सिंहायन आत्मचरित्र : डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब ग. जाधव - पुढारी

सिंहायन आत्मचरित्र : डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब ग. जाधव

सिंहायन आत्मचरित्र : डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब ग. जाधव

डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब ग. जाधव, मुख्य संपादक, दैनिक पुढारी

पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. ‘पुढारी’ हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ.

साहजिकच, संयुक्‍त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमा प्रश्‍नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे.

पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहे, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे ‘बहार’मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.
– संपादक, बहार पुरवणी

सत्तेचं दुसरं केंद्र

इंदिराजी देशाच्या पंतप्रधान असल्या तरी तेव्हा संजय गांधी हे सत्तेचं दुसरं केंद्र झालं होतं! संजय गांधींनीही आपलं वेगळं ‘किचन कॅबिनेट’ बनवलं होतं. रुक्साना सुलतानसारखी बिनधास्त तरुणी आणि कल्कादाससारखा कुप्रसिद्ध गुंड हे संजय गांधी यांचे निकटवर्तीय होते. अधिकारीच काय, मोठमोठे नेतेही त्यांना घाबरून असत.

एका अर्थानं सत्तेची सारी सूत्रं संजय गांधींनी आपल्या हातात घेतली होती. विद्याचरण शुक्‍ल, बन्सीलाल आणि ओम मेहता हे मंत्री त्यांचा शब्दच काय, थुंकीही झेलत. ‘संजय, शुक्‍ला, बन्सीलाल – इमर्जन्सी के तीन दलाल’, अशी घोषणाच तेव्हा निर्माण झाली होती.

25 जून 1975 रोजी आणीबाणी लादण्यात आली. 26 जून रोजी लगेचच त्याची प्रतिक्रिया देशभर उमटली. मुंबई-पुण्यासह देशात अनेक ठिकाणी आणीबाणीच्या निषेधार्थ मोर्चे काढण्यात आले.

सभा घेऊन निषेध व्यक्‍त करण्यात आला. परंतु लगेचच प्रशासनाकडून दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला गेला. त्यामुळे उघड विरोध बंद होऊन भूमिगत चळवळ सुरू झाली. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या नेत्यांसह अनेक कार्यकर्ते आणि नेते भूमिगत झाले. आणीबाणीविरोधात देशभर गुप्‍त प्रचार सुरू झाला.

त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात दुर्गा भागवत यांनी कराडच्या मराठी साहित्य संमेलनात आणीबाणीविरोधात उघडपणे तोफ डागली. पण तिथंही दडपशाही करण्यात आलीच.

दुर्गा भागवत बोलत असताना स्पीकर बंद पाडण्यात आला. प्रत्यक्षात ध्वनी नियंत्रणेत बिघाड झाल्याचं नाटक करण्यात आलं. मग पु. ल. देशपांडे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ साहित्यिकांनी निषेध पत्र प्रसिद्ध केलं!

या सर्व गोंधळातच मी एक चांगलं काम केलं. याच वर्षी कोल्हापूरचे सुपुत्र, थोर साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांना ज्ञानपीठ पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं. त्यांचा नागरी सत्कार घडवून आणण्याचा मी चंगच बांधला आणि यशवंतराव चव्हाण व शंकरराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत खासबाग मैदानात खांडेकरांचा ‘न भूतो न भविष्यति’ असा सत्कार समारंभ घडवून आणला. याबाबत सविस्तर लेखन मी याच आत्मचरित्रात इतरत्र केलं आहे.

आबा मला म्हणाले होते, ते अगदी खरं होतं. दिवस घर करून राहत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीला शेवट हा असतोच. आणीबाणीचा कालखंडही असाच समाप्‍तीच्या दिशेनं वाटचाल करू लागला.

18 जानेवारी 1977 रोजी इंदिराजींनी अखेर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा केली. गुप्‍तचर यंत्रणेनं त्यांना आता निवडणूक घेतली तर निश्‍चितच यश मिळेल, असा अहवाल दिला होता, अशी ही एक वदंता होती आणि त्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती.

परंतु कोणाच्या का कोंबड्यानं असेना, पण उजाडणार होतं हे विशेष! या निमित्तानं आणीबाणी शिथिल होऊन लोकांचं जीवन सुसह्य होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर झपाट्यानं परिस्थिती बदलली. काँग्रेसमध्ये आतापर्यंत कोंडमारा झालेले नेते अचानक बंडाच्या पवित्र्यात उभे राहिले. ज्येष्ठ नेते जगजीवनराम यांनी मंत्रिपदाचा आणि पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी ‘लोकशाही काँग्रेस’ पक्षाची स्थापना केली.

