इंटरनेट आता थेट उपग्रहाद्वारे

डॉ. योगेश प्र. जाधव

अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांइतकाच इंटरनेटचा वापर अपरिहार्य ठरला आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलॉन मस्क स्टारलिंकच्या माध्यमातून उपग्रहावर आधारित इंटरनेट चे क्षेत्र ब्रॉडबँड सेवेद्वारे भारतात खुले करीत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल डिव्हाईडची दरी कमी होईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

जगातील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योगपतींच्या यादीत एलॉन मस्क अव्वल स्थानावर असल्यामुळे ते सतत जगाचे लक्ष वेधून घेत असतात. पण केवळ ‘बिझनेस मॅग्नेट’ म्हणून नव्हे, तर नावीन्याचा पाठपुरावा करणारा आणि भविष्याचा अचूक वेध घेणारा हरहुन्नरी इंडस्ट्रियल इंजिनिअर म्हणून त्यांच्या हालचालीकडे उद्योग विश्व कधी कुतूहलाने तर कधी स्पर्धक म्हणून बारीक नजर ठेवून असते. इलेक्ट्रिक वाहनांचे महत्त्व जगाला आता जाणवत असले तरी त्याची खूणगाठ या अमेरिकन उद्योजकाने खूप आधीच बांधून या क्षेत्रात त्यांच्या टेस्ला कंपनीच्या माध्यमातून या कार्सच्या निर्मितीत आघाडी घेतली.

त्यापाठोपाठ अंतराळ प्रवास हा भविष्यात अविभाज्य भाग होईल, हे लक्षात घेऊन त्यांनी एरोस्पेस ट्रान्स्पोर्टेशन सेवा देणारी ‘स्पेस एक्स’ ही कंपनीही स्थापन केली. आता तर त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी ‘स्टारलिंक’ ही कंपनी उभी करून जगाच्या सर्व कानाकोपर्‍यात उपग्रहाद्वारे ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे ठरविले आहे. एकू ण मस्क ‘थिंक बिग’चे प्रतीक झालेले दिसतात.

दुर्गम भागासाठी लाभदायी

सध्याच्या पद्धतीत खेडोपाडी, दुर्गम भागात इंटरनेट विनाव्यत्यय उपलब्ध होणे हे भारतात अवघड झाले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच हा प्रयोग मस्क यांना भारतात करावासा वाटल्यास नवल नाही. केंद्र सरकारने त्यांच्या या योजनेस मंजुरी दिल्यास डिसेंबर 2022 पर्यंत या अनोख्या पद्धतीने खेडोपाडी ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा मोठ्या प्रमाणात पोहोचलेली असेल. देशातील ‘डिजिटल डिव्हाईड’ची दरी कमी करण्याची ही मोठी संधी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि एकू ण विकास प्रक्रियेला मोठे बळ देणारी ठरेल.

अलीकडेच (1 नोव्हेंबर रोजी) स्टारलिंकने स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड ही 100 टक्के मालकीची भारतासाठीची उपकंपनी स्थापन केल्यामुळे त्यांच्या भारतातील अपेक्षित योजनांना गती मिळेल. या कंपनीचे भारतातील संचालक संजय भार्गव यांनी लिंक्डइनवर यासंबंधीची पोस्ट टाकल्यामुळे आता ही कंपनी परवान्यासाठी अर्ज, बँक खाते उघडणे इत्यादी नियामक यंत्रणेसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रिया सुरू करू शकेल.

या क्षेत्रात वाढती स्पर्धा निर्माण होणार असल्यामुळे अ‍ॅमेझॉन आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांचा समावेश असलेल्या ब्रॉडबँड इंडिया फोरमने मस्क यांच्या भारतात विनापरवाना योजना सुरू क रण्यास आक्षेप घेतलेला होता. यात गुगल, फेसबुक, वन वेब आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, खगोलशास्त्रज्ञांनीही अशा कमी उंचीवरील कक्षेत फिरणार्‍या उपग्रहांमुळे रात्रीच्या आकाश निरीक्षणावर (नाईट स्काय व्हिजिबिलिटी) परिणाम होत असल्याचे सांगून चिंत्ता व्यक्त केली आहे.

