पुढारी अग्रलेख : हे भाग्य नव्हे, दुर्दैव ! | पुढारी

पुढारी अग्रलेख : हे भाग्य नव्हे, दुर्दैव !

जुलै महिन्यात महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये अतिवृष्टी होऊन 20 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांत महापूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीची परिस्थिती उद्भवली.

कोकणात तर हाहाकार उडाला. तळिये गावात चाळीस तास कुठलीही मदत वा सहायक पथकेही पोहोचू शकली नाहीत आणि संकटातून बचावलेल्या गावकर्‍यांनाच ढिगार्‍यात गाडल्या गेलेल्या शेजार्‍यांचे मृतदेह शोधण्यात पुढाकार घ्यावा लागला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत झाली. किनारपट्टीतले जिल्हे, तालुके असे उद्ध्वस्त झालेले असताना प्रशासन व शासन किती आळशी बसले होते, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणार्‍यांचा संताप अनावर झाल्याचे जगाला दिसले, तर नवल नाही. कारण, गरज नव्हे तर जीवन-मरणाचा प्रसंग ओढवलेला असताना सामान्य स्थानिक प्रशासकीय अधिकारीही मदत देण्यासाठी पुढे सरसावला नव्हता. साधने व उपकरणे दूरची गोष्ट झाली.

बाजूला पश्चिम महाराष्ट्रातले कोल्हापूर, सातारा वा सांगली असे जिल्हेही अतिवृष्टीने ओसंडून वाहणार्‍या नद्या व धरणांच्या पाण्याने बुडवून टाकले होते. इतके सगळे झाले, तेव्हा हजारो नव्हे तर लाखो लोक जीव मुठीत धरून तगले होते. त्यात चार दिवस उलटून गेल्यावर राजकीय नेत्यांचे दौरे सुरू झाले. तिथे पोहोचल्यावर नेत्यांनी व राज्यकर्त्यांनी चिखल तुडवित पीडितांच्या समस्या समजून घेतल्याचे कौतुक कसले? ज्यांच्या जीवनाचाच नव्हे तर आयुष्यभर राबून उभारलेल्या जीवनाचाच चिखल झालेल्यांच्या मनाचा किती प्रक्षोभ उडाला असेल? तीनशेहून अधिक लोकांच्या शरीराचाही त्यात चिखल होऊन गेला आणि अजून कित्येकांचे चिखलात रुतून बसलेले मृतदेहही सापडलेले नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर विरोधी नेते व मुख्यमंत्री कोल्हापुरात एकमेकांना भेटले, याचेच गुणगान सुरू होते, तेव्हा त्या पूरग्रस्त, दरडग्रस्तांच्या भावनांचा फ्युज उडाला, तर नवल नाही. सत्ताधारी व विरोधी समोरासमोर आले आणि एकमेकांशी पंधरा मिनिटे बोलले, याला भाग्य म्हणायचे की, राज्याचा सुसंस्कृतपणा? त्या दोघांनी कोल्हापुरात भेटून नेमके काय ठरवले? असल्या नैसर्गिक आपत्तीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करायची, तर ‘मुंबईत भेटू!’ याला दुर्दैव म्हणायचे की महाराष्ट्राचे भाग्य? हे दोन्ही नेते कायम मुक्कामाला मुंबईतच असतात आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी काम करतात. त्यांनी एकमेकांना भेटण्यासाठी कोल्हापूर वा अन्य काही जिल्हे, तालुक्यातील शेकडो गावांनी जलसमाधी घ्यावी लागते काय? त्याखेरीज त्या दोन्ही नेत्यांना संकटावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची बुद्धी होत नसते का? ठाकरे-फडणवीस जुलै महिन्याच्या पूर्वार्धात मुंबईतच विधानसभा अधिवेशनासाठी एकमेकांच्या समोर कित्येक तास बसले होते. तेव्हा पावसाळा सुरू झालेला होता आणि अधिवेशनही पावसाळी होते ना?