अर्थातच निवडणुका जाहीर केल्यामुळे सरकारला तुरुंगात डांबून ठेवलेल्या सर्वच विरोधी पक्षनेत्यांची सुटका करावी लागली. विरोधकांच्या ध्यानीमनी नसताना, अचानक निवडणूक जाहीर करायची आणि त्यांना खिंडीत गाठायचं, हे तर इंदिराजींचं पेटंट धक्‍कातंत्र! पण यावेळी मात्र ते विरोधकांच्या पथ्यावरच पडणार होतं, याची इंदिराजींना कल्पना नव्हती. त्या गुप्‍तचर यंत्रणेच्या अहवालावर विश्‍वास ठेवून विजयाचं स्वप्न रंगवीत बसल्या होत्या.

नांगरधारी शेतकरी

निवडणुकीच्या घोषणेनंतर काळाची गरज ओळखून संघटना काँग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी पक्ष यांसारखे सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्यावेळी लोकदलाकडे ‘नांगरधारी शेतकरी’ हे निवडणूक चिन्ह होतं.

साकल्यानं विचारविमर्श करून सर्वच पक्षांनी याच चिन्हावर निवणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. आणीबाणीतील अनन्वित अत्याचार हे विरोधकांकडचं प्रचाराचं खणखणीत अस्त्र होतं. जणू ते ब्रह्मास्त्रच होतं! आणि त्यांनी त्याचा प्रचारात व्यवस्थित वापर केला.

सुमारे पावणेदोन वर्षे मुस्कटदाबी झालेल्या मीडियानंही म्हणजे वृत्तपत्रांनीही विरोधकांना खंबीर साथ दिली. जेव्हा जेव्हा देशातील एकजात सर्व वृत्तपत्रं प्रस्थापितांविरुद्ध जातात, तेव्हा तेव्हा सत्ताधार्‍यांचा पराभव अटळ असतो, हा इतिहास आहे.

आणि झालंही तसंच

सहाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांचा दणदणीत विजय झाला. विरोधकांनी तब्बल 295 जागा जिंकून निर्णायक बहुमत मिळविले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे पहिलंच मोठं सत्तांतर होतं.

पहिल्यांदाच काँग्रेसचं मोठं पानिपत झालं होतं. काँग्रेसला अवघ्या 153 जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत प्रत्यक्ष इंदिराजींचाही दारुण पराभव झाला. मग संजय गांधींच्या पराभवाबद्दल वेगळं काय बोलायचं! दुसर्‍या दिवशीच्या ‘पुढारी’मध्ये सिक्सलाईन, बहात्तर पॉईंटमध्ये मी आठ कॉलम मथळा टाकला, ‘ऐतिहासिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी पराभूत!’  हा इंदिराजींना आणि त्यांच्या ‘किचन कॅबिनेट’ला फार मोठा धक्‍का होता.

या निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा राज्यांमधून काँग्रेसचं समूळ उच्चाटन झालं.

महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये कशीबशी इज्जत वाचली तर कर्नाटक, आंध्र आणि केरळनं बाजीप्रभूंसारखी खिंड लढवून शर्थीनं राज्य राखलं! पानिपतच्या बखरीत म्हटलं आहे, ‘दोन मोत्ये गळाली. सत्तावीस मोहरा नाहिशा जाहल्या. रुपये-नाणी खुर्दा यांचा हिसाब नाही!’

काँग्रेसचीही अगदी अशीच अवस्था झाली! उत्तर भारतात जनतेला आणीबाणीची झळ अधिक लागली. साहजिकच तिथं काँग्रेसची जबर पीछेहाट झाली. तुलनेनं दक्षिणेत आणीबाणीची फारशी तीव्रता नव्हती.

त्यामुळे दक्षिणदेशी काँग्रेसला दिलासा मिळाला. आणीबाणीविरोधातील जनतेचा राग मतपेटीतून व्यक्‍त झाला आणि केंद्रातील काँग्रेसची तीस वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. यानंतरच देशात आघाड्यांचं राजकारण उदयाला आलं आणि पुढे त्याचा प्रभाव निर्माण झाला.

पंतप्रधानपदासाठी रस्सीखेच

आणि ही रस्सीखेच अपरिहार्यच होती. कारण जनता पक्षाची स्थापना होऊन त्यांनी सत्ता संपादन केली, तरी अखेर हे आठ पक्षाचं कडबोळं होतं. त्यापैकी जनसंघ आणि समाजवाद्यांचं विळ्या-भोपळ्याचं सख्य! केवळ शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, या तत्त्वानुसार सारे एकत्र आले होते. त्यामुळे मतभिन्‍नता अपरिहार्यच होती. अर्थातच त्यांचं प्रतिबिंब नेता निवडीमध्येच पडलेलं दिसून आलं. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडण्यावरूनच त्यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले.

