निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रू : समाज वास्तवाचे भेदक दर्शन
निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रू हे तामिळनाडूमध्येच नव्हे, तर देशभरात परिचित असलेले महत्त्वाचे नाव. न्या. चंद्रू यांच्या वकिली कारकिर्दीतील एका गाजलेल्या खटल्यावर ‘जय भीम’ हा चित्रपट निर्माण करण्यात आलेला आहे. चंद्रू यांनी हेबियस कॉर्पस अर्थात सदेह उपस्थितीची याचिका दाखल करून त्याआधारे पोलिस कोठडीतील अत्याचारात झालेल्या आदिवासीच्या मृत्यूला वाचा फोडली आणि मरणोत्तर न्याय मिळवून दिला.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रू हे आपल्या समाजहितैषी ऐतिहासिक निकालांमुळे केवळ तामिळनाडूमध्येच नव्हे, तर देशभरात सर्वदूर परिचित असलेले महत्त्वाचे नाव. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांना प्रदान केलेल्या मूलभूत हक्क, मानवाधिकार आणि समता आदी मूल्यांचा सन्मान वृद्धिंगत करण्याचे कार्य त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत केले. न्या. चंद्रू यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 96 हजारांहून अधिक इतक्या विक्रमी संख्येने खटले निकाली काढले. हे खटलेही काही असेतसे नव्हते.
त्यामध्ये भारतीय समाजावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम करतील, अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश होता. जात-धर्मनिरपेक्ष समान दफनभूमी, माध्यान्ह आहार योजनेतील कर्मचार्‍यांची आरक्षणनिहाय नियुक्ती, महिलांना मंदिरांमध्ये पौरोहित्याचा अधिकार, नाट्य प्रयोगांसाठी पोलिस परवानगीची अट रद्दबातल, अशा काही प्रकरणांचा वानगीदाखल उल्लेख करता येईल.
केवळ न्यायपालिकेमधील निर्णयांच्या संदर्भातच नव्हे, तर प्रत्यक्ष वैयक्तिक आचरणाच्या बाबतीतही ते अत्यंत सजग राहिले. आपल्या नियमित जीवनशैलीमध्ये त्यांनी सदैव समतेचा अंगीकार आणि पुरस्कार केला. आपल्या न्यायालयात वकिलांकडून स्वतःला ‘माय लॉर्ड’ संबोधून घेणे त्यांनी नाकारले. न्यायमूर्तींचे आगमन होत असल्याची घोषणा करवून घेण्याची प्रथाही त्यांनी स्वतःसाठी नाकारली. एवढेच नव्हे, तर व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्थाही घेतली नाही.
न्यायाधीश म्हणून रुजू झाल्याच्या पहिल्या आणि अखेरच्या दिवशीही आपल्या मिळकतीचे विवरण सादर करणारे ते आगळे व्यक्तिमत्त्व होते. निवृत्तीच्या दिवशीच आपली मोटार जमा करून लोकल ट्रेनने घरी परतणारे एक सन्माननीय न्यायमूर्ती म्हणजे के. चंद्रू!
न्या. चंद्रू यांच्याविषयी लिहिण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या वकिली कारकिर्दीतील अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एका गाजलेल्या खटल्यावर निर्माण करण्यात आलेला ‘जय भीम’ हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखल झाला आहे आणि रिलीजच्या अवघ्या दहा दिवसांच्या आतच ‘दि शौशैंक रिडेंप्शन’ आणि ‘द गॉडफादर’ यासारख्या चित्रपटांना मागे सारत आय.एम.डी.बी. रेटिंगमध्ये 9.6 रेटिंगसह सर्वोच्च स्थानी दाखलही झाला आहे. दक्षिणेकडील लोकप्रिय स्टार जोडी सूर्या आणि ज्योतिका यांची निर्मिती असलेल्या ‘जय भीम’चे लेखन व दिग्दर्शन टी. जे. ज्ञानवेल यांनी केले आहे.
सन 1993 मध्ये तामिळनाडूच्या कडलोर येथे घडलेल्या सत्यघटनेवर आधारित हा चित्रपट आहे. हा खटला निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रू वकील असताना 1995मध्ये उभा राहिला आणि सन 2008 मध्ये त्याचा निकाल लागला. चंद्रू यांनी हेबियस कॉर्पस अर्थात सदेह उपस्थितीची याचिका दाखल करून त्याआधारे पोलिस कोठडीतील अत्याचारात झालेल्या आदिवासीच्या मृत्यूला वाचा फोडली आणि मरणोत्तर न्याय मिळवून दिला. राजाकन्नू हा इरुला या अनुसूचित जमातीमधला आदिवासी कष्टकरी. (चित्रपटात इरुला जमात दाखविली असली तरी प्रत्यक्ष मूळ प्रकरणात हा आदिवासी कुरावा या जमातीमधील होता.
