अर्थकारण : दिवाळखोरी कायद्याचा फोलपणा

देशात 2016 मध्ये नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता अर्थात इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड तयार करण्यात आला. यूपीए सरकारच्या काळात पी. चिदम्बरम यांनी मांडलेल्या या संकल्पनेला मोदी सरकारने मूर्त रूप दिले. परंतु सात वर्षांनंतरचे चित्र पाहिल्यास या कायद्याने अमेरिकेप्रमाणेच भारतातील बड्या कर्जबुडव्यांना 'कर्जसंकटातून मुक्तीची पळवाट' तयार करून दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पंधरा वर्षांपूर्वी 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक संकटाचे विविध देशावर त्या त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीनुसार किती परिणाम झाला हे तपासण्याची संधी साधारणतः दोन-तीन वर्षांनी मिळाली. भारतासारख्या देशात बँकिंग व्यवस्था ही मुख्यतः सरकारच्या मालकीमध्ये होती. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपमध्ये ज्याप्रमाणे बँका आणि विमा व्यवसाय कोसळला तसे भारतात घडले नाही. मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयसीआयसीआय यांसारख्या बँकांनी अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्ससारख्या कंपन्यांमध्ये लाखो बाँडस् विकत घेतले होते. परंतु 153 वर्षांची लेहमन ब्रदर्स कोसळली तेव्हा या दोन्ही बँकांना प्रचंड मोठा तोटा सहन करावा लागला. त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या पुढाकाराने आयसीआयसीआय बँक वाचवण्याचा प्रयत्नही झाला. राष्ट्रीय बँकांना मात्र याची तात्पुरती झळ सोसावी लागली होती. कारण त्यांनीही बाँडस् विकत घेतले होते.

2008 च्या या वित्तीय संकटाने मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामध्ये अ‍ॅक्विझिशन आणि मर्जर याची एक नवी लाटच निर्माण झाली. त्यामध्ये मोठा मासा छोट्या माशाला गिळताना दिसू लागला. या वित्तीय संकटाचा दुसरा परिणाम म्हणजे भारतात छोटे आणि मध्यम उद्योग मोठ्या प्रमाणावर बंद पडले. या उद्योगांना भारतातील बँकांनी वित्तीय सहाय्य किंवा कर्जपुरवठा केलेला होता. साहजिकच हे उद्योग बुडाल्याने बँकांचे बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढू लागले. 2011 ते 2013 मध्ये ते अधिक प्रकर्षाने दिसू लागल्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या एकूण कर्जाचा आढावा घेतला. तेव्हा संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेचा साधारण तीन लाख कोटी रुपयांचा संकलित स्वरूपाचा एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेटस्) 2013 मध्ये त्यांना दिसला. तथापि, जागतिक वित्तीय संकटानंतर छोट्या, मध्यम आणि बड्या उद्योगांना कॉर्पोरेटस्च्या कर्जाची पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन) बँकांनी करून दिलेली होती.

तीन लाख कोटी एनपीए असताना कर्जाच्या पुनर्रचनेचा आकडा 8 लाख कोटी रुपयांवर होता. कर्जाची पुनर्रचना करणे हे एनपीएवर पांघरुण घालण्याचा प्रकार असतो. त्याला कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) असेही म्हटले जाते. सीडीआर हे एनपीचे मोठे भावंड असते. ते पुढे जाऊन कधी ना कधी तरी बुडित खात्यात जातेच. 2014 नंतर आरबीआयने फायनान्शियल स्टॅबिलिटी ऑफ द बँकिंग इंडस्ट्री नावाचा एक अहवाल काढला होता. त्यानुसार बँकांनी यापुढे सीडीआर दाखवताच कामा नये. त्याऐवजी बुडित खात्यात गेलेली सर्व रक्कम एनपीए म्हणून दाखवा, असे निर्देश रघुराम राजन यांनी दिले होते. कारण थकित आणि बुडित कर्ज मिळून एकूण 11 लाख कोटींचा बँकिंग व्यवस्थेवरील बोजा राजन यांना दिसत होता. त्याच काळात थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी पूर्वीचे कायदे अपुरे पडताहेत, अशा संकल्पनेतून इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड निर्माण करण्याचा प्रयत्न संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए 2) सरकारकडून सुरू झाला. त्याची पार्श्वभूमी जागतिक वित्त संकटामध्ये होती.

अमेरिकेमध्ये लिलावात निघालेल्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आर्थिक संकटातून मुक्त करण्यासाठी अशा प्रकारचे कायदे तयार करण्यात आले होते. कारण एकीकडे बँकांची कर्जे बुडित झाली होती, दुसरीकडे कर्जबुडव्यांना दुसरे कर्ज मिळत नव्हते; त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत एक गतिरोध तयार झाला होता. त्यावर उतारा म्हणून कर्जवसुलीचे नाव पुढे करून दिवाळखोरीचा कायदा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात तो 'एक्झिट पाथ ऑफ बिग कॉर्पोरेटस्' म्हणजेच कर्जबुडव्या कॉर्पोरेटस्ना उपलब्ध करून दिलेली पळवाट होती. यूपीए-2 च्या काळात अमेरिकेचीच नक्कल करण्याचा प्रयत्न म्हणून नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा आणण्याचा घाट घातला गेला. 2016-17 मध्ये मोदी सरकारने बँकांच्या सुधारणेसाठी हाच कायदा प्रत्यक्षात आणला. पण 2023 मध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार हा कायदा कर्जबुडव्यांचे उखळ पांढरे करणारा आणि बँकांमधील जनतेच्या पैशाची यथेच्छ लयलूट करणारा असल्याचे समोर आले आहे.

