पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी आज (दि. २३) श्रीलंकेचे नववे अध्यक्ष ( Sri Lanka President) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती सचिवालयात सरन्यायाधीश जयंता जयसूर्या यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली.
दिसानायके यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६८ रोजी मध्य श्रीलंकेतील गालेवेला येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांनी भौतिकशास्त्रात पदवी मिळवली. १९८७ मध्ये त्यांनी विद्यार्थी संघटनेमधून राजकारणात प्रवेश केला. यानंतर जनता विमुक्ती पेरामुना या मार्क्सवादी पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. ग्रामीण खालच्या आणि मध्यम वर्गातील तरुणांमधील असंतोषामुळे श्रीलंका सरकारच्या विरोधात सशस्त्र बंडाचे नेतृत्वही त्यांनी केले. १९९७ मध्ये जनता विमुक्ती पेरामुना पक्षाच्या केंद्रीय समितीवर त्यांची निवड झाली. २००८ मध्ये सशस्त्र संघर्षादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबाबत माफीही मागितली होती.
२०२२ मध्ये आर्थिक मंदीमुळे श्रीलंकेतील जनता रस्तावर उतरली. मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. याच काळात श्रीलंकेतील सामान्य जनतेच्या असंतोषाला दिसानायके रुपाने नेतृत्त्व मिळाले होते. नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी) आघाडीचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवलेल्या दिसानायके यांनी मागील काही वर्षांत भ्रष्टाचारविरोधी आणि गरीबांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची ग्वाही दिली. यंदाच्या निवडणुकीत दिसानायके यांच्या पक्षाने नॅशनल पीपल्स पॉवर या पक्षाबरोबर युती केली होती. ५५ वर्षीय दिसानायके हे उत्कृष्ट वक्ता आहेत. त्यांनी विरोधी पक्षनेते साजिथ प्रेमदासा यांचा पराभव केला आहे. रानिल विक्रमसिंघे यांना तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले आहे.
चीनचे समर्थक मानले जाणार्या दिसानायके हा विजय भारताची चिंता वाढवणारा आहे. कारण मागील वर्षी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू ज्याप्रमाणे भारतविरोधी मोहीम राबवूनच सत्तेवर आले, त्याचप्रमाणे अनुरा कुमाराही आहेत. अनुरा कुमारा या चीन समर्थक नेत्या असल्याचे मानले जाते. निवडणूक प्रचारादरम्यान सत्तेत आल्यास भारतासोबत सुरू असलेले अनेक प्रकल्प थांबणार असल्याचा दावा केला होता. 'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार, सोमवारी मतदानापूर्वी अनुरा कुमार यांनी भारतासोबतचे अनेक प्रकल्प बंद करणार असल्याचे म्हटले होते. श्रीलंका हा नेहमीच भारताचा सर्वात विश्वासू शेजारी राहिला आहे. आता सत्तांतरानंतर येथील परिस्थिती आणि भारताबरोबरच्या धोरणात नेमका काय बदल होतो याकडे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे लक्ष असेणार आहे.