ही सेवा पुरवण्याची मागणी करणारे 5 हजारावर अर्ज यापूर्वीच स्टारलिंकला प्राप्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांशी सहकार्य करण्याची स्टारलिंकची भूमिका स्वागतार्ह आहे. भारतासारख्या देशात 100 टक्के भागात इंटरनेटची दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे हे उद्दिष्ट ठेवले तर उपग्रह आणि मोबाईल ब्रॉडबँड क्षेत्रातील कंपन्यांनी परस्परांशी स्पर्धा न करता सहकार्य करणे व्यापक हिताचे ठरेल. पण व्यवहारात तसे होणे अवघड आहे.

विविध देशांमध्ये विस्तार

मस्क यांची उपग्रहाद्वारे ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा ही अमेरिके सह अनेक देशांत सुरू असून दुर्गम भागातही लोक आता या सुविधेमुळे इंटरनेटचा वापर करून आपले जीवन अधिक समृद्ध करू पाहात आहेत. सुमारे 14 देशांमध्ये एक लाखांहून अधिक उपग्रह इंटरनेट टर्मिनल स्टारलिंकतर्फे पाठविण्यात आली आहेत.

अमेरिकेबरोबरच इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलंड, स्वित्झर्लंड इत्यादी देश त्याचा लाभ घेत आहेत. ही वेगवान सेवा कोठेही आणि कधीही उपलब्ध होणार असून त्याला कोणत्याही टॉवरची किंवा केबलची गरज भासणार नाही हे विशेष म्हटले पाहिजे. या पायाभूत सुविधांवर खर्च न करताही ही सुविधा मिळू शकते, हे आपल्या द़ृष्टीने अधिक लाभदायक.

या तंत्रज्ञानाची किमया ही की, हिमाचल प्रदेशातील रोहतांग खिंडीतील डोंगराळ भागातील एका दुर्गम खेड्यातील एखादी व्यक्ती दिल्ली किंवा बंगळूर येथील आपल्या मित्र अथवा नातेवाईकांशी व्हिडीओ कॉलद्वारे बोलू शकेल आणि परस्परांना पाहू शकेल. सेल्युलर नेटवर्क आणि वायर्ड ब्रॉडबँडचा वापर न करता एखादा तरुण अगदी अंदमानात बसून त्याला आवडत असलेला चित्रपट त्याच्या लॅपटॉपवर उपग्रहामार्फत मिळणार्‍या इंटरनेटने विनाव्यत्यय पाहू शकेल. उपग्रहावर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच आपण केबल टीव्ही पाहत असतो. त्यासाठी लावलेली डिश अँटेना उपग्रहाद्वारे येत असलेले सिग्नल पकडत असल्यामुळे आपल्याला टीव्हीवरील कार्यक्रम दिसू शकतात. हेही तंत्रज्ञान याच पद्धतीवर आधारलेले आहे.

इथेही उपग्रहामार्फत इंटरनेट मिळण्यासाठी डिश अँटेना बसवावी लागते. यासाठी मोठ्या संख्येने उपग्रह अवकाशात सोडण्याची स्टार लिंकची योजना आहे. टीव्ही जिओसिंक्रोनसवर आधारित आहे. हे उपग्रह पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 35000 किलोमीटर उंचीवरच्या कक्षेत असतात. पण स्टारलिंकला लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) मिळाले असल्याने त्याचा त्यांना फायदा होतो. कारण पृथ्वीपासून हे उपग्रह 600 ते 1200 किलोमीटरवर असतात. त्यामुळे डेटा वर आणि खाली येण्याचा कालावधी कमी होतो. टीव्हीसाठी यात 4 ते 5 सेकंद लागले तरी फारसा फरक पडत नाही.

