पणजी : राज्यात मागील अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेले वन हक्क दावे येत्या 19 डिसेंबरपर्यंत निकालात काढण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. उच्चस्तरीय बैठकीस मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, महसूल सचिव, दक्षिण आणि उत्तर जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, राज्यात सुमारे 10 हजार 500 वन हक्क दावे प्रलंबित आहेत. यापैकी 871 लाभार्थींना त्यांच्या सनदा मिळाल्या आहेत. आमच्याकडे 150 सनदांचे निकाल तयार असून लवकरच त्या संबंधितांना विशेष कार्यक्रम घेऊन सुपूर्द करण्यात येतील. याशिवाय 949 दावे हे वन हक्कात कायद्याखाली येत नसून ते महसूल जमिनी अंतर्गत येत असल्याने ते रद्द करण्यात आले आहेत. याबरोबरच 3970 दावे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत, त्यांना हे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तर 565 दावे जिल्हाधिकार्यांकडे प्रलंबित आहेत. हे सर्व दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने ठरवले असून उद्या 5 जून रोजी जिल्हाधिकारी स्तरावरची विशेष बैठक होत आहे. या बैठकीत उपजिल्हाधिकारी, संयुक्त जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, महसूल अधिकारी उपस्थित असतील.
याशिवाय 14 जूनपासून अशाप्रकारचे दावे असलेल्या सर्व तालुक्यांमध्ये विशेष शिबिर घेऊन संबंधित लाभार्थींची कागदपत्रे जमा केली जातील. यात काणकोण, सांगे, केपे, फोंडा, धारबांदोडा आणि सत्तरी तालुक्यांचा समावेश होतो. 21 जून रोजी ग्रामसभा बोलावून ग्रामसभा स्तरावरील दावे निकालात काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. 2006 ते 2019 पर्यंत एकही दावा निकालात काढला नव्हता, आता आमच्या सरकारने हे दावे निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, 19 डिसेंबरपर्यंत सर्व दावे निकाल काढले जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
