तालिबान यशस्वी का झाले? | पुढारी

तालिबान यशस्वी का झाले?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक

अफगाणिस्तानकडे तीन लाख सैन्य आहे, तर तालिबानकडे 60 हजारांची फौज. असे असताना प्रत्येक टप्प्यावर अफगाण सैन्याची हाराकिरी का झाली? येणार्‍या काळातील अफगाणिस्तानचे चित्र कसे असेल, याविषयी…

अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारीची घोषणा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांची अनेक धोरणे बदलली; मात्र अफगाणिस्तानबाबतचा निर्णय कायम ठेवला. तालिबानी फौजांनी अत्यंत जलदरीत्या काबूलवर कब्जा मिळवल्याने प्रचंड संख्येने लोक जीव मुठीत घेऊन विमानतळाकडे धाव घेताना दिसून आले. अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय सैन्य किंवा नॅशनल आर्मी ही साधारणतः साडेतीन लाख सैन्याची आहे. 20 वर्षांपासून लक्षावधी डॉलर्स खर्ची घालून अमेरिकेने आणि नाटोने या सैन्याला प्रशिक्षण दिले. असे असताना कंदहार, जलालाबाद, मजार-ए-शरीफ येथे या सैन्याचा पराभव झाला. काबूलमध्ये तर एक लाखांची फौज होती; मात्र तेथेही अफगाणिस्तानी सैन्याचा पाडाव झाला. असे का झाले, याची कारणे सर्वप्रथम जाणून घेतली पाहिजेत.

सर्वांत पहिले कारण म्हणजे अफगाणिस्तानी सैन्याला दिले गेलेले प्रशिक्षण किंवा त्यांचा जो विकास झाला तो पूर्णतः सैन्य म्हणून केला गेला नाही. काऊंटर इमर्जन्सी फोर्स म्हणून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणत्याही सैन्याला लढण्यासाठी किंवा मुकाबला करण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्‍ती महत्त्वाची असते. भारतीय सैन्याने गलवानमध्ये या इच्छाशक्‍तीच्या जोरावरच चीनला घाम फोडला होता. अशी इच्छाशक्‍ती अफगाणी सैन्यात दिसून आली नाही. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी त्यांना शरणागती पत्करावी लागली. अफगाण सैन्याला जर भारतीय सैन्याने प्रशिक्षण दिले असते, तर कदाचित ही स्थिती ओढवली नसती. कारण, गुरिला वॉरफेअर या प्रकारावर भारतीय सैन्याची कमांड आहे; मात्र अफगाण सैन्याच्या प्रशिक्षणात सर्वस्वी अमेरिका आणि नाटोची भूमिकाच महत्त्वाची राहिली. भारत त्यामध्ये नव्हता. विशेष म्हणजे, तालिबानी योद्ध्यांचा विचार केला, तर त्यांची संख्या सुमारे 60 हजार इतकी आहे; मात्र ते प्रोफेशनल फायटर्स आहेत. या सैन्याने सोव्हिएत रशियालाही पराभूत केले होते. सातत्याने युद्धसंघर्षामध्ये असल्याने या सैन्याच्या गाठीशी लढण्याचा अनुभव खूप मोठा आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तालिबानला खूप मोठा पाठिंबा पाकिस्तानचा आहे. पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तानवर नियंत्रण आणणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, अफगाणिस्तानचे सामरिक स्थान. मध्य आशिया, पूर्व आशिया आणि पश्‍चिम आशिया या तिन्हींना जोडणारा देश म्हणून अफगाणिस्तानची ओळख आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवल्याने या तिन्ही उपखंडांवर प्रभाव पाडणे सोपे जाते. त्यामुळेच पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व प्रस्थापित व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील आहे. तालिबानचा उगम हा पाकिस्तानात विद्यार्थी चळवळीतून झाला आहे. ही एक धार्मिक चळवळ आहे. सुरुवातीला याला अफगाणी लोकांची मान्यता होती; पण आता तालिबान बदलला आहे. त्यांना धार्मिकतेशी फारसे देणे-घेणे नाही. आज तालिबान ड्रग्ज माफिया, शस्त्रास्त्रांची चोरटी आयात, रिअल इस्टेटमधील काळा पैसा या सर्वांशी जोडला गेला आहे. तालिबानला लष्करी साहित्य, शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा यांची सर्व ती मदत पाकिस्तानकडून केली जात आहे, तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीतून, दाऊदसारख्या अंडरवर्ल्ड डॉनच्या व्यवसायातून आलेला पैसा हा तालिबानला आर्थिक रसद म्हणून पुरवला जातो. या सामरिक आणि आर्थिक भक्‍कम पाठिंब्यामुळे तालिबानने अफगाणिस्तानचा पाडाव केलेला दिसतो.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तालिबान आता बदलला आहे, उत्क्रांत झाला आहे, सुधारला आहे, असे वाटत होते. 1996 ते 2000 या काळातला तालिबान हा केवळ अफगाणिस्तानपुरता मर्यादित होता; पण आता त्यांना जागतिक प्रतिमा बनवायची आहे. आज त्यांच्याकडे उच्च शिक्षित, संवाद कौशल्य असणारे प्रतिनिधी आहेत. यामुळेच दोहा करार अस्तित्वात येऊ शकला. या भरवशावरच तालिबान आता हिंस्र मार्गाचा अवलंब करणार नाही, तालिबान शासन प्रस्थापित करेल किंवा शासनातील एक महत्त्वाचा घटक बनून जाईल, असे जागतिक समुदायाला वाटले होते; पण हे सर्व आडाखे फोल ठरवत तालिबानने हिंसाचाराचा नंगानाच करत, सैन्यशक्‍तीच्या जोरावर अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला.

