प्रदूषण : दिल्ली दूर नही !
दिल्लीतील प्रदूषण गंभीर झाल्यामुळे लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे. हा इशारा ओळखून इतर शहरांतील नागरिकांनी सुज्ञपणे वागायला हवे. हवेच्या प्रदूषणामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारी संसाधने मर्यादित असली, तरी जगाचा विनाश होईल इतके प्रदूषण करण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर नियंत्रणात आणणे महत्त्वाचे आहे.
‘लॉकडाऊन’ हा शब्द आता सर्वसाधारण बनला आहे. कोरोनामुळे तो इंग्रजी शब्द न राहता सर्वभाषिक झाला. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जगभरातील बहुतांश देशांत लॉकडाऊन करण्यात आले. परिणामी, प्रदूषणाच्या पातळीत मोठी घट झाली. मागील शंभर वर्षांत न दिसलेली हिमशिखरे अति दूरवरून दिसू लागली. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही प्रदूषित राहिलेल्या नद्या पूर्वीप्रमाणेच स्वच्छ जलधारा घेऊन वाहू लागल्या. पशु-पक्ष्यांना मुक्तसंचार परवाना मिळाला. वाहने आणि कारखाने बंद ठेवले तर काय चमत्कार होऊ शकतो, हे ‘याची देही, याची डोळा’ या पिढीला पाहावयास मिळाले.
याच काळात पृथ्वीच्या वातावरणातील ओझोन थराला धोका निर्माण झाला होता. मात्र लॉकडाऊन असल्याने प्रदूषणात मोठी घट झाली. वातावरणातील प्रदूषक घटकांचे प्रमाण वाढले की ओझोन थर पातळ होतो. दक्षिण ध्रुवाजवळ दरवर्षी असे छिद्र पडते आणि प्रदूषण पातळी कमी आली की बुजते. 2020 मध्ये प्रथमच दहा लाख चौरस किलोमीटरचे छिद्र उत्तर ध्रुवाजवळ पडले. या घटनेने पर्यावरण अभ्यासक चिंतेत पडले होते.
मात्र लॉकडाऊनमुळे प्रदूषणाची पातळी घटली. परिणामी, हे छिद्र हळूहळू बुजले. कोरोनाच्या संकटामुळे झालेल्या लॉकडाऊनने, पृथ्वीवरील विनाशकारी संकट टळले. या संदर्भातील सविस्तर लेख ‘बहार’मध्ये 3 मे, 2020 रोजी प्रसिद्ध झाला होता. हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही सुरू झालेली दिल्लीतील प्रदूषणाची चर्चा!
दरवर्षी ऑक्टोबर – नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीतील हवेचा दर्जा घसरतो. यामागे अनेक कारणे आहेत. दिल्लीच्या हवेचा दर्जा सुधारावा या मागणीसाठी न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल होतात. काही वेळा न्यायालय स्वत:च याबाबत कार्यवाही सुरू करते. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावर असलेल्या मानकांनुसार हवेचा दर्जा गुणांक (एअर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात एक्यूआय) आणि त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम पाहिले की याचे गांभीर्य लक्षात येते.
हा गुणांक 0 ते 50 असल्यास ती हवा चांगली मानली जाते. अशा हवेचे मानवी शरीरावर कमीत कमी अनिष्ट परिणाम होतात. 51 ते 100 पर्यंत गुणांक असल्यास हवा समाधानकारक मानली जाते. अशा हवेत श्वसनाचे किरकोळ त्रास उद्भवू शकतात. गुणांक 101 ते 200 असल्यास हवा मध्यम दर्जाची मानतात.
श्वसन, दमा, हृदयरोग रुग्णांना श्वसन सुरळीत न होऊन अस्वस्थता निर्माण होते. हाच गुणांक 201 ते 300 च्या दरम्यान असल्यास हवा खराब दर्जाची मानली जाते. या हवेमध्ये जास्त काळ राहिल्यास निरोगी माणसालाही श्वसनाचा त्रास होतो. 301 ते 400 गुणांक असणारी हवा आणखी खराब मानली जाते. अशा हवेमध्ये श्वसनाचे दीर्घकालिक त्रास उद्भवतात. 401 ते 500 गुणांक असणारी हवा अतिशय खराब असते. या हवेमध्ये निरोगी माणसे आजारी पडतात आणि आजारग्रस्त लोकांचा मृत्यू संभवतो.
हा लेख लिहीत असताना मंगळवारी (दि. 16 ऑक्टोबर, 2021) दिल्लीतील सरासरी हवेचा दर्जा गुणांक 438 आहे. हवेचा दर्जा तपासणारी एकट्या दिल्लीमध्ये एकूण 40 केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये हवेचा दर्जा गुणांक हा 300 पेक्षा जास्त आहे. दिल्लीजवळ असणार्‍या केंद्रानेही हा गुणांक चारशेपक्षा जास्त दर्शविला आहे.
दिल्लीच्या आजूबाजूच्या परिसरात साधारण हीच परिस्थिती आहे. मागील काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये न्यायालयाने अगदी सुरुवातीलाच हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनसारख्या पर्यायाचा विचार करावा, असे सुचविले. दिल्ली सरकारने यापूर्वी प्रदूषण कमी करण्यासाठी सम-विषम वाहनांच्या वापराचा पर्याय अवलंबला होता. आता मात्र पूर्ण लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे.
