पणजी : राज्यात औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमिनींची कमतरता भासत असल्याने, सरकार खासगी मालकीच्या जमिनींपासून उपलब्ध केलेली जमीन बँक स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे राज्यात जास्तीतजास्त उद्योग उभे राहतील, अशी माहिती उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिली.
ते म्हणाले, अनेक व्यक्तींनी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी) कडे त्यांची जमीन उद्योगांना देण्यासाठी संपर्क साधला आहे. त्यांना त्यांच्या मालकीच्या वापरात नसलेल्या जमिनींवर इंडस्ट्रियल युनिटस् उभारायचे आहेत. मात्र, यासंदर्भात ठोस धोरण नसल्याने जमीन स्वीकारता येत नाही. त्यासाठी जमीन बँक ही एक व्यवहार्य संकल्पना समोर आली आहे.
प्रस्तावित जमीन बँकेसाठी कोणतेही विशिष्ट स्थानाचे बंधन नाही. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) औद्योगिक वापरासाठी खासगी जमिनी अधिसूचित केल्यामुळे आणि एक खिडकी मंजुरी दिल्यामुळे खासगी जमिनींवर औद्योगिक प्रकल्प उभारणे कठीण नाही, असेही ते म्हणाले.
व्यवसाय सुलभीकरण (ईडीबी) उपायांपैकी सुमारे 90 टक्के साध्य झाले आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये जमिनींच्या वाटपात पारदर्शकता आहे. प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या आहेत. योग्य औद्योगिक परिसंस्था तयार करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळे सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेत उद्योजकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असेही मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.
