[author title="धनंजय लांबे, छत्रपती संभाजीनगर" image="http://"][/author]
पोटच्या पोराच्या हातून घडलेला मनुष्यवधाचा गुन्हा झाकण्यासाठी, त्या गुन्ह्यातून त्याला वाचविण्यासाठी पालक काय-काय करतात, कोणत्या थराला जाऊ शकतात याचा अनुभव सध्या महाराष्ट्र घेत आहे. दररोज नवनवीन धक्के पचवतो आहे. अल्पवयीन मुलाने पबमध्ये मजा करून बापाची महागडी गाडी रस्त्यावरून सुसाट सोडली, वाटेने जाणार्‍या दुचाकीला हवेत उडविले आणि चूक लक्षात आल्यानंतर पळून जाण्याचाही प्रयत्न केला. या साहेबजाद्याला अटक झाली, पण अल्पवयीन असल्याने केवळ 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्याची शिक्षा देऊन त्याला जामिनावर सोडले. पुणेकरांनी आवाज उठविला, म्हणून सरकार जागे झाले आणि अनेक घटना उघडकीस आल्या…
साहेबजादा नव्हे, तर त्याचा चालक गाडी चालवत होता, साहेबजाद्याने मद्यपान केलेले नव्हते, तो निरपराध आहे, ही घटना केवळ एक अपघात होता. हे सिद्ध करण्यासाठी साहेबजाद्याच्या बापाने अख्खी यंत्रणा कामाला जुंपली आणि सुरू झाले डावपेच. अल्पवयीन मुलाच्या बापालाही अटक करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, हे 'ज्ञान' कायदेविषयक सल्लागाराकडून मिळताच बापाने पुण्यातून पळ काढला. स्वत: छत्रपती संभाजीनगरातील एका साध्या लॉजमध्ये मुक्काम ठोकून चालकाला तारांकित हॉटेलमध्ये थांबविले. यावरून कायद्याला फसविण्याची प्रवृत्ती सिद्धच झाली; मात्र पोलिसांनी त्याच्यावर मात केली. मुसक्या बांधून पुण्याला आणले.
तिकडे चालकाने हा गुन्हा स्वत:च्या अंगावर घ्यावा, यासाठी त्याचे अपहरण करण्यात आले. त्याला डांबून ठेवण्यात आले. चालक विकला गेला नाही, म्हणून हे बिंग फुटले. मुलाने मद्यपान केलेले नव्हते, हे सिद्ध करण्यासाठी त्याच्या रक्ताचा नमुना बदलण्याचाही कट रचण्यात आला. त्यासाठी ससून या सरकारी रुग्णालयातील एका प्रमुख डॉक्टरला 'हाताशी' धरण्यात आले. त्या डॉक्टरनेही पूर्ण 'सहकार्य' करीत मुलाचे रक्त उकिरड्यात फेकून दिले अन् भलत्याच व्यक्तीचे रक्त नमुना म्हणून पाठविले. साहजिकच त्या नमुन्यात मद्याचा अंश फॉरेन्सिक विभागाला आढळला नाही. लोकांच्या दबावामुळे झपाटून कामाला लागलेल्या पोलिस पथकांनी डॉक्टरचा हा उद्योग शोधून काढला अन् त्याच्यासह त्याला सहकार्य करणारा दुसरा डॉक्टर आणि एका शिपायाला अटक केली. आता डॉक्टरांनी नेमके कोणाचे रक्त शहजाद्याचे म्हणून तपासणीसाठी पाठविले, याचा शोध पोलिस घेत आहेत.
पैसा असला की काय-काय करता येते, कोणा-कोणाला भ्रष्ट करता येते, हे या प्रकरणावरून लोकांच्याही लक्षात येत चालले आहे. संवेदनशील माणसाला आधी रक्तबंबाळ आणि हळूहळू निगरगट्ट करणारा हा प्रकार आहे. ज्या दोन निरपराधांचा जीव गेला, त्यांना न्याय देणे तर दूरच, पण आपल्या बाळाला शिक्षा होऊ नये यासाठी चाललेली पालकांची ही धडपड किळसवाणी, संतापजनक आहे. यात केवळ बाप-लेकच नव्हे, तर आजोबा म्हणवून घेणार्‍या ज्येष्ठाचाही हात दिसत असल्यामुळे यंत्रणेला कीड लावणार्‍यांमध्ये सगळेच सामील असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रकरण न्यायालयात आहे. पोलिसांनी लावलेले आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, पण घटनाक्रमातून जे तथ्य चव्हाट्यावर आले, ते हादरवून टाकणारे आहे.