या जमातीची नोंद आजही अनुसूचित जमातींमध्ये करण्यात आलेली नाही, असे न्या. चंद्रू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे). त्याच्यासह त्याचा भाऊ आणि मेहुण्यावर चोरीचा ठपका ठेवून पोलिस पकडतात. न केलेली चोरी कबूल करवून घेण्यासाठी कोठडीत त्यांना प्रचंड मारहाण करतात. त्यांच्या पत्नींनाही मारहाण व विनयभंग करतात. यात राजाकन्नूचा मृत्यू होतो. तो मृत्यू दडपण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न आणि न्यायासाठी न्यायपालिकेसमोर उभी राहिलेली राजाकन्नूची पत्नी सेंगिनी याभोवती चित्रपटाचे कथानक फिरते.
अर्थातच, चित्रपट एक कोर्टरूम ड्रामा असला तरी भारतातील स्तरित, भंजित सामाजिक वास्तव तो अत्यंत भेदकपणाने आपल्यासमोर मांडतो. हीच या चित्रपटाची ताकद आणि लोकप्रियतेचे गमक आहे. यामध्ये सेंगिनीला न्याय मिळवून देण्यासाठी ठाम उभा राहिलेल्या वकील चंद्रूंच्या भूमिकेतील सूर्या आणि सच्चे पोलिस अधिकारी आय. जी. पेरुमलस्वामी अर्थात प्रकाश राज ही दोनच मोठी नावे चित्रपटात आहेत. मात्र, आपल्या मनावर ठसठसत राहते ती सेंगिनीच्या भूमिकेतील लिजो मॉल होजे. सेंगिनीचे न्यायासाठी याचना करणारे बोलके डोळे आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वातील बदल लिजोने अत्यंत ताकदीने दर्शविले आहेत.
पोलिसांचे, त्यांच्याकडून होणार्‍या हिंसेचे समर्थन आणि उदात्तीकरण करणारे चित्रपट आपल्याकडे नित्य प्रदर्शित होत असतात. ते अफाट आणि अचाट लोकप्रियही आहेत. तथापि, ‘जय भीम’मध्ये या ‘सिंघमी’ पोलिसी अत्याचारामागील मानसिकतेकडे एक वेगळा द़ृष्टिक्षेप टाकण्यात आला आहे. भारतीय समाजात मनी-मानसी खोलवर रुजलेल्या जातीय उतरंडीतील खालच्या व तळच्या घटकांकडे पाहण्याचा वरिष्ठ समाजाचा तिरस्कृत द़ृष्टिकोन येथे अधोरेखित करण्यात आलेला आहे.
या निमित्ताने पोलिस खात्यातील अहवालांमध्येच नमूद असलेली पोलिस कोठडीत मृत्यू पावलेल्या लोकांची जातनिहाय आकडेवारी आणि त्या प्रकरणांत दोषींवर झालेल्या अत्यल्प कारवाया यांची माहिती विविध माध्यमांनी एव्हाना प्रसृत केल्या आहेत. यातून वंचित समाजातील लोकच या शोषणाचे कसे बळी ठरताहेत, ही बाबही सामोरी आली आहे.
चित्रपटात पहिल्याच द़ृश्यात पोलिस अधिकार्‍याकडून दलित, आदिवासी समाजातील लोकांची वेगळी विभागणी करून पुन्हा त्या निरपराध लोकांची नावे अन्य गुन्ह्यांत गोवायची आणि त्यांची रवानगी पुन्हा दुसर्‍या कारागृहाकडे करायची, असे चालल्याचे दिसते. या सामाजिक शोषणाची वाच्यता करीत चित्रपट पुढे सरकतो.
लोकांच्या घरातील साप पकडून, शेतातील उंदीर मारून, विषावर उतारा देऊन, अगर मिळेल तो रोजगार करून आपापल्या परीने आनंदी जीवन जगणार्‍या आणि सुखी भविष्याची स्वप्ने पाहणार्‍या या आदिवासींना जातीयवादाचा सामना मात्र हरघडी करावा लागतो. सरपंचाच्या घरातील साप पकडण्यासाठी दुचाकी घेऊन बोलवायला आलेला नोकर राजाकन्नूचा स्पर्श करून घेत नाही. नंतरच्या एका द़ृश्यात राजाकन्नूला बेदम बदडताना मात्र त्याला स्पर्शाची फिकीर नसते.
पोलिस व्यवस्थाही गावातील प्रतिष्ठित सवर्णांची हस्तक म्हणून काम करण्यास उद्युक्त होते, याचे कारण त्यांच्यात सुप्त दडलेल्या जातीयवादी मानसिकतेमध्ये आहे. खालच्या जातीचे लोक हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचेच असतात. किंबहुना, या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी काही जमातींवर गुन्हेगारी जमात म्हणून शिक्का मारलेला होता. परिसरात काही घडले तरी या जमातींमधील लोकांची धरपकड करायची. गुन्हा त्यांनी केला असो वा नसो, त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे कबूल करवून घ्यायचा आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात करायची. अशा प्रकारांमध्ये या जमातींच्या पिढ्यान्पिढ्या बरबाद झाल्या.