हे चित्र अतिशय भयानक आहे. हवेमध्ये विशिष्ट मात्रेपेक्षा कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, ओझोन आणि इतर प्रदूषणकारी घटकांचे प्रमाण जास्त झाल्यास हवा प्रदूषणकारी मानली जाते. यातील बहुतांश घटक दगडी कोळशाच्या ज्वलनापासून मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळतात. दुसरे कारण म्हणजे वाहनासाठी वापरले जाणारे डिझेल, पेट्रोलसारखी खनिज तेले. दिल्लीमध्ये सर्वाधिक औष्णिक विद्युत केंद्रे आहेत.
या सर्व केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दगडी कोळशाचा वापर करण्यात येतो. वाहनांची संख्याही मोठी आहे. असे असतानाही सुनावणीवेळी आजूबाजूच्या परिसरामध्ये शेतकरी शेतामध्ये पिकांचे पाचट आणि इतर जैविक कचरा जाळत असल्याने प्रदूषण वाढत असल्याचा दावा केला. मात्र, या विषयावर गंभीर असणार्‍या न्यायाधीशांनी या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ प्रथम पुरावे मागितले आणि पुढच्या सुनावणीवेळी या प्रदूषणामध्ये शेतकर्‍यांच्या कृतीमुळे होणारे प्रदूषण केवळ चार ते सात टक्के असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
दिल्लीमध्ये प्रदूषण कमी करण्यासाठी खरोखरच लॉकडाऊनचा पर्याय अवलंबावा लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशीच परिस्थिती भारतातील अनेक शहरांची आहे. बिहारमधील मोतीहारी भागातील हवेचा गुणांक 317, तर पाटण्यामध्ये 319 आहे. गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात 200 पेक्षा जास्त आहे. हरियाणातील चारखी बाद्री गावात हवेचा दर्जा गुणांक 400 पेक्षा जास्त आहे. इतर शहरांतही तो तीनशेपेक्षा जास्त आहे. मध्य प्रदेशातील भोपाळ शहरातील गुणांक 304, तर कटनी भागात 300 च्या जवळ आहे. महाराष्ट्रात मुंबई शहरातील काही भाग असेच प्रदूषित झाले आहेत.
कुलाबा भागातील केंद्रामध्ये हवेचा दर्जा गुणांक हा 363 आहे. तर वरळी, सायन भागातील हा गुणांक 275 च्या जवळ आहे. पुण्यातील कोथरूड भागातील गुणांक 269 आहे. राजस्थानमधील शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोटा गावातील गुणांक तीनशेपेक्षा जास्त आहे. उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांतील परिस्थिती अशीच आहे. हे आकडे केंद्र शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावरील 16 ऑक्टोबर, 2021 रोजीचे आहेत.
हवेचे प्रदूषण हा दिवसेंदिवस गंभीर मुद्दा बनत चालला आहे. या विषयावर जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. कोळशाचा वापर पूर्णत: बंद करण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला. इंधन तेलाच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याची चर्चा सुरू आहे. एखाद्या राष्ट्रात प्रतिमाणशी किती ऊर्जा वापरली जाते, यावर त्या देशाची प्रगती मोजली जाते.
परिणामी, हळू आणि शाश्वत प्रगतीपेक्षा वेगाने प्रगती करण्यासाठी त्वरेने जास्तीत जास्त ऊर्जा मिळवण्यावर अनेक राष्ट्रांनी भर दिला. त्यासाठी दगडी कोळसा आणि इंधन तेलांचा अमर्याद वापर सुरू झाला कारण त्यांची सहज उपलब्धता हे आहे. आज खनिज तेल उत्पादक राष्ट्रे जगाला आपल्या तालावर नाचवत आहेत. हवेच्या प्रदूषणामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारी ही संसाधने मर्यादित असली, तरी जगाचा विनाश होईल इतके प्रदूषण करण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर नियंत्रणात आणणे महत्त्वाचे आहे.
हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी काही उपाय तातडीने अंमलात आणावे लागतील. यातील सर्वात महत्त्वाची भूमिका असेल ती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी शहरांमध्ये बसेसची संख्या पुरेशी असणे आणि त्या प्रवाशांना वेळेत मिळतील, हे पाहायला हवे. ही व्यवस्था माफक दरात उपलब्ध व्हायला हवी. अनेक शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र मेट्रोपेक्षा लोकांना स्वत:चे वाहन वापरणे परवडते. नेमके हेच आपणास दिल्लीमध्ये पाहावयास मिळते. दिल्लीतील मेट्रोचे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत.
मुंबईमधील लोकल व्यवस्था जर चांगली नसती, तर दिल्लीअगोदर मुंबईमधील प्रदूषणाची समस्या बिकट बनली असती. आज दिल्लीतील प्रदूषण गंभीर झाल्यामुळे लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे. हा इशारा ओळखून इतर शहरांतील नागरिकांनी सुज्ञपणे वागायला हवे. जिल्हास्तरीय ठिकाणांमध्ये कोल्हापूर वर्षाच्या सरासरी प्रदूषण गुणांकामध्ये पहिल्या वीसमध्ये येते. आपापल्या भागातील प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा दिल्लीसारखी परिस्थिती आपल्या शहरातही उद्भवू शकते.