आरबीआयकडून दर सहा महिन्यांनी एक कोटीहून अधिक कर्ज घेऊन थकवणार्‍यांची यादी अंतर्गत बँकिंग व्यवस्थेमध्ये प्रसिद्ध होत असते. त्यामध्ये कोणत्या बँकेतून कोणत्या उद्योगाने किती मोठे कर्ज घेतले आहे आणि ते किती काळ थकवले आहे, याचा संपूर्ण तपशील असतो. 2014 च्या अहवालात आरबीआयने तीन वर्षांत एनपीए वसूल करण्याचे निर्देश बँकांना दिले होते. खासगी, राष्ट्रीयीकृत अशा सर्वच बँकांसाठी हे सूत्र आरबीआयने दिले होते. त्यामुळे नादारी आणि दिवाळखोरीचा कायदा आल्यानंतर त्याकडे थकित कर्जाची वसुली करण्यासाठी सरकारने उचललेले पाऊल म्हणून पाहिले गेले. वास्तविक या वसुली कायद्यात बँकांना फायदा किती, सर्वसामान्य ठेवीदारांचे नुकसान किती आणि सरकारचा फायदा किती याचा विचार केला गेला नाही. प्रत्यक्षात या कायद्याचा आधार घेत दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या कॉर्पोरेटस्नी आपली कंपनी कर्जमुक्त करून घेतली.

कर्जमुक्त झालेली कंपनी एखाद्याने विकत घेण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. नॅशनल कंपनी ट्रॅब्युनल आणि दिवाळखोरीचा कायदा हे दोन्ही एकाच संरचनेत तयार झाले. त्यामुळे अ कॉर्पोरेट या दोन्हीच्या आधारे आपली कंपनी पुढे नेतो आणि ब ही कंपनी विकत घेतो असेही दिसू लागले. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे ब हा अ चाच माणूस असल्याचे समोर आले. थोडक्यात, अ बँकेकडून कर्ज घेऊन ते बुडवतो. ते वसूल करण्यासाठी बँका नॅशनल कंपनी ट्रिब्युनल आणि दिवाळखोरीचा कायदा याचा आधार घेत दावे दाखल करतात. यादरम्यान अ आपली दिवाळखोरी जाहीर करतो आणि बँका 100 रुपयांपैकी जवळपास 70 ते 75 रुपयांवर पाणी सोडून फक्त 10 ते 20 रुपये वसूल करतात.

2017 ते 2023 यादरम्यान हे चित्र अधिक प्रकर्षाने दिसून आले आहे. मग हा कायदा कुणाच्या फायद्याचा? अर्थातच तो कर्जबुडव्या कॉर्पोरेटस्च्या फायद्याचा आहे हे स्पष्ट होते. कर्जबुडव्यांसाठीचा 'एक्झिट पाथ' किंवा 'संकटमुक्तीची पळवाट' म्हणूनच याकडे पाहिले पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा कर्जबुडव्या कॉर्पोरेटस्च्या लॉबीतूनच तयार होत असतो, ही रोकडी राजकीय आर्थिक वस्तुस्थिती आहे. आज जगभरातील सर्वच देशांमध्ये बड्या कॉर्पोरेटस्चे वर्चस्व त्या त्या सरकारांवर असते. भारतात हे गेल्या तीन दशकांमध्ये उघडपणे दिसत आहे. या 30 वर्षांत अ‍ॅक्विझिशन आणि मर्जरच्या माध्यमातून सिमेंट, स्टील, ऑईल आदी उद्योगांमध्ये मूठभरांची मक्तेदारी तयार झाली आहे. त्यातून बाजारामध्ये या वस्तूंचे भाव ठरवण्याचे अधिकार विशिष्टांच्या हाती एकवटतात. अशा मक्तेदारीनिर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी नादारी आणि दिवाळखोरीचा कायदा आणि नॅशनल लॉ ट्रिब्युनल अत्यंत फायदेशीर ठरत आहेत.

