गोवा : सोशियदादच्या जमिनीची 117 जणांना विक्री | पुढारी

गोवा : सोशियदादच्या जमिनीची 117 जणांना विक्री

गोवा; विशाल नाईक :  सोशियदादची जमीन ही खुद्द सरकारचीच मालमत्ता आहे. ती पुन्हा सरकारला विकण्यात आलेली आहे. या घोटाळ्यात संस्थेच्या कथित पदाधिकार्‍यांबरोबर कित्येक सरकारी अधिकारी सुद्धा गुंतले आहेत. एसआयटीसमोर एक एक प्रकरण समोर येऊ लागल्यामुळे त्या अधिकार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. मायनिंग बायपास होणे आता शक्य नाही. एवढ्या वर्षांत त्या बायपाससाठी आणण्यात आलेले बांधकामाचे साहित्यसुद्धा तेथून गायब झालेले आहे. ज्या व्यक्तीने ही सरकारी जमीन सरकारलाच विकलेली आहे, त्याच्यावर करवाईचे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मागील विधानसभा अधिवेशनात दिले होते.

मायनिंग बायपासच्या दुसर्‍या टप्प्यात उगे ते सांतोणपर्यंत हा रस्ता उभारला जात होता. एका जॉर्ज नामक व्यक्तीकडून साठ लाख रुपयांचा मोबदला स्वीकारला गेल्याचे समजते. सोशियादची लाखो चौरस मीटर जमीन खासगी असल्याचे भासवून कोट्यवधी रुपयांच्या मोबदल्यात 117 जणांना विकण्यात आली आहे. विक्री पत्राच्या माध्यमातून भूखंड विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत आणि विशेष म्हणजे मामलेदार ते उपजिल्हाधिकार्‍यांपर्यंत स्थानिक लोकांनी तक्रारी करूनसुद्धा कारवाई झाली नाही.

हा भूखंड व्यवहार 2007 आणि 2010 पासून सुरू आहे. या घोटाळ्याची कोणतीही कल्पना जमिनी खरेदी केलेल्या लोकांना नाही. सदर जमीन विक्रीसाठी 117 खरेदीखत झालेले आहेत. बाजारभावापेक्षा जास्त किमतीत जमिनी विकल्या गेल्या आहेत. बाजारभावाप्रमाणे जमिनीचे दर आठशे कोटी रुपये आहे. ज्या लोकांनी या जमिनी घेतल्या होत्या, त्यातील काही जणांनी त्या जमिनीवर घरे बांधलेली आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, सोशियदाद किंवा कोमुनीदादच्या जमिनींची विक्री करता येत नाही. त्या-त्या भागातील लोकांना त्या जमिनीतून पीक काढता यावे, यासाठी लोकांना त्या जमिनी देण्यात आल्या होत्या. सोशियदादच्या जमिनीविषयी सरकार गंभीर नसल्याचा फायदा उठवत जमिनींची सामूहिक विक्री करण्यात आली आहे. तत्कालीन उपनिबंधकांनी, मामलेदार, तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी जमीन विक्रीचे सोपस्कर करताना कोणतीही शहानिशा न केल्यामुळे एक प्रकारे त्यांनीही या कारस्थानाला हातभार लावलेला आहे.

