काश्मीरमधील लाेकशाहीची नवी पहाट

डॉ. योगेश प्र. जाधव

कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच होणारी विधानसभेची निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडणे हे आपल्या सुरक्षा यंत्रणांपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुकाच राष्ट्रद्रोही कारस्थानांना चोख उत्तर देऊ शकतात. सद्यस्थितीत काश्मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांच्या आणि पाकिस्तानची तळी उचलणार्‍या पक्षांच्या विरोधात जनमत तयार होत असल्याचे दिसून येते आहे.

यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाचे शासकीय कार्यक्रम पार पडल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा या दोन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव तीन टप्प्यांत, तर हरियाणात एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये 18 सप्टेंबर, 25 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे; तर हरियाणात एकाच टप्प्यात 1 ऑक्टोबरला मतदान प्रक्रिया होईल. दोन्ही विधानसभा निवडणुकांसाठी 4 ऑक्टोबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होईल. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मतदानाची प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ ठेवल्यामुळे आयोगावर टीका करण्यात आली होती. आयोगाने सत्ताधार्‍यांना अनुकूल भूमिका घेतल्याचेही बोलले गेले होते. हा अनुभव लक्षात घेता यावेळी आयोगाने निवडणुकीचा कालावधी खूपच कमी ठेवलेला दिसत आहे. काश्मिरात 2002 मध्ये, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये चार टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले. 2008 मध्ये नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये सात टप्प्यांत निवडणुका झाल्या आणि 2014 मध्ये पाच टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले. यावेळी तीनच टप्प्यांमध्ये तेथील निवडणुका पार पडणार आहेत. तथापि, या निवडणुकांबरोबरच महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांतील निवडणुकांची घोषणा का करण्यात आली नाही, असा सवाल विचारला जात असून, तो अनाठायी म्हणता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलेल्या भाषणामध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर भर देत त्याचे महत्त्व नव्याने विशद केले होते. सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांमध्ये येणारे अडथळे आणि निवडणुकांसाठीची अवाढव्य यंत्रणा राबवण्यासाठी होणारा खर्च याद़ृष्टीने विचार केल्यास एकत्रित निवडणुकांचा पर्याय का गरजेचा आहे, या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर मिळते; पण पंतप्रधानांनी केलेल्या या मांडणीच्या दुसर्‍याच दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताना महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांमधील निवडणुकाही जाहीर केल्या असत्या, तर आयोगाचीही या संकल्पनेबाबत अनुकूल भूमिका आहे, असा संदेश गेला असता. जम्मू-काश्मीर हे सीमावर्ती आणि संवेदनशील राज्य असल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला असेल, असे मानावे तर सोबत हरियाणामधील निवडणुकाही पार पडणार आहेत. त्यामुळे यामागे राजकारण आहे, असा आरोप करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. मार्च 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली तेव्हाही सुरक्षेच्या कारणास्तव लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने नकार दिला होता. मुळातच जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका घेण्यास बराच विलंब झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून निवडून आलेल्या सरकारपासून वंचित असलेली काश्मिरी जनता निवडणुकीची आतुरतेने वाट पाहत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुदतही दिली होती. त्याचा आदर राखून निवडणूक आयोगाने अंतिम मुदतीपूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली, हे बरे झाले.