यामधील मोडस ऑपरेंडी सामान्यांना समजत नाही. बँकांमधील भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकार्‍यांना, सरकारला हाताशी धरून बडे कॉर्पोरेटस् मोठमोठाली कर्जे घेत असतात. या कर्जांसाठी दिलेले तारण अक्षरशः सुमार दर्जाचे किंवा अत्यल्प किमतीचे असते. उदाहरणार्थ, दिवाळखोरीचा कायदा आला तेव्हा सर्वांत मोठ्या 12 कंपन्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारच्या मदतीने या कायद्यात नेण्यात आल्या. त्यावेळी या 12 कंपन्यांकडून बँकांना जवळपास पावणेचार लाख कोटी रुपये वसूल करायचे होते; परंतु वसूल झाले फक्त 70 ते 75 हजार कोटी रुपये! याचाच अर्थ 70 टक्के रकमेवर पाणी सोडण्यात आले. हे सर्व भारत सरकार आणि आरबीआयच्या नियमनाखाली झाले. यातून बँकांचा प्रचंड मोठा तोटा झाला आणि कर्जबुडव्यांची दिवाळी झाली. त्यामुळे या कायद्याला कर्जवसुली कायदा म्हणणे हेच मुळात चुकीचे आहे. यापूर्वीच्या डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनलसारख्या कायद्यांचा वापर प्रभावीपणे केला असता तर यश मिळाले असते. पण उद्योगपतींचे सरकारवर प्रचंड मोठे वर्चस्व असते. त्यामुळेच त्यांच्यासाठी संकटमुक्तीचे मार्ग तयार करणारे कायदे तयार केले जातात.

आज नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याचा फोलपणा अनेकांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात या कायद्यात सुधारणा केली जाण्याची मागणी होत आहे. पण नेमके काय केले पाहिजे? यासाठी बँकर किंवा जनतेची मते मागवली जातात का? नाही. हा कायदा तयार करताना जनतेला विचारले गेले का? नाही. नादारी आणि दिवाळखोरीचा कायद्याची संकल्पना अमेरिकेच्या धर्तीवर चिदम्बरम यांनी मांडली आणि मोदी सरकारने त्याला मूर्त रूप दिले असले तरी केवळ त्यांना याबाबत दूषणे देऊन चालणार नाही. बँकांची नियामक म्हणून आरबीआय ही संस्था अस्तित्वात आहे. तिची याबाबतची जबाबदारी नाकारता येणार नाही.

बँकांची थकित कर्जे बुडित करण्याऐवजी राईट ऑफ करण्याचा प्रकार 2015 पासून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत सुरू झाला आहे. आज शेकडो कंपन्यांची सात-सात वर्षे उलटूनही कर्जवसुली होत नसताना बँकांनी त्यांची सर्व बुडित व थकित कर्जे राईट ऑफ करण्यात आली आहेत. 2015 पासून दर तीन महिन्याला शेकडो प्रस्ताव हे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत राईट ऑफचेच असतात. 2015 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेमध्ये 18 लाख कोटी रुपये राईट ऑफ करण्यात आले आहेत. जवळपास 85 टक्के कर्जबुडवेगिरी ही राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये आहे. 15 टक्के कर्जबुडवेगिरी खासगी बँकांमध्ये आहे. राष्ट्रीय बँकांना याचा फटका अधिक प्रमाणात बसतो. याचे कारण बड्या कॉर्पोरेटस्ना या बँकांनी 100 रुपयांचे कर्ज देताना घेतलेले तारण हे केवळ 5 ते 10 रुपयांचे असते.

आज दिवाळखोरी कायद्याचा वापर करून जी 1.5 लाख कोटींची वसुली दाखवली जात आहे, त्याची मूळ किंमत हे 8 ते 8.5 लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच पाच वर्षांचा वेळ व अन्य प्रक्रियात्मक खर्च करून 7 लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ 117 कंपन्यांचा हा आकडा आहे. मग अशा कायद्याला प्रभावी कसे म्हणता येईल? उलट यामुळे गुंतवणूकदार, ठेवीदार, भागधारक आणि देशाचे यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. याखेरीज या कर्जबुडव्यांनी केलेल्या करचुकवेगिरी, करचोरीतून झालेले नुकसान वेगळेच आहे. या सर्वांची जबाबदारी पूर्वी चिफ रिजनल कमिशनर ठरवत असे. पण 2015 पासून तो गायब आहे. अशा थकित-बुडित कर्जांबाबत बँकांमधील भ्रष्ट अधिकार्‍यांना, संचालकांना प्रश्न विचारणारी यंत्रणा नाहीये.

एकंदरीत पाहता सरकार, आरबीआय यांच्या संमतीने कायदेशीररीत्या बड्या कॉर्पोरेटस् कर्जे राईट ऑफ करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरे दिले जात आहेत. राजरोसपणे सुरू असलेली ही लूट सर्वसामान्यांच्या लक्षात येत नाही, ही सर्वांत चिंतेची बाब आहे. आर्थिक दुरवस्थेला सुशिक्षितांचे, बुद्धिजीवींचे आर्थिक प्रश्नावरील घोर अज्ञानही कारणीभूत असते. त्यामुळे केवळ दिवाळखोरी कायद्यात केवळ दुरुस्ती करून चालणार नाही; तर या सर्व बँकिंग व्यवस्थेची, भांडवल बाजाराची, विमा व्यवसायाची चौकशी झाली पाहिजे.

विश्वास उटगी,
ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