ऑनलाईन शिक्षण गरिबांना परवडणारे नाही | पुढारी

ऑनलाईन शिक्षण गरिबांना परवडणारे नाही

कोरोनाच्या महामारीमुळे “ऑनलाईन शिक्षण पद्धती” कितीही चांगली वाटली तरी ती अत्यंत घातक असून सर्वसामान्य गरीब, ग्रामीण व आदिवासी भागातील, झोपडपट्टीतील गोरगरिबांना परवडणारी नाही.

झोपडपट्टीतील, ग्रामीण व डोंगराळ भागातील, आदिवासी पाड्यातील गोरगरिबांच्या डोक्यावर छप्पर नाही, “झोपडी” १०० स्क्वे. फुटाच्या आसपास, झोपडपट्टीत दोन झोपडीमधील समोरासमोर अंतर दोन फुटांचे, काही ठिकाणी लाईट नाही, पाणी नाही, प्रसाधनगृहे नाही, सांडपाणी वाहून नेणारे ड्रेनेज लाईन नाही. अशा ठिकाणी राहणारी “कुटुंब” इतरांच्या घरात धुणी-भांडी करून जीवन जगत आहेत.

“हातावर पोट व पोटाला चिमटा” अशाही अवस्थेत ते आपल्या मुलांना शाळा शिकवत असतात, त्यांना जगवत असतात. अशा कुटुंबाच्या प्रमुखाला “ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीसाठी लागणारा मोबाईल” विकत घेणे कसे शक्य आहे? एका कुटुंबात किमान दोन मुलं असतात म्हणजे दोन मोबाईल व त्याकरीता लागणारा इंटरनेट खर्च हा गरीब व ग्रामीण भागातील कुटुंबाला परवडत नाही आणि ग्रामीण व डोंगराळ भागात इंटरनेटची रेंज मिळेलच असे नाही. त्यामुळे गरीब, ग्रामीण आदिवासी पाड्यातील मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. शहरी भागात ७० टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत असले तरी ३० टक्के विद्यार्थी वंचित आहेत. कारण ती श्रमिकांची मुलं आहेत.

प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी समोरासमोर शिकवणे व ऑनलाईन शिकवणे यात अंतर आहे. ज्या मुलांना-विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल पालकांनी दिला आहे ती मुलं मोबाईलच्या अतिवापरामुळे अबोल झाली आहे. सहा-सहा तास ऑनलाईन शिक्षणामुळे मुलांचे डोळे खराब होत आहेत, त्यांचे डोके सतत दुखत आहे. मुलांचे शारीरिक व बौद्धिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी पालकांनी मोबाईल दिले. ती मुलं वयोमानानुसार, कुतूहलापोटी अनावश्यक ॲप डाऊनलोड करत आहे. अनावश्यक बाबी पाहत आहेत. गेम खेळत आहेत. मध्यंतरी पब्जी गेमने विद्यार्थ्यांना वेड लागले होते. एका विद्यार्थ्याने पालकांनी मोबाईल दिला नाही म्हणून आत्महत्या केली, असेही वृत्त वर्तमानपत्रातून झळकले होते.

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने “शाळा व महाविद्यालयात मोबाईल वापरण्याची बंदी” असे परिपत्रक काढले होते व प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारात मोठा बोर्डही लावलेला असायचा. पण आता तेच सरकार  “ऑनलाईन शिक्षणाचे” नियम करत आहे. व प्रत्येकाने मोबाईलचा वापर करावा असे सांगत आहे. किती विरोधाभास आहे, या गोष्टींचा. 

 – रमेश खानविलकर

                                                                             

Back to top button