विद्यमान केंद्र सरकारने 2019 मध्ये दुसर्‍यांदा सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर हा खर्‍या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनला. हा निर्णय घेत असताना केंद्र सरकारने या राज्याचे विभाजन करून लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवला आणि काश्मीरमध्ये राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारद्वारे राज्यकारभार पाहिला जाऊ लागला. या घटनेनंतर जसजसा काळ पुढे सरकत गेला तसतशी विधानसभा निवडणुका घेऊन लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याची आणि लोकशाहीची प्रक्रिया कार्यान्वित करण्याची मागणी केली जाऊ लागली. परंतु, केंद्र सरकारकडून काश्मीरमधील स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आल्यानंतरच तेथे निवडणुका घेतल्या जातील, असे सांगण्यात येत होते. अखेरीस तो सुदिन आता उगवणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 87 जागा असून, 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी अर्थात पीडीपीने 28, भाजपने 25, नॅशनल कॅन्फरन्सने 15, तर काँग्रेसने 12 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी भाजप आणि पीडीपी यांनी सरकार स्थापन केले होते. जून 2018 रोजी भाजपने सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यात राज्यपाल शासन लागू झाले. यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये होणार्‍या निवडणुका पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. कलम 370 हटवल्यानंतरच्या गेल्या पाच वर्षांत काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. तेथील परिसीमन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता या राज्यातील एकूण जागांची संख्या 114 झाली आहे. यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमधील 24 जागांचा समावेश आहे. या 24 जागा वगळल्यास विधानसभेच्या 90 जागा उरतात. पूर्वी हा आकडा 83 होता. त्यामुळे एकूण सात जागा वाढल्या आहेत. त्यातील 6 जागा जम्मू विभागात आहेत, तर काश्मीर विभागात एक जागा वाढली आहे. जम्मू विभागात 43 जागा आणि काश्मीर विभागात आता 47 जागा, अशी सध्याची स्थिती आहे. जम्मूमध्ये भाजपची स्थिती भक्कम असल्यामुळे परिसीमनात या भागातील जागा वाढवण्यामागे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला गेला आहे. त्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण अनेक प्रयत्न करूनही काश्मीरमध्ये भाजपला फारसा विस्तार करता आलेला नाही. आजही तेथे स्थानिक पक्षांचे वर्चस्व दिसून येते. नॅशनल कॉन्फरन्स असो की पीडीपी, दोन्ही पक्षांनी काश्मीरमध्ये नेहमीच बाजी मारली आहे. मात्र, आता सीमांकनानंतर परिस्थिती बदलली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच अनुसूचित जातीसाठी 7 जागा आणि अनुसूचित जमातीसाठी 9 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. राजौरी, कोकरनाग, ठाणे मंडी, सुरनकोट, पूँछ हवेली, बुधल मेंढार, गुरेझ आणि गुलबर्ग या एसटीसाठी आरक्षित जागा आहेत. निवडणुकांची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार तयारीला लागले आहेत.

