हिंद महासागरात वर्चस्वासाठी चीनने बोलावली 19 देशांची बैठक

बीजिंग, वृत्तसंस्था : हिंद महासागर क्षेत्रात विकासाच्या नावाखाली आपल्या विस्तारवादी धोरणाचा एक भाग म्हणून चीनने 19 देशांसोबत बैठक बोलावली. भारताला त्यासाठी निमंत्रण नव्हते. चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित ‘चायना इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट को-ऑपरेशन एजन्सी’ या संस्थेने ही बैठक बोलावली होती.

चीनच्या युनान प्रांतात ही बैठक पार पडली. हिंद महासागरातील क्षेत्राच्या विकासासाठी परस्पर सहकार्य वाढवणे हा या बैठकीचा वरकरणी उद्देश होता. हिंद महासागर क्षेत्रातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप म्हणून या बैठकीकडे पाहिले जात आहे. लुओ जोहुई हे आयोजक संस्था चायना इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट को-ऑपरेशन एजन्सीचे प्रमुख आहेत. लुओ यांनी भारतात चीनचे राजदूत म्हणूनही काम पाहिले आहे. सध्या ते चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव आहेत. भारतातील अनेक राजनयिकांशी लुओ यांचे थेट संबंध असतानाही भारताला मात्र या बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आले. साहजिकच चीन हा भारताला हिंद महासागर क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी मानतो, हाच अर्थ यातून निघतो. या बैठकीत सागरी आपत्ती टाळण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचा प्रस्ताव चीनकडून मांडण्यात आला. असे आणखीही वरकरणी प्रस्ताव सादर झाले. भारताशिवाय ही बैठक बोलावण्यातूनच चीनचे मनसुबे विकास नाही, तर स्वत:चा वरचष्मा प्रस्थापित करण्याचे आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.

भारताविरुद्ध षड्यंत्र

चीनचा हिंद महासागराशी काही संबंध नाही. चीनचे साधे एखादे बेटही या समुद्रात नाही. अनेक देशांना कर्जाचे आमिष दाखवून चीनने या क्षेत्रातील भारताचा प्रभाव कमी करण्याचे षड्यंत्र चीनने चालविले आहे. श्रीलंका आणि आफ्रिकेत गुंतवणूक करून चीनने हिंद महासागरालगतच्या अनेक देशांमध्ये आपले नौदल तळ उभारले आहेत. श्रीलंकेकडून तर थेट हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांच्या करारावर घेतले आहे. सागरी क्षेत्रात चीन भारताच्या जवळ येऊन पोहोचला आहे. भारताकडून सातत्याने विरोध सुरू असतानाही चालू वर्षात चीनने जिबुतीमधील आपला नौदल तळ सज्ज करून ठेवला आहे.

या देशांनी लावली हजेरी

बांगला देश, नेपाळ, मालदीव, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, मोझांबिक, टांझानिया, मादागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, जिबुती, इराण, केनिया या देशांचे प्रतिनिधी चीनच्या या बैठकीला हजर राहिले.