यावर्षीच्या पावसाळी मोसमात सतत अतिवृष्टीचे इशारे व ताकीद दिली जात होती; पण हेच राजकारणी एकमेकांचे आमदार निलंबित करण्यात वा दोषारोप करण्यात रमलेले नव्हते काय? तेव्हा त्यांना येऊ घातलेल्या अस्मानी संकटाचे इशारे ऐकू येत नव्हते काय? मुख्यमंत्री, सभापती वा सभागृहाचे मानसन्मान जपण्यात गर्क झालेल्यांनी मराठी जनतेला संकटाच्या अक्राळविक्राळ जबड्यात ढकलले नव्हते काय? ती वेळ होती उपाय शोधण्याची, अंमलात आणायची.

दोन वर्षांपूर्वीच अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीने अशीच कमी-अधिक अवस्था झाली होती आणि हीच मंडळी तेव्हा निवडणूक प्रचारात किंवा निकालानंतर सत्तावाटपाच्या भांडणात गर्क झाली होती. फरक इतकाच की, आजचे विरोधी नेते काळजीवाहू मुख्यमंत्री आणि आजचे मुख्यमंत्री विरोधातली भाषा बोलत होते. पंचनाम्याशिवाय तत्काळ मदतीची भाषा तेव्हा बोलणारे उद्धव ठाकरे आज सत्तेत बसले आहेत आणि पंचनामे येईपर्यंत मदतीची घोषणा अशक्य असल्याचे बोलत आहेत.

खुर्चीत बसलेले आणि खुर्चीकडे आशाळभूतपणे बघणारे, यांची भाषा कशी परिस्थितीनुसार बदलते, त्याचा यातनादायी अनुभव सध्या महाराष्ट्र घेत आहे. 2005 मध्ये जुलै महिन्यातच अशा दुर्दशेला लोक सामोरे गेले होते. तेव्हाही अशाच मोठ्या गमजा करण्यात आल्या. फक्त राज्यकर्त्यांचे चेहरे वा पक्ष बदलले; पण सामान्य जनतेचे दुर्दैव तसेच्या तसे राशीला बसलेले आहे. आपण पॅकेज देणारे मुख्यमंत्री नाही, असे उद्धवजी म्हणतात, तेव्हा पॅकेज म्हणजे तरी काय असते? कोणी अनुदान म्हणतो, कोणी मदत वा पॅकेज म्हणतो. अशा शब्दच्छलाने कारभार होत नसतो. ग्रासलेल्यांच्या जखमेवर फुंकरही घातली जात नसते. मुख्यमंत्री वा विरोधी नेते पूरग्रस्त भागांत एकमेकांना सामोरे आल्यावर भेटले म्हणून लाखो उद्ध्वस्त गावकर्‍यांचे, नागरिकांचे जीवन पूर्ववत होणार नाही. त्यांच्या वाहून, विस्कटून गेलेल्या संसाराची घडी बसण्याचीही शक्यता नाही.

नेत्यांनी एकमेकांची उणीदुणी काढण्याने जीवनाचा गाडा रुळावर येण्याचीही शक्यता नाही. आपापसांतील मतभेद व सत्तालालसा काही दिवस गुंडाळून व अहंकार खिशात ठेवून राज्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. जनतेच्या गरजांसाठी मागण्या करणारे विरोधक वाडगा घेऊन उभे असलेले भिकारी नाहीत आणि काही देण्याचा अधिकार हाती असलेले सत्ताधारी कोणी दानशूर सावकारही नसतात. लोकशाहीत जनतेचे हाल व दु:ख कमी करताना दोन्ही बाजू सारख्याच जबाबदार असतात, याचे भान हरवल्यामुळेच निसर्ग कोपला आहे. कोरोना सोकावला आहे.

कुणाच्या वा कुठल्याही बाजूने उडवलेल्या शाब्दिक बुडबुड्यांनी समस्या संपुष्टात येणार नाहीत वा गांजलेल्यांना दिलासा मिळणार नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पक्षीय अभिनिवेश आणि हेवेदावे बाजूला ठेवून प्रामाणिकपणाने, एकदिलाने महापूरग्रस्तांना मदतीची दानत दर्शविली, तरच या महासंकटावर मात करता येईल. आई अंबाबाई आणि माय भवानीने त्यासाठी त्यांना सद्बुद्धी द्यावी, अशी विनम्र प्रार्थना आहे.

Back to top button