पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ऑस्ट्रेलियामध्ये नुकताच 'राईट टू डिस्कनेक्ट' कायदा लागू झाला आहे. या नवीन कायदा कर्मचार्यांना त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजांचे तास संपल्यानंतर फोन आणि ईमेलला प्रतिसाद न देण्याचे स्वातंत्र्य देताे. विशेष म्हणजे अमेरिका आणि युरोपमधील सुमारे 20 देशांमध्ये हा नियम यापूर्वीच लागू झाला आहे. जाणून घेवूया या कायद्याची गरज का भासली याविषयी...
ऑस्ट्रेलियामधील सेंटर फॉर फ्यूचर वर्क ऑस्ट्रेलिया इन्स्टिट्यूट या संस्थेने कर्मचार्यांसदर्भात एक सर्वेक्षण केले. यामध्ये १० पैकी ७ कर्मचार्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत असल्याचे निदर्शनास आले. देशात यापूर्वी एका कायद्याची चर्चा होती ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर फोन किंवा ईमेल पाहण्याची सक्ती केली जाणार नाही, अशी तरतूद होती. आता राईट टू डिस्कनेक्टच्या नावाखाली हा कायदाही ऑस्ट्रेलियात लागू करण्यात आला आहे.
कोरोना महामारीपासून वर्क फॉर्म होम ही संकल्पना सुरु झाली. यामुळे कार्यालयीन कामाचे तास संपुष्टात आले. कर्मचारी घरीच थांबत असल्याने त्यांच्या कामाचे तास वाढले. ऑस्ट्रेलिया संस्थेच्या सेंटर फॉर फ्युचर वर्कने सादर केलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी देशातील लोकांनी सरासरी 281 तास ओव्हरटाइम काम केले. सरासरी वेतन दरानुसार, या संख्येच्या तासांसाठी पगार अंदाजे $7500 होता; पण कर्मचार्यांना ओव्हरटाईम दिला गेला नाही त्याचबरोबर त्यांना या कामांची सुटीही दिली गेली नाही. त्याचा परिणाम लोकांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही होत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे 'राईट टू डिस्कनेक्ट'ची मागणी वाढली. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
'द गार्डियन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार ऑस्ट्रेलियातील अनेक व्यावसायिकांनी या कायद्याचा नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. स्वत: कर्मचाऱ्यांनाही कामाचे तास निश्चित केल्यामुळे लवचिक कामाचा वेळ घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियातील विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांनीही या कायद्याच्या विरोधात मत व्यक्त केले आहे. तर पुढच्या वर्षी निवडणुका आल्यास हा कायदा मागे घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ऑस्ट्रेलियात आता 'राईट टू डिस्कनेक्ट' कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे आता कार्यालयीन वेळेनंतर ईमेल किंवा फोन कॉल्स थांबतील. मात्र हे सरसकट होणार नाही. सर्वप्रथम कॉल करण्याची योग्य आणि अयोग्य वेळ कोणती हे निश्चित केले जाईल. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या तासांवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांना तक्रारीचाही अधिकार आहे. नियमांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट दंड आकारला जाणार आहे.
फ्रान्समध्ये २०१७ मध्ये राईट टू डिस्कनेक्ट कायदा लागू करण्यात आला होता. त्याचबरोबर इटली, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम, चिली, जर्मनी, लक्झेंबर्ग, अर्जेंटिना यासह अनेक देशांमध्ये हा नियम आहे. तर अमेरिकेत त्याचे अंशतः अधिकार आहेत. नेदरलँड्स, स्वीडन आणि नॉर्वे सारख्या देशांमध्ये कंपनी आणि कर्मचारी कामाचे तास संपल्यानंतर एकमेकांशी संपर्क साधत नाहीत, असा अलिखित नियम आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये त्यासाठी वेगळा कायदा आणण्याची गरज नव्हती.
