ओबीसी आरक्षणप्रकरणी महाविकास आघाडीने वेळकाढू धोरण अवलंबिले : विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. मात्र या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने याप्रकरणी योग्य भूमिका कधीच मांडली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, ती सुद्धा केली नाही. महाविकास आघाडीने दोन वर्ष वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्‍याचे आदेश दिले, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात येथे व्यक्त केले.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडण]कीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात १५ महापालिकेच्या निवडणूका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. यावर फडणवीस म्हणाले की, प्राथमिक माहितीनुसार महापालिकांचा कार्यकाळ ५ वर्ष पूर्ण झाला आणि ६ महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. दोन वर्ष या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही; पण, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, उल्हासनगर, पिपंरी चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, आणि कोल्हापूर या महापालिकांचा होणाऱ्या प्रस्तावित निवडणुकीत समावेश आहे. याशिवाय २१० नगरपरिषदा, १० नगर पालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका होणार आहेत.
राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता, परंतु न्यायालयाने अवधी देण्यास नकार दिला. तर पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले; परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे स्‍पष्‍ट केले. इतर ८ राज्यात निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्य सरकारनं पुढे केला; परंतु आत्ता महाराष्ट्रातील निवडणूकीचा मुद्दा आहे. महापालिकेचा कालावधी संपला आहे. प्रशासकाला ६ महिनेही पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका वेळेतच घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.