बांगला देशातील पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली आहे. लष्कर केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ या प्रश्नामध्ये चर्चेचे गुर्हाळ चालवत कालापव्यय करत आहे. रशिया-युक्रेन, हमास-इस्रायल संघर्षाप्रमाणेच याही प्रश्नाबाबत चर्चा करणे, निषेध करणे, आवाहन करणे यापलीकडे जात ठोस भूमिका घेण्याचा कसलाही प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र संघाकडून होत नाहीये. त्यामुळे या संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात ‘युनो’ची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता टिकवणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधणे तसेच मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे, या उद्दिष्टांसाठी ही संघटना अस्तित्वात आली. गेल्या आठ दशकांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्याचे आणि योगदानाचे परीक्षण आणि मूल्यमापन केल्यास एक गोष्ट स्पष्टपणाने जाणवते की, ज्या उद्दिष्टांसाठी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना करण्यात आली होती, ती पूर्ण करण्यात या संघटनेला अपयश आले आहे. या संघटनेचे एकमेव योगदान म्हणजे तिने आजवर तिसर्या महायुद्धाच्या धोक्यापासून जगाला वाचवले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती दुसर्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाली आणि तिचा विकास शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाला. स्थापनेपासून या संघटनेवर अमेरिका आणि पश्चिम युरोपिय राष्ट्रांचा प्रभाव राहिला आहे. ही संघटनाच मुळात अमेरिका आणि पश्चिम युरोपिय राष्ट्रांच्या पुढाकारातून जन्माला आलेली असल्यामुळे या जन्मदात्या राष्ट्रांकडे संघटनेची कायम सूत्रे राहिली. 1945 ते 1990 या दीर्घकाळात ही संघटना पूर्णतः निष्क्रिय, कुचकामी राहिली. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशियाने या संघटनेचा वापर शीतयुद्धाच्या काळात राजकारणासाठी केला. 1946 ते 1989 या काळात सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्य राष्ट्रांकडून त्यांना झालेल्या नकाराधिकाराचा 231 वेळा वापर केला गेला. नकाराधिकाराच्या या गैरवापरामुळे संयुक्त राष्ट्राला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता आला नाही.
आज तशीच स्थिती पुन्हा उद्भवल्याचे दिसत आहे. यासंदर्भात अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे बांगला देशाचे. शेख हसीना यांनी राजीनामा देऊन नवीन काळजीवाहू सरकार स्थापन झाल्यानंतरही बांगला देशामध्ये पेटलेल्या आंदोलनाची आग शमण्याचे नाव घेत नाहीये. या आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, बांगला देशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवर आणि हिंदू धर्मीयांच्या मंदिरांवर, त्यांच्या उद्योगधंद्यांच्या-व्यवसायाच्या ठिकाणांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले जात आहेत. बांगला देशात 64 जिल्हे आहेत. यापैकी साधारणतः 52 जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंवर हल्ले झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये पाचजणांचा मृत्यू झाला असून, 150 हून अधिक जण बेपत्ता आहेत. तेथील नवनिर्वाचित काळजीवाहू सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस हे हिंदू मंदिरांना भेटी देत आहेत, तसेच भावनिक आवाहन करत आहेत; पण त्यामुळे कसलेही प्रश्न सुटणार नाहीहेत. याचे कारण बांगला देशातील पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली आहे. अर्ध्याहून अधिक पोलिस ठाणी बंद आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पोलिस रजेवर आहेत. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणीही तेथे नाहीये. बांगला देश लष्कर केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यांच्याकडूनही आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी कसलीही ठोस कारवाई केली जात नाहीये. हे आंदोलन राजकीय स्वरूपाचे असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंना विविध पदांवर संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत, असे सांगून या हल्ल्यांना पाठीशी घातले जात आहे.
मुळात हा धार्मिक स्वरूपाचा संघर्ष आहे आणि तो नियंत्रणात आणण्यात बांगला देशला पूर्णपणे अपयश आले आहे. अशावेळी शेवटचा पर्याय राहतो तो संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे शांतिसैनिक. तणावग्रस्त भागात पोलिस व्यवस्था आणि सैन्यदलांनाही जुमानले जात नसेल, तर या शांतिसैनिकांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली पाहिजे. परंतु, संयुक्त राष्ट्र संघ या प्रश्नामध्ये केवळ आणि केवळ चर्चेचे गुर्हाळ चालवण्यात कालापव्यय करताना दिसत आहे. चर्चा करणे, निषेध करणे, आवाहन करणे यापलीकडे जात ठोस भूमिका घेण्याचा कसलाही प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र संघाकडून होत नाहीये. यामागचे कारण सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्यांचे याबाबत एकमत होत नाहीये.
एकविसाव्या शतकात आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर संयुक्त राष्ट्र संघाला सुधारणा कराव्याच लागणार आहेत; अन्यथा ‘आयएमएफ’ आणि वर्ल्ड बँकेची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे पर्यायनिर्मिती झाली तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाबाबतही होऊ शकते, हे या संघटनेने आणि संघटनेवर वर्षानुवर्षे अधिराज्य गाजवणार्या राष्ट्रांनी लक्षात घ्यायला हवे. मध्यंतरी जी-7 च्या वार्षिक परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच मुद्दा उपस्थित करून प्रगत राष्ट्रांची कानटोचणी केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी असे म्हटले की, या आंतरराष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांनी स्वतःमध्ये काही सुधारणा घडवून आणल्या नाहीत, तर लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास ढासळत जाईल आणि या विश्वासतुटीतून त्यांचे महत्त्व लयाला जाईल. अमेरिकेसारखा देश संयुक्त राष्ट्र संघाचा सर्वात मोठा देणगीदार आहे. जी-7 च्या सदस्यांपैकी अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स ही तीन राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य आहेत. या देशांच्या प्रमुखांना त्यांच्याच व्यासपीठावर जाऊन मोदींनी खडे बोल सुनावले होते. विशेषतः, सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा अपरिहार्य असल्याचे मत त्यांनी मांडले होते. तसे न झाल्यास एकविसाव्या शतकातील आव्हानांचा सामना करता येणार नाही, ही बाबही पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केली. त्याचबरोबर या सुधारणांबाबत दिरंगाई करणे हे वसाहतवादी मानसिकतेचे दर्शक असून, तिसर्या जगाचा आवाज या संघटनांमधून प्रतिबिंबित होत नाहीये, असा स्पष्ट आरोपही त्यांनी केला होता. आज रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास, बांगला देशमधील हिंदूंवर होणार्या अत्याचारांबाबतची ‘युनो’ची उदासीन भूमिका पाहिल्यास पंतप्रधानांच्या या कानटोचणीचे महत्त्व लक्षात येईल.
