत यांना त्यांनी बाहेर काढले असते. संजय राऊत यांनी आपल्या वक्‍तव्याने अनेकांना दुखावले आहे.
गटनेतेपदी नियुक्‍ती करण्यालाही बंडखोर गटाने आक्षेप घेतला आहे. शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशा स्वरूपाची याचिका उपाध्यक्षांकडे दाखल केली आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा निर्णायक स्वरूपाचा ठरणार आहे. 16 बंडखोर आमदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी म्हणजेच विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, त्यापूर्वीच एकनाथ शिंदे गटाने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे.
नोटिसा बेकायदेशीर शिंदे गटाचे प्रतिपादन
2019 साली शिवसेनेच्या गटनेतेपदी आपली निवड झाली तेव्हा 55 आमदारांनी आपल्या नावाला अनुमोदन दिले होते. मात्र, शिवसेनेने आपल्याला गटनेतेपदावरून काढले तेव्हाच्या बैठकीला पक्षाचे 35 टक्क्यांहूनही कमी आमदार उपस्थित होते, असे शिंदे गटाने या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे. तसेच 16 आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी याचिका शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली असली तरी विधान भवनात घडलेल्या घटनांबद्दलच संबंधित सदस्याला अपात्र ठरवता येते. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याच्या कारणास्तव कोणत्याही सदस्याला पीठासीन अधिकारी अपात्र ठरवू शकत नाहीत. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला हजर न राहिल्यामुळे अपात्रता नोटिसा बजावल्या जाणे हे बेकायदेशीर असल्याचा दावादेखील शिंदे गटाने याचिकेत केला आहे.