पणजी : राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन काही समाजमाध्यमे राज्य सरकारची बदनामी करत आहेत, असा आरोप करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. गेल्या आठ दिवसांपासून काही समाजमाध्यमे आणि राज्याबाहेरील माध्यमांमधून राज्य सरकारची बदनामी सुरू आहे. ही सरकारला बदनाम करण्याची राजकीय खेळी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
विविध समाजमाध्यमांवर सामाईक केलेल्या व्हिडीओंमध्ये जमीन बळकावण्याच्या प्रयत्नाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या वीस वर्षांपासून अनेक राजकीय लोक कशाप्रकारे जमिनींचे व्यवहार करत होते, हे गोमंतकियांना माहीत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने स्वयं दखल घेत विशेष तपास यंत्रणेची (एसआयटी) स्थापना करून एक सदस्य समितीची स्थापना केली. त्यांच्याकडून जमीन रूपांतर आणि हडप केलेल्या प्रकरणातला अहवाल प्राप्त केला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 58 लोकांना अटक केली असून, 6 सरकारी अधिकार्‍यांना निलंबित केले आहे. त्यावरून राज्य सरकार जमीन हडप करणार्‍यांविरोधात कशाप्रकारे काम करत आहे, हे स्पष्ट होते. झुआरी अ‍ॅग्रो केमिकल्सला दिलेली जमीन ही माझ्या जन्मापूर्वीच्या सरकारने त्या कंपनीला औद्योगिक हेतूने विकली होती. यामधील काही एजंट, दलाल यांना मिळणारे कमिशन बंद झाल्यामुळे ते लोक सरकारची बदनामी करत आहेत.
नोकर भरती घोटाळ्यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, राज्य सरकारने नोकर भरती आयोगाची (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) स्थापना करून या आयोगाच्या मार्फत सर्वच नोकर भरती सुरू केली आहे. यापूर्वी खात्यांतर्गत भरती करण्यात येत होती. त्यामध्ये पूर्वी कशाप्रकारे राजकीय हस्तक्षेप होता, हे सर्वांनाच माहित आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकारला 4 हजार 200 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची मुभा असताना आम्ही ही मर्यादा कधीही ओलांडलेली नाही. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत नीती आयोग आणि वित्त आयोगाने सरकारच्या कामाची स्तुती केली आहे. सरकार आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम असून अशा लोकांच्या आरोपांना बळी पडू नये. राज्यातील डबल इंजिनचे सरकार सर्वचद़ृष्ट्या सक्षम असून, लोकहितासाठी यापुढेही कार्यरत असेल, असेही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
