चिटफंड घोटाळा, राजकारण आणि स्वतंत्र कायद्याची गरज
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
अलीकडेच शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीवरून पश्‍चिम बंगालमध्ये घडलेले नाट्य स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले. यापूर्वी सीबीआयला चौकशी करण्यासाठी आवश्यक असणारी राज्य सरकारची संमती काढून घेण्याच्या घटना अनेकदा घडलेल्या आहेत. परंतु, ज्या पद्धतीने चौकशीसाठी आलेल्या सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना घेराव घालून अटक करून त्यांना परतवून लावण्यात आले, असा प्रकार कधीच घडलेला नाही. वास्तविक, पोलिसांची चौकशी सीबीआय पहिल्यांदा करत होती असेही नाही. पूर्वीदेखील सीबीआयकडून अशा प्रकारच्या चौकशा सातत्याने होत आल्या आहेत.
अगदी अलीकडेच तामिळनाडूमध्ये एक गुटखा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या राज्यात गुटखाबंदी असतानाही गुटख्याचा अवैध व्यापार सुरू होता. त्यात चार वरिष्ठ अधिकारी (आयपीएस) गुंतलेले आहेत. या घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान या चार वरिष्ठ अधिकार्‍यांची चौकशीही सीबीआयकडून केली जात आहे. यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये माजी मुख्य सचिवांना अटकही झाली होती. काही वर्षांपूर्वी गुजरात, बिहारमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशाही सीबीआयने केलेल्या आहेत आणि त्या तासन् तास चालल्या आहेत. नागालँडमध्ये तर सीबीआय चौकशीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे हे काही पहिल्यांदा घडते आहे असे नाही; पण पोलिस आणि सीबीआय यांच्यामध्ये अशा स्वरूपाचा संघर्ष कधीच उद्भवला नव्हता. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना घेराव घालणे आणि अटक करणे ही बाब तर पूर्णतः अनपेक्षित आणि धक्‍कादायक होती. यामधून केंद्र आणि राज्य यांच्यातील एक सुप्‍तसंघर्ष समोर आला आहे. त्याचबरोबर सीबीआयच्या अधिकारांचा आणि त्या अनुषंगाने एका स्वतंत्र कायद्याचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.
सीबीआयची निर्मितीच मुळात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी झालेली आहे. ही केंद्रीय चौकशी संस्था स्थापन करण्यास एक वेगळी पार्श्‍वभूमी होती. पहिले महायुद्ध आणि दुसरे महायुद्ध या काळात ब्रिटिश सरकारमधील अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचार केल्याचे किंवा लाच घेतल्याचे आरोप होते. त्यांची चौकशी करण्यासाठी ही केंद्रीय स्तरावरील चौकशी यंत्रणा असावी, अशी संकल्पना पुढे आली. या यंत्रणेच्या अधिकारांचा प्रमुख स्रोत 1941 चा स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट हा होता. त्यानंतर 1946 मध्ये ही चौकशी यंत्रणा गृहविभागाकडे सोपवण्यात आली. आजच्या सीबीआयच्या अधिकारांचे मूळ हे 1946 च्या दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमध्येच आहे. यानंतर सीबीआय संदर्भात कोणताही स्वतंत्र कायदा करण्यात आला नाही.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील संस्थानांमधील भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना या केंद्रीय चौकशी यंत्रणेची गरज भासली. पुढे 1963 मध्ये या चौकशी यंत्रणेचे नामकरण सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टिगेशन) असे झाले. 1987 मध्ये सीबीआयमध्ये दहशतवादाचे गुन्हे, संघटित गुन्हे, लाचलुचपत विभाग असे वेगवेगळे विभाग तयार करण्यात आले. सीबीआयकडून केंद्रीय कर्मचारी, राष्ट्रीय स्तरावरील गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी करता येते. परंतु, जर एखादा आंतरराज्यीय गुन्हा असेल तर त्यांचा तपास करताना राज्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
तथापि, 17 फेब्रुवारी 2010 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला. हा निकाल देताना न्यायालयाने असे म्हटले की, कलम 21 अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आमची आहे, त्यामुळे राज्यांची परवानगी नसतानाही उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय सीबीआयला राज्यांमधील गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देऊ शकते. गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये सीबीआयने बोफोर्स, हवाला घोटाळा, सोराबुद्दीन प्रकरण, वर्गिस खून खटला, भोपाळ गॅस दुर्घटना, टूजी आदी महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये चौकशीचे काम केलेले आहे. 2013 मध्ये सीबीआय प्रचंड चर्चेत आली. गुवाहाटी न्यायालयाने सीबीआय ही बेकायदेशीर असल्याचा खळबळजनक निकाल दिला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र, यानिमित्ताने सीबीआयसाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याची गरज पुढे आली.
आजवर सीबीआयवर अनेक आरोपही झाले आहेत. विशेषतः राजकारण्यांकडून खास करून सत्ताधार्‍यांकडून सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याचे आरोपही झाले आहेत. याबाबत अनेक पुस्तकेही प्रकाशित झालेली आहेत. यापैकी बी. आर. लाल यांच्या ‘हू ओनस् सीबीआय?’ या पुस्तकात सीबीआयमध्ये कशाप्रकारे हस्तक्षेप होतो, याची अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर सीबीआयला नियंत्रित करणारा कायदा असणे आवश्यकच आहे. या कायद्यामध्ये नागरिकांचे हितसंबंध गुंतलेल्या, करोडोंची मालमत्ता वेठीस धरल्या गेलेल्या गंभीर गुन्ह्यांची, आंतरराज्यीय गुन्ह्यांची चौकशी सीबीआयमार्फत करायची असेल तर त्यासंदर्भात राज्य सरकारांच्या परवानगीची आवश्यकता नसावी, अशी तरतूद करावी लागेल. अर्थातच यासाठी 50 टक्के राज्यांची परवानगी गरजेची आहे. राजकीयद‍ृष्ट्या हे कठीण असले तरी अशा स्वरूपाचा कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. त्याशिवाय आपल्याला गुन्हे अन्वेषण आणि कायदा सुव्यवस्था हे दोन विषय राज्यसूचीतून काढून समवर्ती सूचीमध्ये टाकणे गरजेचे आहे..