पण इंटरनेट सेवेत एवढा विलंब झाला तर इंटरनेटच्या दर्जावर परिणाम होतो. हे उपग्रह इतर उपग्रहांच्या तुलनेत सुमारे 60 टक्क्यांनी पृथ्वीच्या जवळ असल्याने हा कालावधी अवघा 20 ते 40 मिलिसेकंद इतका असतो. ऑनलाईन बफरिंग, गेमिंग, व्हिडीओ कॉलिंगचा दर्जा त्यामुळे बराच सुधारतो. एकूण 42 हजार उपग्रह सोडण्याचे स्टारलिंकचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य दिसते. ऑक्टोबरमध्येच त्यांनी 700 हून अधिक उपग्रह सोडले. आतापर्यंत त्यांचे 1500 हून अधिक उपग्रह अवकाशात कार्यरत आहेत .

पुढील 5 वर्षांत 12 हजार आणि त्यातही 2024 पर्यंत त्याच्या निम्मे सोडण्याचा त्यांचा मानस आहे. पुन्हा वापरता येणार्‍या स्पेस एक्स फाल्कन नाईन या रॉकेटचा वापर त्यासाठी क रण्यात येतो. आतापर्यंत सोडल्या गेलेल्या विविध उपग्रहांची संख्या 9 हजाराच्या घरात आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या उपग्रहांपैकी निम्मे या कंपनीचे आहेत. त्याच्याशी तुलना करता या अवकाशात स्टारलिंकने आपले केवढे मोठे साम्राज्य प्रस्थापित केले आहे, याची कल्पना येते. मुळात हा उद्योगच 1 लाख कोटी डॉलर्सचा म्हणजे सुमारे 74 लाख कोटी रुपयांचा असून त्यात ही कंपनी 20 ते 30 अब्ज डॉलर्स म्हणजे 1480 अब्ज ते 2220 अब्ज रुपये गुंतवणार आहे.

ढगाळ हवेचा अडसर

पारंपरिक पद्धतीने उपलब्ध होणार्‍या इंटरनेटला हा पर्याय होईल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. पण सध्याचे चित्र पाहता त्याला तो पूरक म्हणूनच काम करेल, असे म्हणावे लागेल. याचा अधिक फायदा जिथे पारंपरिक पद्धतीने इंटरनेट पोहोचत नाही त्या दुर्गम भागात, खेडोपाड्यात अधिक होऊ शकेल.

शहरात गगनचुंबी, उंच इमारती आणि इतर आणखी अडथळे असल्याने या इंटरनेट सेवेला अडथळे येण्याची शक्यता आधिक आहे. स्टारलिंकप्रणीत इंटरनेट सेवेसाठी अधिक मोकळ्या जागा आणि मोकळे अडथळा नसलेले आकाश (अनऑबस्ट्रक्टेड व्ह्यू ऑफ स्काय) हवे असते. तरच त्यातून चांगली इंटरनेट सेवा मिळते. हवा ढगाळ, पावसाळी अथवा खराब असेल तर टीव्ही सिग्नल मिळण्यात अडचणी येतात. तशा अडचणी यात येऊ शकतात.

पण याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विमानात, समुद्रावर नौदलाला, मालवाहतूक जहाजांना हे इंटरनेट संपर्क साधन म्हणून उपयोगी पडू शकते. आपल्या देशात बहुसंख्य इंटरनेट वापरकर्ते हे फायबरवर आधारित तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत. उपग्रहामार्फत इंटरनेटपेक्षा ते अधिक वेगवानही आहे. फाईव्ह जी तंत्रज्ञानही हे तूर्त तरी तुलनेने उजवे आणि भरवसा देणारी सेवा म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवेल, असे चित्र आहे.

