न्यायव्यवस्थेवरील वाढती टीका चिंताजनक

योगेश कानगुडे

भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबत गेल्या काही दिवसांत कोर्टरूम किंवा त्याबाहेर टीका टिप्पणी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही जेष्ठ वकील, निवृत्त न्यायधीश किंवा राजकीय क्षेत्रातील लोकांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केल्याचे दिसून येते. ही टीका सुरु का झाली हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सध्या न्यायालयांमध्ये घडत असलेल्या गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.

शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टामध्ये एका जामिनावरच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्याविरुद्ध वकील अंजली पाटील यांनी पक्षपातीपणाचा आरोप करत त्यांच्या विरुद्ध मुख्य न्यायमूर्तींकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिल्याची घटना घडली. यावर न्यायमूर्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयामध्ये वकिलाने “न्यायालयाचा अधिकारी या नात्याने न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचार राखणे बंधनकारक आहे. येथे गर्विष्ठपणाला जागा नाही आणि न्यायालयाला धमकावण्याचा, न्यायाधीशांवर बेपर्वा आणि पूर्वग्रहदुषित असण्याचा आरोप करण्याचा कोणताही परवाना नाही, असे म्हटले.

यासारखा आणखी एक प्रसंग सर्वोच्च न्यायालयात याच महिन्याच्या सुरुवातीला घडला होता. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी न्यायाधीशांची प्रतिमा मलिन होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, आता देशभरातील सरकारे न्यायाधीशांची प्रतिमा खराब करू लागली आहेत. ज्या न्यायाधीशाचा निर्णय आवडला नाही, त्यांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे सातत्याने पाहायला मिळत आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. छत्तीसगडचे प्रधान सचिव असलेल्या अमन सिंग यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.

यानंतर खरा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे हे सर्व घडण्यामागे काय कारण. देशात सध्या अनेक राजकीय पक्ष न्यायपालिकेच्या विरोधात बोलत आहे. त्यांचं म्हणणं आहे एका विशिष्ट राजकीय पक्षास दिलासा मिळतो आणि आम्हाला नाही. ते याचं स्पष्टीकरण उदाहरणासहित देतात. हे ते माध्यमांमध्ये येऊन बोलतात. यामुळे लोकांमध्ये न्यायालयांविषयी वेगळा संदेश जातो. आजकाल सर्वसामान्य जनतेच्या चर्चेमधून सुद्धा न्यायपालिकेविषयी असणारा विश्वास कमी होत चालला आहे असे दिसण्यास सुरुवात झाली आहे.

यामध्ये आणखी काही मुद्दे चर्चेत असतात ते म्हणजे सुनावणी पुढे ढकलणे, ऑर्डर लवकर न देणे. लोकांमध्ये ही भावना मनात निर्माण होण्याची सुरुवात झाली ती माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी उत्तर प्रदेशातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा सुनावणीच्या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेपासून. या वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा स्वतंत्र तपास व्हावा, या मागणीवरून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींमध्येच दोन तट पडले होते. उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायमूर्तीही या प्रकरणात अडकल्यानं सुप्रीम कोर्टही भलत्याच पेचात पडलं होतं. त्यावेळी दीपक मिश्रा हे सहन्यायमूर्ती होते. त्यामुळे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी ‘परस्परविरोधी हितसंबंधांचा मुद्दा असल्यामुळे दीपक मिश्रा यांनी पीठावर बसता कामा नये’, अशी भूमिका मांडली. या मागणीला वकील दुष्यंत दवे यांनीही हापाठिंबा दिला. आणि याच मुद्यावरून भूषण आणि माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यात खडाजंगी झाली.

देशाच्या न्यायदान यंत्रणेत सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांचा एकमेकांवर असलेला अविश्वास या खटल्याच्या निमित्ताने देशासमोर आला होता. दुसरे उदाहरण द्यायचे झाल्यास स्टॅन स्वामी यांचे देता येईल. आपल्या शारीरिक व्याधींनी खंगलेल्या या वृद्ध आरोपीने कंपवातामुळे चहा-पाणी पिण्यासाठी साधा स्ट्रॉ मागितला होता. तर तो द्यावा की न द्यावा या अतिशय गंभीर प्रश्नावर निर्णय देण्यास संबंधित तपास यंत्रणेने तीन दिवस लावले. स्टॅन स्वामी यांनी आपल्या ‘हाताला कंप आहे, पाण्याचे भांडे वा चहाचा कपही धरता येत नाही, म्हणून मला सिपर आणि स्ट्रॉ उपलब्ध करून दिला जावा ’ असा अर्ज तीन वेळा करावा लागला. पण त्यावरही निर्णय घेण्यासाठी आपल्या अतिशय तत्पर असणाऱ्या चौकशी यंत्रणेने चार आठवडय़ांची मुदत मागून घेतली. आणि कहर म्हणजे न्यायालयाने ती दिली. यासारखी अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला देता येतील . .

“खालच्या म्हणजेच सत्र न्यायालयांमध्ये निर्णय आपल्या बाजूने लागण्यासाठी हस्तक्षेप करता येतो, असं अनेकांना वाटतं. मात्र, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेत कोणालाही कोणताही फेरफार करता येत नाही, अशी सर्व सामान्यांची समजूत होती. जी पूर्ण खरीही होती.” “मात्र सध्याच्या घडीला आता हे चित्र बदललं आहे. आणि हे भयंकर आहे,” असं दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’चे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयावर लिहलेल्या पुस्तकाच्या लेखिका शैलाश्री शंकर म्हणतात. लोकांना आता प्रत्येक निकालांमध्ये राजकीय अर्थ आहे असे वाटू लागत आहे. तसेच अनेक न्यायाधीश आपल्या निवृत्तीनंतर प्रतिष्ठेच्या सरकारी पदांवर काम करण्याच्या योजना आखत असतात असा समज आहे. म्हणूनच ते अनेकदा काही न काही राजकीय दबावांखाली ते केसेसचा मार्गी लावतात, असं अनेक जण खाजगीत सांगतात. मुंबई हायकोर्टातील वकिलाने केलेला आरोप असो किंवा सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी केलेली टिपण्णी याचा परिपाक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांकडे देशातील प्रसारमाध्यमं आणि कायदेविषयक स्वतंत्र सुधारणावादी गटांचं बारीक लक्ष असतं. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाला एन.व्ही रमण्णा यांच्यासारखे कणखर सरन्यायाधीश लाभले आहेत. ते सुधारणांसाठी आग्रही आहेत. तसेच आपल्या सहकाऱ्यांचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य कसे चांगले राहील याकडे लक्ष देत आहेत. ते नवीन ज्युडिशिअल रिफॉम्र्स म्हणून न्यायव्यवस्थेच्या संरचनेत, प्रक्रिया आणि पद्धतींमध्ये सुधारणांविषयी चर्चा करून बद्दल नक्की घडवतील आणि लोकांमध्ये असलेला न्यायपालिकेविषयीचा विश्वास कायम ठेवतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.