इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी सेलमध्ये आढळले दोष; सरकारच्या चौकशी समितीचा निष्कर्ष
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : गेल्या काही दिवसांत इलेक्ट्रिक वाहनांना आग लागण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आगीच्या घटनांच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली होती. या समितीने आगीचे कारण शोधून काढले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) आगीची चौकशी करणाऱ्या समितीला अशा वाहनांच्या बॅटरी सेल किंवा डिझाइनमध्ये दोष आढळले आहेत. ओकिनावा ऑटोटेक, बूम मोटर, प्युअर ईव्ही, जितेंद्र ईव्ही आणि ओला इलेक्ट्रिकच्या ई-स्कूटर्समधील इलेक्ट्रिक गाड्यांमधील आग आणि बॅटरी स्फोटांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात समिती स्थापन करण्यात आली होती.
तेलंगणातील प्राणघातक बॅटरी स्फोटासह जवळजवळ सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आगींमध्ये बॅटरी सेल तसेच बॅटरी डिझाइनमध्ये दोष आढळून आले आहेत, असे वृत्त IANS या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, तज्ज्ञ आता EV उत्पादकांसोबत त्यांच्या वाहनांमधील संबंधित बॅटरी समस्या सोडवण्यासाठी वैयक्तिकरित्या काम करतील.
भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आगीची प्रकरणे
तेलंगणातील निजामाबाद जिल्ह्यात प्युअर ईव्ही इलेक्ट्रिक दुचाकीच्या बॅटरीचा स्फोट होऊन एका 80 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि दोन जण जखमी झाल्‍याची घटना घडली होती.
इलेक्ट्रिक दुचाकीचा समावेश असलेल्या दुसर्‍या दु:खद घटनेत, आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे एका 40 वर्षीय व्यक्तीचा घरी चार्जिंग करताना बूम मोटर्सच्या ई-स्कूटरमध्ये स्फोट झाल्याने मृत्यू झाला होता. या घटनेत कोटाकोंडा शिव कुमार यांची पत्नी आणि दोन मुली गंभीर भाजल्या होत्या.
आजपर्यंत, देशात तीन प्युअर ईव्ही, एक ओला, तीन ओकिनावा आणि 20 जितेंद्र ईव्ही स्कूटरला आग लागण्याच्या घटना घडल्‍या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आगीच्या घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकींना (Electric bike) आग लागण्याच्या घटनांमुळे देशाच्या ईव्ही उद्योगाला धक्का बसला आहे. ज्या कंपन्या सदोष गाड्यांची निर्मिती करीत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याआधी दिला आहे.
या समस्येबाबत सरकारची भूमिका काय?
इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी विमा अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. विमा संरक्षणाव्यतिरिक्त आगीच्या घटना टाळण्यासाठी उत्पादकांद्वारे वाहनामध्ये विश्वसनीय आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीची खात्री देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
त्यापूर्वी, ईव्ही उत्पादकांना सावध करताना, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले आहेत की, सरकार लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुणवत्ता-केंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. गडकरींनी गेल्या महिन्यात ईव्ही निर्मात्यांना इशारा दिला होता की जर कोणतीही कंपनी त्यांच्या प्रक्रियेत निष्काळजीपणा करत असल्याचे आढळल्यास दंड आकारला जाईल आणि सर्व सदोष वाहने मागे घेण्याचे आदेश दिले जातील.
“आगीच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्याच्या शिफारशीसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. अहवालाच्या आधारे, आम्ही दोषी कंपन्यांवर आवश्यक आदेश जारी करू,” असे त्यांनी म्हटले होते.