पणजी : ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींना 'ब्रेक' | पुढारी

पणजी : ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींना 'ब्रेक'

पणजी, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने आता मोरजी, मांद्रे, कळंगुट, कांदोळी, बागा, आगोंद, पाळोळे, म्हापसा बाजार आणि मडगावच्या दक्षिण गोवा नगर नियोजन प्राधिकरण मार्केट हा भाग वाणिज्य विभाग म्हणून अधिसूचित केला आहे. यामुळे या भागात आता दिवसा 65 डेसिबल्स, तर रात्री 55 डेसिबल्सचे संगीत वाजवता येणार आहे. यापूर्वी हा भाग रहिवासी क्षेत्र म्हणून अधिसूचित होता. यामुळे रात्रीच्या वेळेस संगीत वाजले की, पोलिसात तक्रार नोंदविण्यात येत होती. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी हा विभाग सरसकटपणे वाणिज्य विभाग म्हणून घोषित केला आहे.

या खात्याने पाटोवरील सरकारी वसाहत, खनिज वाहतूक मार्गावरील रहिवासी भाग, विमानतळाजवळील रहिवासी भाग आणि म्हापसा व मडगावातील रहिवासी भाग हा निवासी क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केला आहे. उच्च न्यायालय संकुल, म्हापसा व  मडगावातील जिल्हा इस्पितळे, कुजिरातील शैक्षणिक संकुल हे शांतता विभाग म्हणून अधिसूचित केले आहेत. अमोणे, नावेली, सांजुझे आणि आरियाल औद्योगिक परिसर आणि खनिजाची चढ-उतार करणारे धक्के, तसेच बंदर भाग परिसर हा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे.

पर्यावरण खात्याने जारी केलेल्या आदेशानुसार, यापुढे सार्वजनिक ठिकाणच्या लाऊड स्पीकर वापरासाठी संबंधित अधिकार्‍यांकडे परवानगी अर्ज करतानाच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ही ३ हजार रुपये शुल्क जमा करून वेगळा अर्ज करावा लागणार आहे. मंडळाने दिलेल्या अहवालानुसार, संबंधित अधिकारी परवानगी द्यायची किंवा नाकारायचे हे ठरवणार आहेत. ध्वनी मापन यंत्रणा बसवल्याशिवाय आता अशा लाऊड स्पीकरची किंवा तत्सम उत्पादनाची विक्री ही दुकानदारांना ग्राहकाला करता येणार नाही. उघड्या जागी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असेल तर त्या ठिकाणी ध्वनी मापन यंत्रणा आवाजाची पातळी किती आहे. हे दर्शवणार्‍या फलकासह बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा जागी परवानगी मागण्यासाठी पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

विभागातील डेसिबल्समध्ये मर्यादा

औद्योगिक : दिवसाची मर्यादा 75, रात्रीची मर्यादा 70

वाणिज्य : दिवसाची मर्यादा 65, रात्रीची मर्यादा 55

निवास : दिवसाची मर्यादा 55, रात्रीची मर्यादा 45

शांतता : दिवसाची मर्यादा 50, रात्रीची मर्यादा 40

लग्नावेळी ध्वनी प्रदूषण : वीस हजार दंड

लग्नाच्या वरातीवेळी ध्वनी प्रदूषण झाले तर रहिवासी वाणिज्य विभागासाठी दहा हजार रुपये आणि शांतता क्षेत्रात ध्वनी प्रदूषण झाले तर वीस हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. आज नियम सार्वजनिक फेर्‍या धार्मिक कार्यक्रम यांनाही लागू आहे. लग्न समारंभ वेळी ध्वनी प्रदूषण झाले तर वीस हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

पर्यावरण खात्याने फटाके फोडण्यावरही निर्बंध आणले आहेत. दिवाळीच्या वेळी रात्री आठ ते दहा या वेळेत गुरुपौर्णिमेच्या वेळी पहाटे चार ते पाच या वेळेत आणि रात्री नऊ ते दहा या वेळेत तर नववर्ष आणि नाताळच्या वेळी रात्री 11:55 ते साडेबारा या वेळेतच फटाके फोडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी असणार्‍या सरकारी यंत्रणा काम करतात का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारी यंत्रणांनी काम केले असते तर नागरिकांना तक्रारीच कराव्या लागल्या नसत्या.

कुमार कलानंद मणी, सामाजिक कार्यकर्ते

अनेकवेळा सरकारी यंत्रणा तक्रारी गांभीर्याने घेत नाहीत. बांबोळी स्टेडियमवरील ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार करूनही वेळेत दखल घेण्यात आली नव्हती.

डॉ. नंदकुमार कामत, ज्येष्ठ संशोधक

Back to top button