आताही तालिबानने अफगाणिस्तानात सर्वांना सामावून घेणारे शासन प्रस्थापित करू, असे सांगितले असले, तरी ती निव्वळ धूळफेक आहे. येणार्‍या काळात तेथे शरीयतवर आधारलेले सुन्‍नी सरकार प्रस्थापित केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान भविष्यात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान म्हणून ओळखले जाऊ लागेल, याचे संकेत मिळू लागले आहेत. ज्या-ज्या शहरांवर तालिबानने कब्जा मिळवला, तेथे त्यांनी फतवे काढण्यास सुरुवात केली. यामध्ये महिलांनी घराबाहेर पडू नये, त्यांनी मॉडेलिंग करता कामा नये, पुरुषांनी दाढी ठेवली पाहिजे, विधवा, चाळीशी उलटूनही विवाह न झालेल्या महिलांनी आम्हाला शरण यावे, यासारखे तुघलकी आणि मध्ययुगीन मानसिकतेचे दर्शन घडवणारे फतवे काढले जात आहेत. यावरून त्यांचा उद्देश स्पष्टपण होतो. दुर्दैवाने, तालिबानच्या या अमानुष राजवटीचा पहिला फटका तेथील महिलांना बसणार आहे. येणार्‍या काळात तेथे मानवाधिकारांचे हनन होण्याच्या घटना वाढू शकतात. यासंदर्भातील अनेक व्हिडीओ सध्या समोर येत असून ते अंगावर शहारे आणणारे आहेत. पाश्‍चिमात्य माध्यमे तालिबान्यांचे क्रूर रूप जाणीवपूर्वक समोर आणत नाहीत. कारण, त्यांना बायडेन यांच्या निर्णयाला समर्थन मिळवून द्यायचे आहे; पण तालिबानचा खरा चेहरा जगासमोर आल्याशिवाय राहणार नाही. अशावेळी जागतिक समुदायाच्या हाती एक पत्ता बाकी आहे, तो म्हणजे तालिबानच्या संभाव्य सरकारला जागतिक समुदायाने कायदेशीर अधिमान्यता देता कामा नये. ती द्यायची असेल, तर तालिबानबरोबर सौदेबाजी केली पाहिजे. यामध्ये महिलांवर अत्याचार, सक्‍ती, तसेच मानवाधिकारांचे हनन होणार नाही यासारखे मुद्दे समाविष्ट केले पाहिजेत. त्यांचे पालन झाले, तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय या शासनाला मान्यता देईल, असे ठरवून घेतले पाहिजे. कदाचित तालिबान अफगाणिस्तानातील 34 प्रदेशांतून एकेक नेता घेऊन सरकार स्थापन करू शकते किंवा आघाडी करून सरकार स्थापना करू शकते. तालिबानच्या या सरकारचा सर्वाधिक फायदा पाकिस्तानला होणार आहे. भारताबरोबरच्या संघर्षामध्ये किंवा अमेरिकेबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण बनल्यास अफगाणिस्तानचा पाठिंबा पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा राहणार आहे; मात्र तालिबानशी उघडपणाने मैत्रीसंबंध ठेवणे किंवा जाहीरपणे तालिबानी शासनाचा पुरस्कार करणे इम्रान खान यांच्यासाठी अडचणीचे ठरू शकते. कारण, तसे करण्याने जागतिक समुदायाचा रोष त्यांना ओढावून घ्यावा लागू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तान याबाबत काही दिवस ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेईल

Back to top button