अलीकडेच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला व इतर नेत्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्रितपणे या निवडणुका लढणार असल्याची घोषणा केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच राजकीय कैद्यांना माफी देऊन कैदेतून, नजरकैदेतून मुक्त करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यासह काश्मिरी पंडितांना सन्मानाने काश्मीर खोर्‍यात परत आणणार असल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात केला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार आल्यास नागरिकांना मोफत वीज आणि गॅस सिलिंडर दिले जातील, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी पक्षात परतावे, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आझाद यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये राहुल यांना उपाध्यक्ष बनवल्यामुळे पक्षाचे नुकसान होत आहे, असे कारण देत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी केली होती. आता भाजपला पराभूत करण्यासाठी आझाद यांना काँग्रेसकडून गळ घालण्यात येत आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षही काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांना आणि स्वतंत्र नेत्यांना सोबत आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच दिल्लीत जम्मू-काश्मीर अपना पक्षाचे उपाध्यक्ष चौधरी झुल्फकार अली यांची भेट घेतली. झुल्फकार भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. येणार्‍या महिनाभरामध्ये काश्मीरमधील राजकीय हालचाली आणखी गतिमान होत जाताना दिसतील; पण मुख्य मुद्दा आहे तो या निवडणुकांचे महत्त्व. अनेकार्थांनी यंदाच्या निवडणुका या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे, या निवडणुकांमुळे काश्मीरमधील खंडित झालेली लोकशाहीची प्रक्रिया प्रवाहित होणार आहे आणि तेथील विधानसभेद्वारे राज्यकारभार सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्यपालांकडून चालवले जाणारे सरकार हा अपवादात्मक स्थितीतला पर्याय असतो; पण इथे अपवाद हाच नियम बनल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. दुसरा मुद्दा म्हणजे, कलम 370 हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच ही निवडणूक होणार असल्यामुळे खर्‍या अर्थाने काश्मिरी जनतेची मतधारणा काय आहे, याचे उत्तर या विधानसभेच्या निकालांमधून मिळणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांचा तसेच माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचाही पराभव झालेला दिसून आला; पण ओमर अब्दुल्लांना पराभूत करणारे अब्दुल राशीद शेख हे तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर ‘यूएपीए’अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. त्याप्रकरणी ते शिक्षा भोगत आहेत. ही निवडणूक तुरुंगातून लढवूनही ते विजयी झाले. गेल्या पाच वर्षांत काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये घट झाली असली, तरी अद्याप त्या थांबलेल्या नाहीहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाविरोधातील मोहिमेबाबत सरकार कितीही दावे करत असले, तरी वास्तव हे आहे की आजही तेथे दहशतवादी हल्ले होत आहेत आणि त्यात सुरक्षा दलाचे जवान आणि अधिकारी शहीद होत आहेत. अलीकडेच उधमपूरमध्ये, नियमित गस्तीवर असलेल्या सीआरपीएफ आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त तुकडीवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला, ज्यामध्ये एका निरीक्षकाला आपला जीव गमवावा लागला. 14 ऑगस्टलाही सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत लष्कराचा एक अधिकारी शहीद झाला होता. यापूर्वी डोडा येथे झालेल्या चकमकीत एका कॅप्टनसह पाच जवान शहीद झाले होते. गेल्या चार महिन्यांत वीस जवान शहीद झाले आहेत. जम्मू प्रदेश साधारणपणे काश्मीरपेक्षा अधिक शांत आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून त्याच्या काही भागात दहशतवादी कारवायाही वाढल्या आहेत. असे असले तरी अलीकडील काळात तेथे दगडफेकीची एकही घटना घडलेली नाहीये किंवा दहशतवाद्याच्या मृत्यूनंतर मोठा जनआक्रोश किंवा त्याच्या अंत्यविधीला प्रचंड जनसमुदायाची उपस्थिती, असे प्रकार दिसलेले नाहीहेत. या परिस्थितीचा आणि लोकसभेच्या निकालांचा संदर्भ लावल्यास काश्मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांच्या आणि पाकिस्तानची तळी उचलणार्‍या पक्षांच्या विरोधात तेथे जनमत तयार होत आहे, असे मानण्यास जागा आहे. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांचा उत्साही सहभाग पाहता विधानसभा निवडणुका नव्या पर्वाची नांदी ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.

अर्थातच, काश्मीरमध्ये लोकशाहीची नवी पहाट पुन्हा उगवताना पाहणे हे पाकिस्तानला कदापि रुचणारे नाही. गेल्या काही आठवड्यांपासून वाढत चाललेल्या दहशतवादाच्या घटनांवरून याची साक्ष मिळत आहे. सुरक्षादलांवर किंवा उदरनिर्वाहाच्या आशेने तेथे गेलेल्या स्थलांतरितांवर लक्ष्यित हल्ले करून जम्मू-काश्मीरमधील शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुका सुखनैव आणि विनाहिंसाचार पार पाडणे हे आपल्या सुरक्षा यंत्रणांपुढील आव्हान असणार आहे. मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुकाच या राष्ट्रद्रोही कारस्थानांना चोख उत्तर देऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा कल पाहता, विधानसभा निवडणुकीतही लोक उत्साहाने सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया बळकट होऊन त्यात लोकसहभाग वाढला, तर दहशतवादात गुंतलेल्या टोळ्यांसाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे यंदाच्या काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका अभूतपूर्व उत्साहात पार पाडून केंद्र सरकार, सुरक्षा यंत्रणा, निवडणूक प्रशासन आणि काश्मिरी जनतेने केवळ पाकिस्तानला नव्हे, तर जगाला संदेश देण्याची गरज आहे. शेजारच्या देशांमध्ये लोकशाही कोलमडत चाललेली असताना हा संदेश देण्यात आपण यशस्वी झालो तर ती फार मोठी उपलब्धी ठरेल, यात शंका नाही.