पुण्याच्या कल्याणीनगरात 19 मे रोजी पहाटे पोर्श कारने मध्य प्रदेशातून नोकरीसाठी आलेल्या अनीश अवधिया (24) आणि अश्विनी कोष्टा (25) या दोन आयटी अभियंत्यांना चिरडले. स्थानिकांनी आणि या अभियंत्यांच्या सहकार्‍यांनी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अल्पवयीन कार चालकाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले आणि इथून चालकाच्या धनाढ्य कुटुंबीयांनी आर्थिक, कायदेविषयक, राजकीय डावपेच सुरू केले. मुलाने मद्यपान केलेच नव्हते, हे सिद्ध करण्यासाठी त्याचा रक्ताचा नमुना बदलण्यात आला. त्यात मदत करणारे डॉक्टर आता पोलिस कोठडीत आहेत. या कामासाठी डॉक्टरांना ज्या शिपायामार्फत पैसे पोचविले गेले, तोही गजाआड आहे. ज्या पबमध्ये अल्पवयीन चालकाने मद्यपान केले, त्या कोझी बारच्या व्यवस्थापकांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. रक्ताचा नमुना बदलण्यासाठी बिल्डर अग्रवालसह वडगाव शेरीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार सुनील टिंगरे हे ससून रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या संपर्कात होते, अशीही माहिती पुढे आली आहे. याच आमदारांनी डॉ. अजय तावरे यांना पदोन्नती देण्याची शिफारस आरोग्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे डिसेंबर 2023 मध्ये केली होती, अशी माहिती पुढे आली आहे.
हल्ली राजकीय नेत्यांचे बिल्डरांशी घट्ट नाते निर्माण झाले आहे. अनेक नेत्यांनी बिल्डरांशी थेट भागीदारी केली आहे. 'दबंग' नेत्यांची ज्या बिल्डरांशी भागीदारी, त्यांचा प्रशासनात दबदबा. अशा बिल्डरांचे कोणतेही प्रकल्प अडत नाहीत. परवानग्यांपासून पूर्णत्वापर्यंत शेकडो प्रकल्प लीलया उभारले जातात आणि त्यासाठी बिल्डरांबरोबरच नेत्यांच्या लीलादेखील उपयोगी ठरतात. एखाद्या ग्राहकाने, जमीन मालकाने प्रश्न विचारला की तो कसा दडपून टाकायचा, याचे धडे गिरवूनच हे अब्जावधींचे धंदे चालविले जातात; अन्यथा एखाद्या बिल्डरचे सरकारी डॉक्टरांशी, राजकीय नेत्यांशी इतके घनिष्ठ संबंध जुळण्याची शक्यताच नाही. बिल्डर अडचणीत आले की नेते त्यांच्या मदतीला धावून जातात.
कार अल्पवयीन मुलगाच चालवत होता, त्याने मद्यपान केलेले होते, त्याच्या रक्ताचे नमुने डॉक्टरांनी पैशाच्या मोबदल्यात बदलले हे सिद्ध करण्याचे आव्हान आता पोलिसांपुढे आहे. पुराव्यांच्या आधारे ते सिद्धही होइल; मात्र या निमित्ताने महाराष्ट्रात कशी मद्यगंगा वाहते आहे, एका कुबेरपुत्राला वाचविण्यासाठी आरोग्य विभाग, लोकप्रतिनिधी, बिल्डर कसे एकरूप झाले आहेत हे देशाला समजले. पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा, लोककल्याण या संकल्पना पुस्तकी ठरविण्यात या राज्याच्या कारभार्‍यांना संपूर्ण यश आले आहे, यात शंका नाही. पुणेकरांनी जागरूक राहून आवाज उठविला नसता तर या प्रकरणाचे काय झाले असते आणि आतापर्यंत अशी किती प्रकरणे यंत्रणांच्या या अभद्र युतीने दडपून निरपराधांवर अन्याय केला, हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेत. आतापर्यंत राज्यात घडलेल्या या स्वरूपाच्या सर्व घटनांची फेरतपासणी करण्याचे धाडस प्रशासन दाखवू शकेल ?
भारतीय न्याय संहिता 2023च्या 106 (2) कलमानुसार अपघात झाल्यानंतर पोलिसांना माहिती न देता पळून गेल्यास आरोपीला 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली. याच कायद्याला ट्रक चालकांनी विरोध केल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक सातवा अपघात हा 'हिट अ‍ॅण्ड रन'च्या व्याख्येत बसतो, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते. 2022 मध्ये 'हिट अ‍ॅण्ड रन'च्या 67 हजार 367 घटना घडल्या होत्या. 2022 मध्ये अशा घटनांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण देशात 48 टक्के होते.