कारण उच्च दर्जाच्या सेल्युलर पायाभूत सुविधांवर ते उभे आहे. तथापि उपग्रहाधारित इंटरनेटच्याही काही जमेच्या बाजू आहेत. यातील एक उपग्रह आपल्या देशाच्या 2 ते 3 राज्यांच्या प्रदेशाला पुरेल इतक्या क्षमतेचा आहे. आपल्या देशाच्या तुलनेत या इंटरनेटचा वेग खूप समाधानकारक म्हणजे 50 ते 150 एमबीपीएस (मेगॅबिटस् पर सेकंद) इतका असून तो 300 एमबीपीएसपर्यंत वाढविण्याचा त्यांचा मानस आहे. याचा खर्च सध्या अधिक वाटत असला तरी भविष्यकाळात त्याचा वापर वाढल्यास तो कमी होऊ शकतो. त्याचा मासिक खर्च 99 डॉलर्स म्हणजे अंदाजे 7000 रुपये आणि डिश अँटेना आणि इतर हार्डवेअरचा खर्च 499 डॉलर्स म्हणजे सुमारे 37 हजार इतका आहे .

वन वेब आणि अ‍ॅमेझॉनही स्पर्धेत

या क्षेत्रात केवळ मस्क यांचीच नव्हे तर इतरही कंपन्या उतरल्या आहेत. वन वेब ही एअरटेल कंपनी, इंग्लंडचे सरकार, सॉफ्ट बँक त्यात भागीदार आहेत. एअरटेलचा हिस्सा 38 टक्के असून त्यांनी 2.4 अब्ज डॉलर्स यापूर्वीच यात गुंतविले आहेत. त्यांच्या कंपनीने यासाठी 254 उपग्रह यापूर्वीच सोडलेले आहेत. अ‍ॅमेझॉनच्या क्युपर या कंपनीने यात 10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून त्यांच्यातर्फे 3200 उपग्रह सोडले जाणार आहेत. स्टारलिंकला या योजनेतून जो अर्थिक लाभ होईल, त्याचा विनियोग त्यांना मंगळ या ग्रहावर तळ उभारायचा आहे, त्यासाठी केला जाईल.

एकंदरीत या आघाडीवरील या सर्व हालचाली आणि घडामोडी आपल्या देशाच्या इंटरनेटची व्याप्ती वाढविण्यास सहाय्यभूत ठरल्याशिवाय राहणार नाहीत. अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारखे इंटरनेटही अत्यावश्यक गरज म्हणून आता आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग झाले आहे.

थॉमस फ्रीडमन या अमेरिकन राजकीय विश्लेषक, लेखक आणि पत्रकाराने आपल्या ‘द वर्ल्ड इज फ्लॅट’ या गाजलेल्या पुस्तकात ज्या दहा बाबी आणि घटनांचा टेन फ्लॅटनर्स म्हणून उल्लेख केला, त्यात इंटरनेटचा समावेश आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी लागलेल्या या शोधाने जगात क्रांती तर केलीच; पण सर्वांसाठी समान संधीही (लेव्हल प्लेईंग फिल्ड) निर्माण केल्या. त्या अर्थाने द वर्ल्ड इज फ्लॅट असे या लेखकाला म्हणावेसे वाटले.

इंटरनेटने लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेलाही हातभार लावलेला आहे. त्याची आवश्यकता आणि महत्त्व कोरोनाच्या संकटकाळात लक्षात आले. शाळा बंद असल्यामुळे ऑनलाईन वर्ग भरविले गेले. वर्क फ्रॉम होमला पर्याय उरला नव्हता. ऑनलाईन खरेदी आणि व्यवहार याच काळात वाढले.

पण याच काळात या आघाडीवरील आपल्या उणिवा आणि मर्यादांचीही जाणीव प्रकर्षाने झाली. खेडोपाडी इंटरनेट व्यवस्थित पोहोचत नसल्याने अनेक विद्यार्थी झाडांवर चढून रेंज मिळते की नाही, हे पाहत होते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सेवा सुविधांमधील दरी इंटरनेटच्या उपलब्धतेवरूनही लक्षात आलेली आहे .

