मुंबई : चित्रपटांसाठी २४ तास वाहिन्या, शिक्षणासाठी का नाही?
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना संकट काळात फक्त दिव्यांग, विशेष विद्यार्थी नव्हे तर ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी का नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित करताना 24 तास चित्रपटांच्या वाहिन्या असू शकतात मग शिक्षणासाठी पूर्णवेळ वाहिनी का असू नये, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले, त्याविरोधात नॅब या संस्थेच्यावतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड उद्य वारूंजीकर यांनी बाजू मांडताना राज्यातील दुर्गम, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही.
काही राज्यात दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी शाळा आहे. पण ती एकदाही भरलेली नाही. ज्याच्यांकडे अ‍ॅप, मोबाईलची सोय आहे. तिथे नेकवर्कची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
अशा वेळी विशेष मुलांना घरोघरी जाऊन शिक्षणाचे धडे देण्याचा अभिनव उपक्रम प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आला होता. मात्र, तो कागदोपत्री राहिला आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याला राज्य सरकारने जोरदार आक्षेप घेतला. यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप केला.
आम्ही औरंगाबाद, नागपूर येथील खंडपीठाला भेट देतो. त्यावेळी आमच्या मोबाईलाही अनेकदा नेटवर्क नसते. शहरात अशी परिस्थिती आहे तर दुर्गम अशा ग्रामीण भागात परिस्थिती काय असेल, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली.
विविध सांंस्कृतिक तसेच सिनेमांसाठी शेकडो वाहिन्या आहेत. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजांच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्र वाहिनी आहे.
त्याच धर्तीवर शिक्षणासाठीही 24 तास चालणारी एखादी वाहिनी का असू नये अथवा आकाशवाणीच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार का होऊ नये? अशी शिक्षण वाहिनी असण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न करावा, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी चर्चा करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.