जगावरील अन्नसुरक्षेचे संकट गडद | पुढारी

जगावरील अन्नसुरक्षेचे संकट गडद

- प्रसाद पाटील

जगातील अन्नसुरक्षेला कोरोना महारोगराईमुळे मोठा फटका बसल्याचे दिसून आले आहे. प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला उपासमार आणि कुपोषणातून बाहेर कसे काढायचे, हा खरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर म्हणजे, प्रगतीच्या रथाच्या प्रवासाचे नियोजन अशारीतीने करायला हवे, जेणेकरून मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना बळ मिळेल. जल, वायू परिवर्तन आणि हवामानाचा बदललेला अवतार पाहता कमकुवत वर्गातील लोकांना बळ मिळण्याच्या द़ृष्टीने धोरणांमध्ये बदल केले जाणे अपेक्षित आहे.

संयुक्त राष्ट्र खाद्य आणि कृषी संघटनेने ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड-2021’ या शीर्षकाखाली एक अहवाल नुकताच सादर केला. कोरोना महामारीमुळे लोकांचे उत्पन्न घटल्याने लोकांकडून केले जाणारे अन्नाचे सेवन आणि कुपोषण या घटकांवर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास या अहवालात करण्यात आला आहे. अन्नसुरक्षेवर कोरोना महारोगराईचा प्रभाव विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये अधिक झाला आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

त्याचबरोबर ज्या देशांनी कोरोनाच्या साथीवर नियंत्रण आणण्यात यश मिळविले; परंतु अन्य जल, वायूशी संबंधित आपत्ती आणि आर्थिक मंदी यामुळे ज्या देशांना मोठा फटका बसला अशा देशांवरही अन्नसुरक्षेचे संकट घोंगावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, जगातील एक तृतीयांशपेक्षा अधिक कुपोषित लोकसंख्या आशियामध्ये आढळून येते, तर एक तृतीयांशपेक्षा अधिक कुपोषित लोकसंख्या आफ्रिकेत वास्तव्य करते.

2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये आफ्रिकेत सुमारे 46 दशलक्षपेक्षा अधिक, आशियात 57 दशलक्षपेक्षा अधिक आणि लॅटिन अमेरिका, तसेच कॅरेबियन देशात सुमारे 14 दशलक्षपेक्षा अधिक लोकांना उपासमारीचे संकट भेडसावत होते. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेद्वारे जारी करण्यात आलेल्या जागतिक अन्न धोरण अहवालात (2021) स्पष्टपणे म्हटले आहे की, वाढती गरिबी आणि घटत्या उपजीविकेची साधने या घटकांचा परिणाम अन्नसुरक्षेवर, तसेच अन्नाच्या गुणवत्तेवर होत आहे.

जागतिक स्तरावर गरिबी निर्मूलन आणि उपासमारीच्या समस्येतून मार्ग काढण्याबाबत वचनबद्धता व्यक्त केली गेली होती. वैश्विक पातळीवर 2030 पर्यंत सातत्यपूर्ण विकास उद्दिष्टांतर्गत गरिबी निर्मूलन एसडीजी-1 आणि उपासमार एसडीजी-2 प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. सध्याची परिस्थिती पाहता 2030 पर्यंत गरिबी निर्मूलन आणि उपासमारीपासून मोठ्या लोकसंख्येला मुक्ती देण्याच्या मार्गावर मोठे यश मिळेल, असे अजिबात वाटत नाही.

या अहवालावरून असे दिसून येत आहे की, गेल्या पाच वर्षांपर्यंत अपरिवर्तित राहिल्यानंतर अल्पपोषणाच्या व्यापकतेत केवळ एका वर्षात 1.5 टक्क्याने वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये सुमारे 11.8 कोटींहून अधिक लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला आहे. ही वृद्धी 18 टक्के एवढी आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या संसर्गाच्या काळात लोकांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. उत्पन्न कमी झाल्यामुळे अन्न मिळविण्याच्या लोकांच्या सामर्थ्यात उल्लेखनीय घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. जगभरातील सुमारे तीनपैकी एका व्यक्तीजवळ 2020 मध्ये पुरेसे अन्न नव्हते.

