भ्रष्टाचाराने पोखरलेले झारखंड

झारखंडमधील ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांचे स्वीय सचिव संजीव लाल यांच्या नोकराच्या घरावर केलेल्या छापेमारीत जप्त करण्यात आलेली रोकड पाहून कोणाही सामान्य माणसाचे डोळे दिपून जाणे स्वाभाविक आहे. एका कर्मचार्‍याच्या घरी एवढी रक्कम सापडते तेव्हा राजकीय आश्रयाच्या आधारावर किती मोठा काळा बाजार चालतो, हे सहजगत्या लक्षात येते. झारखंडची निर्मिती झाली तेव्हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीची खाण असलेले हे राज्य प्रगतीची कास धरेल, असे वाटले होते. परंतु विकासाचा वेग वाढण्याऐवजी या राज्याची चर्चा नकारात्मक कारणांनी अधिक राहिली आहे.

बिहारपासून वेगळे झालेल्या झारखंड या छोट्याशा राज्यामध्ये गेल्या चोवीस वर्षांत भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांची असंख्य प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे काहीजण या राज्याला घबाडराज्य म्हणत आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत झारखंडमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता सापडण्याचे प्रमाण प्रचंड असल्याने भ्रष्टाचाराची राजधानी म्हणून हे राज्य पुढे येत आहे. मागील काळात संसदेमध्ये गाजलेल्या 'नोट फॉर व्होट' प्रकरणामध्येही याच झारखंडमधील नेते सहभागी होते, हा इतिहास भारतीय समाज विसरलेला नाहीये.

आता झारखंडमध्ये ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांचे स्वीय सचिव संजीवकुमार लाल याच्या नोकराच्या घरातून अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांनी सुमारे 35 कोटीपेक्षा अधिक रोकड जप्त केल्याने देशभरात खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे या विभागातील वरपासून खालपर्यंतचे जवळपास सर्वच अधिकारी या गैरव्यवहारात सामील असल्याचा ईडीचा दावा आहे. आताच्या प्रकरणात छापा टाकण्यात आलेले नोकराचे घर म्हणजे काळ्या पैशाचे बेहिशेबी गोदामच वाटावे अशी स्थिती दिसून आली. हा अमाप पैसा कोणाचा आहे, याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणाचे कनेक्शन जल स्रोत विभागाचे मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम यांच्या अटकेशी जोडलेले आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयात त्यांच्याकडे हंगामी कार्यभार असताना अटक झाली आणि हळूहळू प्रकरण बाहेर आले. त्यांच्या अटकेनंतर एवढे मोठे घबाड बाहेर येईल, असे ईडीलाही वाटले नव्हते.

वीरेंद्र राम हे अनेक नेत्यांच्या आणि नोकरशहांच्या पैशाची गुंतवणूक करत असल्याचा शोध लागला. त्या नंतरच संशयाची सुई त्यांच्याकडे वळाली. चौकशीदरम्यान त्यांनी राज्यातील भ्रष्टाचाराच्या जाळ्याचा खुलासा केला आहे. त्यानुसार यामध्ये अनेक नेते आणि अधिकार्‍यांची यंत्रणाच सामील असल्याचे उघड झाले. निविदा प्रक्रियेच्या काळात लाचरूपातून घेतलेला पैसा हा विविध माध्यमातून कसा पाठविला जात होता, याचाही खुलासा त्यांनी केला आहे. आता ग्रामीण विकास खात्याचे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या संशयाची सुई ही स्वीय सहायकाकडे फिरवत असले तरी त्यांच्याच विभागातील मुख्य अभियंत्याला अटक होणे म्हणजे संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्टाचाराने कशी पोखरली गेली आहे, हे कळून चुकते.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात काँग्रेसचे खासदार धीरज साहू यांच्याशी संबंधित तीन राज्यांतील अनेक ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने छापे घातले होते. तेव्हा 300 कोटींपेक्षा अधिक रोकड जप्त करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात काँग्रेस नेत्यांची नावे समोर आल्याने या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची कोंडी झाली आहे. विशेष म्हणजे राहुल गांधी हे प्रचाराच्या निमित्ताने झारखंड दौर्‍यावर असतानाच हा प्रकार उघडकीस आला आणि त्यात झारखंडच्या काँग्रेस नेत्याचे नाव समोर आले. छापेमारीत जप्त करण्यात आलेली रोकड पाहून कोणाही सामान्य माणसाचे डोळे दिपून जाणे स्वाभाविक आहे. हा पैसा कुणाचा आहे, हे सांगण्याची गरज भासावी इतका भारतीय समाज निर्बुद्ध नाहीये. किंबहुना अलीकडील काळात आयकर असो, ईडी असो वा अन्य तपास यंत्रणांच्या छाप्यांमध्ये अशा प्रकारची नोटांची बंडले किंवा पैशांचे डोंगर पाहण्याची सवयच भारतीयांना झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी याच दरम्यान आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता आणि 17 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती.