गुन्हेगारीचा शिक्का कपाळावर कायम बसलेल्या या समाजाला अन्य कोणतीही ओळख या देशात मिळवायची मोठी अडचण झाली. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात 75 वर्षांनंतरसुद्धा त्यांना ना कोणते रेशनकार्ड, ना कुठे जमिनीचा तुकडा, ना कुठल्या सातबार्‍यावर नोंद किंवा ना कुठला मतदानाचा अधिकार! एका द़ृश्यात ग्रामपंचायतीचा एक सदस्य म्हणतो, तोही कसा – ‘इलेक्शनमध्ये मतासाठी गावच्या लोकांचे पाय धरतो तेवढे पुरे की. आता काय तुमचेही पाय धरायचे का आम्ही?’
चित्रपट पाहताना राजर्षी शाहू महाराजांची आठवण मात्र झाल्याखेरीज राहत नाही. शंभर वर्षांपूर्वी या महान राजाने आपल्या संस्थानात गुन्हेगारी जमात म्हणून शिक्का बसलेल्या लोकांमधील हजेरीची प्रथा बंद केली आणि त्यांना प्रतिष्ठेने वागण्यास प्रवृत्त केले. प्रतिष्ठापूर्ण जगण्यास आवश्यक साधने आणि संधी त्यांना उपलब्ध करून दिल्या. काहींना आपल्या सेवेतही सामावून घेतले. तेव्हापासून संस्थानातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाल्याचे स्वतः महाराजांनी वेळोवेळी सांगितले. देशात अन्यत्र मात्र ही प्रथा कायम राहिली आणि तिच्या फांद्या शंभर वर्षांनंतरही या जाती-जमातींच्या गळ्याचा फास ठरू लागल्या, याचीच प्रचिती चित्रपटात येते.
पोलिस खात्यातील काही उच्चवर्णीय लोकांकडून जातीयवादी भूमिकेतून क्रूर शोषणाला वाचा फोडून, त्याला प्रतिरोध निर्माण करण्याची भूमिका चित्रपट मांडत असला, तरी तो कोणत्याही प्रकारे व्यवस्था भंजनाच्या मार्गाचा पुरस्कार करीत नाही, तर सनदशीर मार्गानेच न्यायासाठी आग्रही राहतो, हे याचे महत्त्वाचे वैशिशष्ट्य आहे.
चित्रपटात चंद्रू एका शाळेच्या कार्यक्रमात फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेतील बाल स्पर्धक पाहून म्हणतो, ‘इथे सारे नेते आहेत. डॉ. आंबेडकर मात्र दिसत नाहीत.’ बाबासाहेबांना आजही समाजाने सर्वमान्यतेपासून कसे वंचित ठेवले आहे, हे सांगण्यास एवढे एक वाक्य समर्थ आहे. तथापि, चित्रपटाच्या संपूर्ण पार्श्वभूमीमध्ये आपल्याला बाबासाहेबांचे, मार्क्सचे अस्तित्व सतत जाणवत राहते.
बाबासाहेबांनी नेहमी सनदशीर मार्गांनीच आपले लढे लढण्यास प्राधान्य दिले. त्यांनी अनुयायांनाही त्याच मार्गाने न्याय्य हक्कांचा झगडा मांडण्याची शिकवण दिली. शिक्षण, ज्ञानसंपादन हाच उन्नतीचा सर्वोत्तम मार्ग असून त्या दिशेने वाटचाल करण्यास त्यांनी केवळ दलित, वंचितांनाच नव्हे; तर संपूर्ण भारतीय समाजाला प्रवृत्त केले. मानवाचे मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक उन्नयन करण्याची ताकद शिक्षणातच आहे, याची जाणीवपेरणी बाबासाहेबांनी हयातभर केली. मात्र, आजही देशातील अनुसूचित जाती, जमाती, शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित समाज शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आहे.
त्यामुळेच दुर्दैवाचे दशावतार त्यांच्याभोवतीने फेर धरून नाचताहेत, याची जाणीव हा चित्रपट करून देतो. तामिळ चित्रपटसृष्टी बाबासाहेबांकडे आणि त्यांच्या संदेशांकडे अत्यंत गांभीर्यपूर्वक आणि सकारात्मकतेने पाहू लागली आहे, हे अलीकडच्या काळात आलेल्या काही चित्रपटांमधून प्रकर्षाने जाणवते आहे. ही बाब भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगल्भतेसाठी अत्यंत लक्षणीय आहे. हे करीत असताना त्यांनी थोडी सिनेमॅटिक लिबर्टी घेतली, तर त्याला कोणाची हरकत असण्याचे कारण अजिबातच नाही!