1944 च्या दरम्यान सोशियाद संस्था पोर्तुगीजांनी स्थापन केल्या होत्या. पोर्तुगीज गोव्यातून निघून गेल्यानंतर या संस्था केवळ नावाला शिल्लक राहिल्या होत्या. आरटीआय कार्यकर्ते आणि या प्रकरणाचे तक्रारदार सुशांत नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोर्तुगीज काळात सोशियादचे केवळ भागधारक होते. पोर्तुगीजांनी कोणतीही समिती सोशियादवर नियुक्त केली नव्हती याचे सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत. सध्या समितीवर असलेले पाच सदस्य स्वतःच या जमिनी विक्रीत काढू लागलेले आहेत. त्यांनी पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी अन्य एका व्यक्तीला दिलेली आहे आणि त्या व्यक्तीने पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीची कागदपत्रे दाखवून सोशियादच्या जमिनी लोकांना आणि खाण मालकांना विकून टाकलेल्या आहेत. स्वतःला सोशियदादचे सदस्य म्हणवणार्‍यांकडे त्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यांचा या सोशियदाद संस्थेशी कोणताही संबध नाही. पोर्तुगीजकालीन उपनियम आणि बुलेटीनमध्ये या लोकांच्या नावाचा समावेश नाही. त्यांच्या या घोटाळ्याच्या बाबतीत दक्षता खाते, उपजिल्हाधिकारी तसेच पोलिस स्थानकात तक्रारी नोंद आहेत. आतापर्यंत ज्या जमिनी विकल्या गेल्या आहेत त्या पूर्वी सोशियदादच्या नावे होत्या. हे एक आणि चौदाच्या उतार्‍यात नमूद आहेच. या जमिनीचा वापर उगेतील लोकच बागायतींसाठी करू शकतात, असा नियम जानेवारी 1844 आणि 1929 च्या बुलेटीनमध्ये नमुद असताना या जमिनी दोन प्रसिद्ध खाण कंपन्यांना आणि खडी क्रशरसाठी विकण्यात आलेल्या आहेत. या संस्थेच्या मडगाव आणि पणजी येथील बँक खात्यात त्या जमिनीचा कोट्यवधीचा मोबदला पाठवण्यात आला आहे. त्या खात्यांचे तपशील दक्षता खात्याकडे सादर आहेत. बनावट विक्रीपत्रांच्या माध्यमातून जमिनींचे म्युटेशन आणि पार्टीशनसुद्धा केले गेले आहेत. या घोटाळ्यामुळे सरकार कोट्यवधींच्या महसुलाला मुकले आहे. शिवाय सरकारची ही जमीन विक्रीला गेलेली आहे.

सांगेच्या सोशियादची ही जमीन चिरेखाण माफियांनाही बरीच लाभदायक ठरली आहे. उगे ते कष्टीपर्यंतची लाखो चौरस मीटर जमीन सोशियदाद संस्थेच्या नावावर आहे. हा भाग कृषी संपन्न असल्याने तसेच या परिसरातील असंख्य कुटुंबे बागायतीवर अवलंबून असल्याने पोर्तुगीज काळात सोशियदाद संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. सोशियदाद संस्थेचे भूखंड बागायती करण्यासाठी गावकर्‍यांना देण्याचा त्यावेळच्या सरकारचा प्रयत्न होता. त्यानुसार बर्‍याच वर्षांपूर्वी लोकांनी या जमिनीवर काजू बागायतीचा व्यवसाय करून ती जमीन पुन्हा संस्थेला दिली होती. एवढ्या वर्षांत त्या जमिनीची मालकी सरकार जवळ असली तरीही ताबा मात्र सोशियदाद संस्थेचा होता. त्याच संस्थेच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने ती सरकारी जमीन आता चिरेखाणीसाठी वापरली जाऊ लागली आहे. उगे भागातील एका कुटुंबाने बागायतीच्या नावावर अक्षरशः जमिनीची लूट केली आहे.

सांगेच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांकडून ते सर्व प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षपणामुळे लाखो चौरस मीटरची जमीन चिरेखाणींसाठी उध्वस्त करण्यात आलेली आहे. डोंगर कापून माती काढल्याशिवाय चिरे मारण्यासाठी दगड लागत नाही. त्याकरिता अवजड यंत्रे लावून संपूर्ण डोंगर खणण्यात आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते विंनक्लीफ सिक्वेरा यांनी दै ‘पुढारी’ शी बोलताना सोशियदादच्या संपूर्ण जमिनीत सुमारे दिडशे खाणी सुरू आहेत, अशी माहिती दिली आहे.