नोटबंदीचे पाऊल आणि डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढूनही काळ्या पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था सुरळीत सुरू असल्याचे हे पैशांचे डोंगर पाहून लक्षात येते. एका कर्मचार्‍याच्या घरी घरी एवढी रक्कम सापडते तेव्हा राजकीय आश्रयाच्या आधारावर किती मोठा काळाबाजार चालतो, हे सहजगत्या लक्षात येते.

दीर्घकाळ आंदोलनानंतर झारखंडची निर्मिती झाली तेव्हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीची खाण असलेले हे राज्य प्रगतीची कास धरेल आणि देशातील आघाडीच्या राज्यांत त्याचा समावेश होऊन नव्या राज्याचे ध्येय प्राप्त करेल, असे वाटले होते. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याचे स्वप्न पाहिले गेले. परंतु विकासाचा वेग वाढण्याऐवजी या राज्याची चर्चा नकारात्मक कारणांनी अधिक राहिली आहे. राजकीय अस्थिरतेला बळी पडणारे राज्य म्हणून त्याची ख्याती झाली. या राज्याची निर्मिती होऊन 23-24 वर्षे झाली आणि या काळात दहा सरकारे स्थापन झाली. झारखंडच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पद सोडावे लागले. माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी बेकायदेशीररीत्या सुमारे 4 हजार कोटीपेक्षा अधिक कमाई केल्याच्या आरोपाखाली 2009 मध्ये अटक करण्यात आली. चार वर्षे तुरुंगात घालविल्यानंतर 2013 मध्ये त्यांची सुटका झाली. आर्थिक गैरव्यवहारात त्यांची 144 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. मधू कोडा यांना 2017 मध्ये दोषी ठरविण्यात आले. 25 लाख दंड आणि तीन वर्षांचा तुरुंगवास झाला.

2019 मध्ये हेमंत सोरेन यांनी राज्याची कमान सांभाळली तेव्हा तरुण आणि निष्कलंक व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले गेले. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात 7 मे 2022 रोजी उच्चपदस्थ आयएएस अधिकारी पूजा सिंघलच्या एका निकटवर्तीच्या घरी पलंगाखाली ईडीला नोटांची बंडले सापडली होती. यासंदर्भात बिहारच्या मधुबनी येथे पूजा सिंघल यांच्या सासर्‍याला देखील अटक करण्यात आली. पूजा सिंघल आजही तुरुंगात आहेत. हेमंत सोरेन यांच्यावरही जमीन गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. लष्करी जमीन बळकावल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. एकीकडे झारखंडमध्ये काळा पैसा सापडत असताना दुसरीकडे दिल्लीत मद्य धोरणप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेतली जात होती.

असे असूनही 'सीएसडीएस'च्या एका सर्वेक्षणानुसार भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा मतदारांच्या यादीत सर्वात तळाशी आहे. याचे कारण भ्रष्टाचाराला जनता आता सरावून गेली आहे. परंतु ही उदासीनता आणि प्रवृत्ती धोकादायक आहे. भ्रष्टाचाराची सर्वाधिक किंमत ही सामान्यांनाच मोजावी लागते. देशातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या साक्षरतेच्या यादीत झारखंड 32 व्या क्रमाकांवर आहे. नीती आयोगाच्या मते, सर्वात गरीब असणार्‍या तीन राज्यांत झारखंडचा समावेश आहे. अशावेळी भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करण्यासाठी नागरिकांत जागरुकता निर्माण होणे गरजेचे आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकारच्या छाप्यांचे राजकारण करण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच ईडीच्या कारवायांसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती एका मुलाखतीतून दिली आहे. त्यानुसार सध्या ईडीकडून तपासल्या जात असलेल्या सर्व प्रकरणांपैकी तीन टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणे राजकीय नेत्यांची आहेत. ईडीकडे सुमारे 7000 प्रकरणे आहेत. तसेच विद्यमान शासनाच्या कार्यकाळात ईडीच्या छाप्यातून 2200 कोटीहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. याउलट यूपीए शासनाच्या 10 वर्षांच्या राजवटीत जप्त केलेली रक्कम केवळ 35 लाख रुपये होती. असे असताना राजकीय नेते या छाप्यांना विरोध का करताहेत? त्यातून या पैशांशी त्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असल्याची कबुली दिली जात नाहीये ना? याचा विचार अशा प्रकारचे आरोप करताना केला गेला पाहिजे. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कोट्यवधींची बेनामी संपत्ती जमवणार्‍यांना अकारण सहानुभूती लाभू शकते. तेव्हा सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणार्‍या, शासकीय कंत्राटांमधून मलिदा खाणार्‍यांना, विकास प्रकल्पांच्या किमती वाढवून देशाला चुना लावणार्‍यांना कायदेशीर शासन होणे अत्यावश्यक आहे.