Life insurance policy : ‘करसवलती’चा लाभ घेताय ना? - पुढारी

Life insurance policy : ‘करसवलती’चा लाभ घेताय ना?

विधिषा देशपांडे

प्राप्तिकर नियमानुसार जीवन विमा (Life insurance policy) हप्त्यावर एकूण दीड लाखांपर्यंत करसवलत मिळते. हप्त्यापोटी भरण्यात येणार्‍या शुल्कात जीएसटीचा समावेश असतो. त्यावर अतिरिक्त सवलतदेखील मिळू शकते. अर्थात ही सवलत पॉलिसीनिहाय वेगळी राहू शकते.

जीवन विमा असो किंवा आरोग्य विमा असो. या दोन्ही पॉलिसी कलम 80 सी आणि 80 डी नुसार करसवलतीस पात्र आहेत. जेव्हा आपण त्याचा हप्ता भरतो, तेव्हा त्यावर जीएसटीदेखील भरावा लागतो. जीएसटी भरणा केल्यानंतरही त्यावर करसवलत मिळवता येते. प्राप्तिकराच्या नियमानुसार यासाठी काही अटी आणि नियम निश्चित केले आहेत. (Life insurance policy)

पॉलिसीचा हप्ता 21 हजार रुपये असेल, तर 18 टक्के जीएसटीप्रमाणे 3960 रुपये भरावे लागतील. यानुसार आपल्याला एकूण 24,960 रुपये भरावा लागेल. प्राप्तिकर नियमानुसार आरोग्य विम्यावर एकूण 25 हजार रुपयांपर्यंत करसवलत मिळवू शकता. याप्रमाणे एकूण 24,960 रुपयांची करसवलत मिळवता येते.

रिफंड कसा मिळवावा (Life insurance policy)

जर आपली कंपनी आपल्याला जीएसटीचा लाभ देत नसेल आणि डिक्लेरेशनमध्ये त्याचा समावेश करायचा नसेल, तर आपल्या खात्यातून टीडीएस कपात होऊ द्यावा. आपण आयटीआर टीडीएससह भरल्यास रिफंड मिळेल.

टर्म प्लॅनचे असे करा आकलन

प्राप्तिकर नियमांनुसार जीवन विम्याच्या हप्त्यावर एकूण दीड लाखांपर्यंतची करसवलत मिळवता येते. अर्थात जीएसटी भरल्यानंतर कर सवलतीचे निकष वेगवेगळे आहेत. टर्म प्लॅनमध्येदेखील 18 टक्के जीएसटीची आकारणी होते. जर आपण 30 वर्षांसाठी एक कोटींचा कवच असणारा टर्म प्लॅन घेतला असेल, तर त्याचा हप्ता सुमारे 9 हजार असेल. त्यात 18 टक्के जीएसटी जोडल्यास त्याचा एकूण हप्ता हा 10,620 रुपये होईल. अशा वेळी आपण 10,620 करसवलत मिळवू शकता.

युलिपमध्ये वेगवेगळे नियम

शेअर बाजाराशी निगडित युनिट लिंक्ड प्लॅनमध्ये गुंतवणूक आणि बाजार यातील रक्कम विभागलेली असते. जीएसटी केवळ विमा कवच असलेल्या हप्त्यावर, व्यवस्थापन खर्च आणि अन्य शुल्क यावर आकारला जातो. युलिपच्या जीएसटीचा दर 18 टक्के आहे.

पारंपरिक पॉलिसीत जीएसटी कमी

परंपरागत जीवन विमा म्हणजेच एंडोन्मेंट पॉलिसी, मनी बॅक पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी आणि पेन्शन प्रॉडक्टसमध्ये जीएसटी पहिल्या वर्षासाठी हप्त्याच्या 25 टक्के भागावरच आकारला जातो. त्याचा दर 4.5 टक्के असतो. त्यानंतर पुढील वर्षात एकूण हप्त्यावर 12.5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. शेवटी पारंपरिक पॉलिसीत सरासरी 2.25 टक्के असतो.

जीएसटीचा उल्लेख नसेल तर…

साधारपणे हप्त्याच्या पावतीवर कंपन्यांकडून जीएसटीचा उल्लेख केला जात नाही. पावतीवर केवळ हप्त्याच्या पावतीवर रक्कमेचा उल्लेख असतो. अशा वेळी टॅक्स पेअरला हप्त्याशी निगडित कागदपत्र सुरक्षित ठेवायला हवेत. या कागदपत्रांचा उपयोग हप्त्याची रक्कम आणि त्यावर आकारलेल्या जीएसटीचा पुरावा म्हणून सादर करता येऊ शकतो.

Back to top button