डिजिटल डिव्हाईडची दरी

सध्या सर्वाधिक इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या यादीत जगात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. 2019 मध्ये 100 लोकसंख्येत 54 इंटरनेट ग्राहक होते. त्यांची संख्या 71 कोटी 90 लाख होती. त्यात या 2 वर्षात आणखी भर पडली असणार. जगाच्या लोकसंख्येत भारताचा वाटा 16 ते 17 टक्के आहे. पण इंटरनेट लोकसंख्येतील हिस्सा अवघा 10 टक्के आहे. ग्रामीण भागात त्याचा वापर तुलनेने कमी आहे.कनेक्शनची राष्ट्रीय सरासरी काढली तर 100 रहिवाशांमागे 106 कनेक्शन आहेत.

पण ग्रामीण भागात ही टक्केवारी 100 रहिवाशांमागे अवघी 30 कनेक्शन एवढे अल्प आहे. खेडोपाड्यातील फारच कमी व्यापारी बँकांना ही सुविधा मिळत होती. त्यातच आपल्या देशात अर्थिक डिजिटल साक्षरतेची स्थितीही तितकीशी चांगली नाही. शिक्षण, काम करण्याची पद्धत, बँकिंग, टेलिकौन्सिलिंग आदींंमध्ये ऑनलाईनची गरज कोरोनाने अधोरेखित केली.

आता तरी ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल डिव्हाईडची दरी कमी करण्याचा विषय गांभीर्याने हाताळावा लागेल. 2018 पासून इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी जून 2020 च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात फक्त 26 कोटी 80 लाख ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधेचा लाभ घेणारे आहेत. शहरी भागात हे प्रमाण 43 कोटी आहे.

जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार ब्रॉडबँडच्या प्रवेश पातळीत (पेनिट्रेशन लेव्हल) 10 टक्के वाढ झाली तर विकसनशील देशाच्या विकास दरात (जीडीपी) 1.38 टक्के वाढ होते. भारतात बहुसंख्य लोक ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असल्याने या भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या पुरेशा पायाभूत सुविधा उभ्या केल्याखेरीज सर्वसमावेशक विकास होणे अशक्य आहे. या सुविधेअभावी बँकिंग, हेल्थकेअर, शिक्षण, लहान बालके आणि शिशूंच्या आरोग्याची काळजी इत्यादी अनेक क्षेत्रांतील माहितीपासून ते वंचित राहतात.

सरकारने डिजिटल इंडियामार्फत अनेक स्वागतार्ह योजना हाती घेतल्या आहेत. पण धोरणात्मक पातळीवर अजून बरेच करावयास वाव आहे. वीज पुरवठ्यातील व्यत्यय, विद्युतीकरण प्रक्रियेला बसलेली खीळ, महागडे वीज दर, निरक्षरता, स्त्री-पुरुष समानतेबाबत अनास्था हेही या मार्गातील अडसर आहेत. ग्रामीण भागातील ब्रॉडबँड विषयक धोरण प्रभावी आणि परिणामकारक करावयाचे असेल तर ते व्यापक, स्त्री-पुरुष समावेशक असायला हवे.

अलायन्स ऑफ अ‍ॅफोर्डेबल इंटरनेटनेही डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता, प्रादेशिक आणि स्थानिक भाषेत कं टेंटची निर्मिती आणि सर्व भागधारक घटकांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी आदींचा समावेश असलेल्या धोरणात्मक चौकटीची शिफारस केली आहे. इंटरनेट आणि तत्सम अनुषंगिक बाबी या परवडणार्‍या कशा होतील, याचाही विचार केला पाहिजे. डिजिटल इंडियाचे ध्येय साकार करावयाचे असेल तर ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा नव्याने विचार करावा लागेल. या प्रयत्नात एलॉन मस्क यांची स्टारलिंकचा उपग्रहआधारित ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा गेमचेंजर ठरू शकते.