राईट टू रिपेअर आंदोलन
टीव्ही, फ्रिज, मोबाईलसारख्या घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आपल्या आयुष्याचा भाग झाल्यात. या वस्तू एकदा बंद पडल्या की, आपण त्यांना अडगळीत टाकतो. पण त्यातून तयार होणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यामुळे पर्यावरण आणि मानवी जीवनाला धोका निर्माण होतो आहे. ग्राहकांनी एकदा वस्तू विकत घेतली की इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांची जबाबदारी संपते. त्यामुळेच जगभरात ‘राईट टू रिपेअर’ हे आंदोलन जोर धरते आहे.
तंत्रज्ञानासोबत जगही बदलतंय. हे बदल आपल्याला सातत्याने खुणावत राहतात. एखादा नवा मोबाईल, नवं गॅझेट बाजारात आलं की, आपण थेट त्याच्या प्रेमात पडतो. आपल्याला ते हवंहवंसं वाटतं. पहिल्यांदा ते हाताळणारे असू तर त्याबद्दलची उत्सुकता असते. मोबाईल, लॅपटॉप नवा असताना आपल्याला खूप भारी वाटते. त्यात नवीन व्हर्जन आलं की, मग त्याची ओढ लागून राहते. ही इलेक्ट्रॉनिक साधनं थोडी कुठं जुनी झाली की आपली कुरबुर चालू होते. काही वेळेस ही गॅझेट हाताळताना गफलत होते. ती बंद पडतात. तसं झालं की मग बाजारातल्या नव्या गोष्टी आपल्याला आकर्षित करू लागतात.
मोबाईल, लॅपटॉप बंद पडला, त्याची वॉरंटी संपली की, तो थेट कचर्‍याच्या डब्यात जातो. अशा अनेक वस्तूंचं इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यात रूपांतर होतं. यालाच ई-कचरा असं म्हणतात. हा वाढणारा ई-कचरा पर्यावरण आणि माणसाच्या जीवाला धोका निर्माण करतो आहे. त्यातूनच ‘राईट टू रिपेअर’ हे आंदोलन जगभर उभं राहू लागलं आहे.
‘राईट टू रिपेअर’ या आंदोलनाने अमेरिका, इंग्लंड या देशांमधे जोर पकडलाय. 1950 ला कॉम्प्युटरचं युग आलं. या कॉम्प्युटर युगानं बदललेल्या घडामोडींशी या आंदोलनाचा संबंध जोडला जातो आहे. कॉम्प्युटर, एसी, फ्रिज, टीव्ही, वॉशिंग मशिन, मोबाईल अशी वेगवेगळी इलेक्ट्रॉनिक साधनं आहेत. नाही म्हटलं तरी आजकाल घरोघरी यातल्या बर्‍याच गोष्टी पाहायला मिळतात. आपलं काम या इलेक्ट्रॉनिक साधनांनी सोपं केलं आहे.
यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांची चांदी झालीय. कंपन्यांकडून ही इलेक्ट्रॉनिक साधनं आपण घेतली की एका ठरावीक काळानंतर त्याच्याशी त्यांचा संबंध राहात नाही. आपल्याकडे छोटी-मोठी दुरुस्तीची दुकानं असतात. तीच आपल्यासाठी शेवटचा आधार ठरतात. नाहीतर शेवटी ही इलेक्ट्रॉनिक साधनं भंगारात निघतात किंवा कुठंतरी अडगळीत पडतात.
‘राईट टू रिपेअर’ म्हणजे कंपन्यांनी ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक साधनांची दुरुस्ती करू देण्याचा कायदेशीर अधिकार. जगभर पसरलेल्या या आंदोलनाचा हाच महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यातून या उत्पादनांचं आयुष्यही वाढू शकेल. याचं मूळ हे 2012 ला अमेरिकेत बनलेल्या ‘मोटर वेईकल ओनर राईट टू रिपेअर’ कायद्याशी होतं. या कायद्यामुळे गाडी दुरुस्ती करण्याचे अधिकार त्या व्यक्तीकडे आले.
‘राईट टू रिपेअर’ हे आंदोलन हळूहळू जगभरात पसरत आहे. त्यादृष्टीने पावलं उचलली जात आहेत. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं घेणार्‍या कंपन्या टेन्शनमधे आल्यात. या उत्पादनांची दुरुस्ती करण्यासाठी म्हणून एक व्यवस्था उभी राहिलीय. आपल्यासाठी हा सगळ्यात मोठा तोटा असल्याचं या कंपन्यांना कळून चुकलं आहे.
