गोवा : दक्षिणेत 99 खटल्यात मिळते ‘तारीख पे तारीख’

मडगाव; रविना कुरतरकर :  दक्षिण गोव्यात आतापर्यंत खून (भादंस 302), खुनाचा प्रयत्न (भादंस 307) आणि कल्पेबल होमिसाईड (भादंस 304) चे 99 खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या या तिन्ही गंभीर स्वरूपाचे हे खटले अनेक अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आतापर्यंतचा खटल्यांचा आढावा घेतल्यास दक्षिण गोव्यात भारतीय दंड संहितेच्या 302 कलमांतर्गत 57 खटले, 304 कलमांतर्गत 1 खटला व 307 कलमांतर्गत 41 खटले असे खुनाचा प्रयत्न आणि खुनाच्या वर्गात येणारे एकूण 99 खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण गोव्यात न्यायाधीशांची संख्या प्रलंबीत असलेल्या खटल्यांच्या तुलनेत फार कमी आहे. त्याचे परिणाम न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर होत आहेत. सुनावण्या लांबणीवर पडण्यामागे हेच कारण समोर येत आहे. वर्षानुवर्षे लांबणीवर पडत असलेल्या या खटल्यांमुळे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य लोकांच्या पदरी न्यायाऐवजी फक्त ‘तारीख पे तारीख’ येत आहे.

निकाल विलंबाने देणे म्हणजे न्याय नाकारणे असा सर्व सामान्यांचा समज आहे. दक्षिण गोव्यातील न्यायालयांमध्ये 24 सप्टेंबर 2022 पर्यंत भारतीय दंड संहितेच्या 302 कलमांतर्गत 57 खटले, 304 कलमांतर्गत 1 खटला व 307 कलमांतर्गत 41 खटले असे एकूण 99 खटले खटले प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सद्यस्थितीत या 99 खटल्यांच्या फक्त पुढील तारखा दिल्या जात आहेत.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अंतर्गत भारतीय दंड संहितेच्या 302 कलमांतर्गत म्हणजे खुनाच्या प्रकरणांचे एकूण 9 खटले प्रलंबित आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या 304 कलमांतर्गत 1 खटला व भारतीय दंड संहितेच्या 307 कलमांतर्गत 8 खटले प्रलंबित आहेत, असे एकूण 18 खटले प्रलंबित आहे.

जिल्हा सत्र न्यायालय एक मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या 302 कलमांतर्गत 9 खटले व भारतीय दंड संहितेच्या 307 कलमांतर्गत 8 खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा सत्र न्यायाधीश दोन यांच्या न्यायालयाच्या भारतीय दंड संहितेच्या 307 कलमांतर्गत 12 खटले प्रलंबित आहेत.
जलद कृती न्यायालय एकच्या अंतर्गत खुनाच्या कलमांतर्गत 14 खटले व भारतीय दंड संहितेच्या 307 कलमांतर्गत 10 असे एकूण 24 खटले प्रलंबित आहे. जलद कृती न्यायालय दोन मध्ये मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या 302 कलमांतर्गत 25 खटले व भारतीय दंड संहितेच्या 307 कलमांतर्गत 3 असे एकूण 28 खटले प्रलंबित आहेत. यात दक्षिण गोव्यात गाजलेल्या खुनांचा समावेश आहे.

रिक्त पदे न भरल्याने विलंब

कायदामंत्री किरण रिजीजू आणि सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा हे जयपूर येथे अखिल भारतीय विधी सेवा प्राधिकरण सदस्यांच्या संमेलनात उपस्थित होते. तेव्हा कायदामंत्र्यांनी न्यायालयीन कामकाजाबद्दल व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या अडचणी मांडून उत्तर दिले होते. कायदामंत्र्यांनी देशातील न्यायालयांत पाच कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी त्याला उत्तर देताना न्यायालयीन रिक्त पदे न भरणे हे देशातील खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमुख कारण आहे, असे सांगितले होते.

राज्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत आहे. मात्र त्यानुसार न्यायालयांची संख्या वाढलेली नाही. पोलिसांचा तपासही संथ गतीने व कंटाळवाणा स्वरूपाचा आहे. अनावश्यक साक्षीदारांना न्यालायत साक्ष ठेऊन तपासणी कार्याचा वेळ वाया घालवला जात आहे. पोलिस तपास राजकीय व्यक्तींपासून दूर असल्यास सक्षम न्यायाधीश समस्या सोडवण्यास योग्य कामगिरी बजावू शकतात.
– अ‍ॅड. क्लियोफात कुतिन्हो, मडगाव.