जगाच्या लोकसंख्येचा विचार करता सुमारे 3 अब्ज लोकांना अन्न मिळू शकत नव्हते. या स्थितीमागील मोठ्या कारणांची चर्चा करायची झाल्यास, खाद्यप्रणालीवर परिणाम करणार्‍या अंतर्गत आणि बाह्य घटकांमुळे पौष्टिक खाद्यपदार्थांची किंमत सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना स्वच्छ भोजन मिळू शकत नाही. पुरुष आणि महिलांना मिळत असलेल्या अन्नातदेखील बराच फरक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2020 मध्ये अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत दहा पुरुषांमागे अकरा महिला असुरक्षित होत्या. 2019 मध्ये हे प्रमाण 10.6 टक्के होते. याचाच अर्थ पौष्टिक भोजन न मिळालेल्या महिलांच्या संख्येत वाढ झाली.

जगातील एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला उपासमार आणि कुपोषणातून बाहेर कसे काढायचे, हा प्रश्न आहे. याचे उत्तर म्हणजे प्रगतीच्या रथाच्या प्रवासाचे नियोजन अश रीतीने करायला हवे, जेणेकरून मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना बळ मिळेल. जल, वायू परिवर्तन आणि हवामानाचा बदललेला अवतार पाहता कमकुवत वर्गातील लोकांना बळ मिळण्याच्या द़ृष्टीने धोरणांमध्ये बदल केले जाणे अपेक्षित आहे. याखेरीज खाद्य प्रणालींमध्ये बदल करायला हवेत. पौष्टिक खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी करण्यासाठी पुरवठा साखळीत सुधारणा केली पाहिजे. खाद्यसुरक्षेच्या संदर्भातील संरचनात्मक विषमता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, जेणेकरून सर्वसामान्य व्यक्तीला खाद्यपदार्थांची उपलब्धता होऊ शकेल. खाद्यप्रणाली मजबूत करण्यासाठी संपूर्ण जगाला एका छत्रछायेखाली यावे लागेल. असे झाले तरच उपासमार आणि कुपोषणाची समस्या सुटू शकेल.

भारताच्या संदर्भात अन्नसुरक्षा आणि पोषण अवस्थेसंबंधी अहवालातील अकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. या अहवालानुसार, भारत हा अन्नाच्या द़ृष्टीने असुरक्षित असलेल्या सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरला आहे. हा अहवाल अन्न आणि कृषी संघटनेने अन्य आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहकार्याने जारी केला आहे. या अहवालातील अनुमानित आकडेवारी असे सांगते की, 2014 ते 2019 पर्यंत अन्न असुरक्षित लोकसंख्येत 3.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच 2014 च्या तुलनेत 2019 पर्यंत 6.2 कोटी लोक अन्नाच्या द़ृष्टीने असुरक्षित असलेल्या लोकसंख्येत नव्याने समाविष्ट झाले आहेत.

या अहवालानुसार, 2014 ते 2016 या कालावधीत भारतातील 27.8 टक्के लोकसंख्या मध्यम ते गंभीर स्वरूपाच्या अन्न असुरक्षिततेचा सामना करीत होती. 2017 ते 2019 या कालावधीत हे प्रमाण वाढून 31.6 टक्के इतके झाले. आपण अन्नाच्या द़ृष्टीने असुरक्षित लोकसंख्येचा विचार केला, तर 2014 ते 2016 या कालावधीत ती 42.65 कोटी होती. आता ती वाढून 48.86 कोटी एवढी झाली आहे. या ठिकाणी मध्यम आणि तीव्र अशा अन्न असुरक्षिततेचा विचार करण्यात आला आहे. मध्यमस्तरीय अन्न असुरक्षिततेचा अर्थ या ठिकाणी लोकांना अनियमित अन्नपुरवठा होणे असा आहे. गंभीर स्तरावरील अन्न असुरक्षिततेचा अर्थ पर्याप्त प्रमाणात अन्न न मिळणे किंवा अन्नापासून वंचित असणे असा आहे. या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 14.8 टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. आकडेवारी असे सांगते की, 2019 मध्ये सर्वाधिक कुपोषित लोक भारतात होते.

Back to top button