आताच्या घडीला अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेझॉन या जगभरातल्या काही बड्या इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या आहेत. त्यांचं जगभर मार्केट उभं राहिलंय. त्यातून त्यांची एक स्वतःची अर्थव्यवस्थाही उभी राहिली आहे. त्यांनी तयार केलेली इलेक्ट्रॉनिक साधनं तिसर्‍या व्यक्तींकडे दुरुस्तीला देणं हा सुरक्षेला धोका असल्याचं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच ‘राईट टू रिपेअर’ आंदोलनाला या सर्व कंपन्या विरोध करतायत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या वेगवेगळ्या 7 संस्थांनी एकत्रित येत एक अहवाल तयार केला आहे. त्यामध्ये जगभरातल्या ई-कचर्‍याविषयीची आकडेवारी देण्यात आली आहे. जगभरात प्रत्येक वर्षी 5 कोटी टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार होत असल्याचं या अहवालातील आकडेवारी सांगतेय.
एकूण इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यापैकी केवळ 20 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रिया होते. बाकीचा कचरा इथं तिथं विखुरलेला असतो किंवा जाळला जातो. त्याचं योग्य पद्धतीने वर्गीकरण केलं जात नाही. या कचर्‍यात शिसं, कॅडेमियम, बेरिलियम, ब्रोमिनेटेड असे घातक पदार्थ असतात. जमिनीत खड्डे खणून हा कचरा तिथं बुजवला जातो. त्याचा परिणाम जमीन, मातीवर होतो.
इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावल्यामुळे हवेत विषारी वायू तयार होतात आणि पर्यायाने मानवी जीवन, पर्यावरण धोक्यात येतं. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि चीनमध्ये 2016ला 72 लाख आणि 63 लाख टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार झाला. या दोन देशांसोबत जपान इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यात आघाडीवर आहे.
भारतात परिस्थिती काय आहे?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, 2019-2020मध्ये 10 लाख टनपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार झाला. हा पसारा वाढत असल्याचं याआधीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होेते. कारण 2018-2019ला 7 लाख टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार झाला. राष्ट्रीय हरित लवाद हे पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवर न्यायदानाचं काम करणारी केंद्र सरकारची महत्त्वाची संस्था आहे. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याची विल्हेवाट ही अशास्त्रीय पद्धतीने होत असल्याच्या मुद्द्याकडे सरकारचं लक्ष वेधलं होतं.
इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचं संकट विचारात घेऊन 2011ला भारतात ई-कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी असा कायदा बनवण्यात आला. पण तो अपुरा ठरला. त्यानंतर 2016ला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याने ई-कचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार केली. त्याचा उद्देश हा टाकाऊ इलेक्ट्रॉनिक साहित्याचा पुनर्वापर करणं आणि जो कचरा पर्यावरणासाठी घातक आहे त्याची योग्य विल्हेवाट लावणं, तसंच उत्पादकांवर त्याची जबाबदारी टाकणं हा होता.
त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून भारतात 2019ला पहिल्यांदा भोपाळमधे ई-कचरा क्लिनिक सुरू करण्यात आलं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भोपाळ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांचा हा एकत्रित प्रोजेक्ट होता. त्यामुळे प्रत्येक घरोघरी जाऊन किंवा या ई-कचरा क्लिनिकमधे येऊन इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा करता येणं शक्य झालं. पण फारसं आशादायी काम झालं नाही.
इलेक्ट्रॉनिक कचरा हा सातत्याने वाढतो आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात वापरले जाणारे रासायनिक पदार्थ, खनिजं ही पर्यावरणासाठी सगळ्यात मोठा धोका आहेत. त्याच्या विल्हेवाटीसाठी बराच मोठा काळ जावा लागतो. तंत्रज्ञान फार पुढे जातंय असं आपण म्हणतो, मग ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं तयार करत असताना ती पर्यावरणपूरक का नकोत, असाही एक मुद्दा उपस्थित केला जातोय.
खरं तर इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचं गणित आपल्यासाठी फायद्याचं ठरू शकतं. सोन्यापेक्षा 100 पट अधिक पैसा त्यातून उभा करता येऊ शकतो. त्याचा योग्य पद्धतीने पुनर्वापर करता न आल्यामुळे या कचर्‍यातून दरवर्षी मिळू शकणारा 65.5 अब्ज डॉलर इतका पैसा असाच कचर्‍यात जात असल्याचं संयुक्त राष्ट्राचं म्हणणं आहे. हवामान बदलाचं संकट धोके निर्माण करत असताना इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचं संकट वेळीच ओळखलं पाहिजे. यासाठी उभं राहिलेलं ‘राईट टू रिपेअर’ आंदोलन जगभर पोचलं. इंग्लंडमधे ‘राईट टू रिपेअर’चा कायदा आला. त्यामुळे तिथं टीव्ही, वॉशिंग मशिनसारखी घरगुती इलेक्ट्रॉनिक साधनं घेणं आणि त्यांची दुरुस्ती करून वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळालाय. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही ‘राईट टू रिपेअर’साठी पुढाकार घेतला आहे.