काही खाणी चिर्‍यांचे दगड लागत नसल्याने आता बंद करण्यात आलेल्या आहेत. बंद पडण्याच्या काळातील खाणी जवळपास साठ फूट एवढ्या खोल आहेत. आपले काम झाल्यानंतर चिरे काढणार्‍यांनी आपले बस्तान दुसर्‍या जागी हलवले आहे. त्यामुळे आता त्या ठिकाणी धोकादायक खड्डे निर्माण झालेले आहेत. पावसाळ्यात या चिरेखाणीत पाणी भरत असल्याने गुरे आदी जनावरांसाठी या खाणी मृत्यूचा सापळा बनलेल्या आहेत. डोंगराळ भाग म्हणून हा परिसर ओळखला जातो. जंगलात गवे रेड्यांची संख्या फार प्रमाणात आहेत. त्यांच्यासाठी सुद्धा या खाणी धोकादायक बनल्या आहेत. आपण कित्येक वेळा प्रशासनाच्या निदर्शनास पर्यावरणाचा हा विध्वंस आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, कोणीही आपले म्हणणे ऐकून घेतले नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून आपण विविध खात्याकडे खाणींची तक्रार केली आहे, असे विंनक्लीफ सिक्वेरा यांनी सांगितले.

दक्षिण गोवा भरारी पथकाने शनिवारी सायंकाळी कष्टी येथील सोशियदादच्या जमिनीवर सुरू असलेल्या चिरेखाणीची पहाणी केली आहे. या प्रकरणाचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला जाईल, अशी माहिती पथकातील अधिकार्‍यांनी दिली आहे.
उगे, सांगे येथील सोशियदादच्या जमिनीतील कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे दिवसेंदिवस उघड होत चाललेले आहेत. सोशियदादचे भूखंड बेकायदेशीरपणे विकून टाकल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर आता उगे येथील हजारो चौरस मीटर जमीन तब्बल आठ कोटी रुपयांना बंगलोर येथील कृषी संस्थेला भाडेपट्टीवर देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हे फार्म सुरू करण्यासाठी हजारोच्या संख्येने झाडांची कत्तलही करण्यात आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, सोशियाद ही संस्था पोर्तुगीज राजवटीत स्थापन करण्यात आली होती. या संस्थेच्या मार्फत सोशियादची जमीन कृषी लागवडीसाठी स्थनिक लोकांनाच देण्याचा नियम आहे. राज्य स्वतंत्र झाल्यानंतर या संस्थेला कोणीच वाली राहिला नव्हता. त्यामुळे अनेकांना या संस्थेच्या अधिकाराखाली असलेल्या लाखो चौरस मीटर जमीन हडप करण्याची संधी प्राप्त झाली. आतापर्यंत खनिज खाणी, चिरेखाणी, गोव्याबाहेरचे कृषी फार्म, बेकायदेशीर प्लॉटची विक्री अशा विविध प्रकारे जमीन विकण्यात आली आहे. हा घोटाळा पन्नास कोटींपेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती हक्क कार्यकर्ते विंक्लिफ सिक्वेरा यांनी दिली.

सरकारच्या हाती धुपाटणे
नियमानुसार सदर सोशियदादच्या जमिनीचा कृषी लागवडीसाठी उपयोग करून घेण्याचा अधिकार केवळ स्थानिक लोकांना आहे. पण बोगस प्रमाणपत्र लावून स्वत:ला सोशिदादच्या जमिनीचे सर्वेसर्वा म्हणवणार्‍या काही जणांनी ही जमीन भाडेतत्वावर एका गोव्याबाहेरच्या संस्थेला कोट्यवधींच्या मोबदल्यात दिलेली आहे. उगेच्या तुडोव येथे ही साडेचार लाख चौरस मीटर परिसरात सदर जमीन आहे. करारानुसार ही साडेचार लाख चौरस मीटर जमीन तब्बल 33 वर्षांसाठी त्या कृषी संस्थेला भाड्यावर देण्यात आलेली आहे. या काळात ही संस्था या सरकारी जमिनीचा पुरेपूर वापर करून घेणार आहे. कोट्यवधीचे उत्पन्न त्या कथीत पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी धारकांना मिळत असले तरीही सरकारच्या हाती मात्र धुपाटणे आलेले आहे.

वन खातेसुद्धा संशयाच्या भोवर्‍यात
वन खाते, पोलिस, जिल्हा प्रशासन अशा विविध ठिकाणी तक्रारी करून सुद्धा त्याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले जात नसल्याने या प्रकरणात शासकीय अधिकारीसुद्धा गुंतलेले आहेत, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हजारोच्या संख्येने झाडे कापण्यासाठी परवानगी दिल्यामुळे वन खाते संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे.

 

Back to top button