पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रकरणांची योग्य ती चौकशी करून चौकशी अहवाल पाठवा, असे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यातील जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
भारतीय नागरिकत्व कायदा 2009 च्या नियम 9 अंतर्गत नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर चौकशी करणे आणि त्यासाठी सुनावण्या घेणे हे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना असतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या परिपत्रकात त्या कायद्याचा उल्लेख करून दुहेरी नागरिकत्वाबाबतीत योग्य ती चौकशी करण्याचे आणि अहवाल केंद्राला सादर करण्याची सूचना केली आहे. त्या अहवालातील सूचनांवर केंद्रीय गृहमंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे. ही प्रक्रिया दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले
आहेत.
दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अगोदर त्या विषयीची जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यात दुहेरी नागरिकत्व मिळविलेल्यांनी आपले दावे दिलेल्या मुदतीपर्यंत करावेत, अशी सूचना नमूद करावी लागणार आहे. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात चौकशी करून सुनावणी घेणार आहे. सुनावणीनंतर त्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविला जाईल. राज्याच्या शिफारशी स्वीकारायच्या की फेटाळायच्या याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालय घेणार आहे.
गोव्यात दुहेरी नागरिकत्व प्रक्रियेला फाटा
गोव्यात दुहेरी नागरिकत्व स्वीकारण्याची अनेक प्रकरणे आहेत. गोमंतकियाना पोर्तुगीज पासपोर्ट सुलभपणे मिळत असल्यामुळे अनेकांनी युरोप खंडातील विविध देशांचा व्हिसा मिळावा यासाठी पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळविले आहे. काही लोक ते मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. एखाद्या देशाचे नागरिकत्व मिळवल्यानंतर भारतीय पासपोर्ट कार्यालयात जमा करण्याची गरज असते, परंतु नेमकी तिच प्रक्रिया केली जात नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे गोव्यात अनेक व्यक्तींकडे दोन दोन पासपोर्ट आहेत. यावेळी केंद्र सरकारने दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय गंभीरपणे घेतलेला असल्याने ज्यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