शेवटी जयप्रकाश नारायण आणि कृपलानी यांनी पुढाकार घेऊन सन्मान्य तोडगा काढला आणि त्यांच्या सूचनेनुसार मोरारजी देसाईंच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. मोरारजीभाई देशातील पहिले बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधान ठरले. यापूर्वी त्यांची दोनवेळा पंतप्रधानपदाची संधी हुकली होती. ती त्यांना यावेळी मिळाली. असाच काव्यगत न्याय नीलम संजीव रेड्डी यांनाही मिळाला. 1969 मध्ये राष्ट्रपतिपदाच्या लढतीत त्यांचा पराभव झाला होता. 11 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांचं निधन झालं आणि त्या जागी संजीव रेड्डी यांची बिनविरोध निवड झाली.

लोकशाहीची पुनर्स्थापना

आणीबाणीचा हा सारा कालखंड, त्यानंतरची ऐतिहासिक निवडणूक आणि त्याबरोबरच देशातील झपाट्यानं बदललेलं राजकारण, हे सारं मला जवळून पाहता आलं, अनुभवता आलं. हा सारा कालखंड म्हणजे पत्रकारांसाठी एक अभूतपूर्व पाठशाळाच होती, असं म्हणता येईल. देशातील लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित होताना आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचं पुनरुज्जीवन होताना पाहणे, हा एक जबरदस्त अनुभव होता.

जनतेनं मतपेटीतून सत्ता परिवर्तन घडवून आणल्यानंतर आम्ही ‘पुढारी’तून मतदारांच्या सामूहिक शहाणपणाची प्रशंसा तर केलीच; पण त्याबरोबरच देशातील लोकशाही अबाधित राहिल्याबद्दल समाधानही व्यक्‍त केलं होतं.

हा अवघा दीड-दोन वर्षांचा कालखंड प्रचंड गतिमान होता. या काळात वेगवान घडामोडी घडल्या आणि सारा देश ढवळून निघाला. त्याचं उचित प्रतिबिंब ‘पुढारी’त उमटलं होतं आणि पुढेही उमटत राहिलं.

आणीबाणीतील ‘मूकनायक’

आणीबाणी जाहीर झाली, तेव्हा मी ‘निर्णयसागर’च्या जबाबदारीमुळे मुंबईतच होतो. आठवड्यातून एखादा दिवस कोल्हापूरला हजेरी लावावी आणि लगेच माघारी फिरावं, असाच त्या काळात माझा दिनक्रम होऊन बसला होता. त्या दरम्यान कामानिमित्त मी कित्येकदा दिल्‍लीलाही जात असे.

तेव्हा मी यशवंतराव चव्हाण यांची आवर्जून भेट घेई. आणीबाणीबद्दल मी त्यांना बोलतं करण्याचा प्रयत्न करी; पण ते त्यावर काहीही बोलत नसत. केवळ स्मित हास्य करून विषय बदलत. जणू ते आणीबाणीतील ‘मूकनायक’च होते.

मुंबईत माझी वसंतरावदादा पाटील आणि शरद पवार यांचीही भेट होई. आणीबाणीवर चर्चा होत असे. दादा मात्र आणीबाणीविषयी उद्वेगानं बोलत असत. दादांचा जनमानसाचा अभ्यास दांडगा होता.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसला मोठा फटका बसेल, असं भाकीत त्यांनी बोलून दाखवलं होतं आणि ते खरंही ठरलं! महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा. त्यापैकी विरोधी जनता पक्षानं 28 जागा जिंकल्या तर काँग्रेसला केवळ 20 जागांवरच समाधान मानावं लागलं. महाराष्ट्रातील अनेक बड्या नेत्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आणीबाणीचा परिणाम दादांनी अचूक ओळखला होता. परंतु जाहीरपणे तेही मूकनायकाचीच भूमिका पार पाडत होते हेही तितकंच खरं!

शरद पवारांचाही आणीबाणीला विरोधच होता. एकूणच काँग्रेस नेतृत्वाविषयी त्यांच्या मनात अढी असावी, असं दिसत होतं. पुढे त्यांनी जो पुलोदचा प्रयोग केला, त्याचं बीजारोपण या काळातच झालं असावं. आणीबाणीविषयी एकूणच काँग्रेसच्या नेत्यांत विरोधाचीच भावना दिसत असे. खरं तर महाराष्ट्र म्हणजे काँग्रेसचा बालेकिल्‍ला, पण पुढे त्याची जी पडझड सुरू झाली, त्याचं आणीबाणी हेसुद्धा एक कारण होतं, असं म्हणता येईल.

आणीबाणी संपल्यानंतर राजारामबापू पाटलांसारखे नेते काँग्रेस सोडून जनता पक्षात गेले होतेच. पुढे तर आणखी काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला. ही तर काँग्रेसच्या पडझडीची सुरुवात होती.

‘मला बेड्या घाला!’

दिल्‍लीत एकदा सत्तांतर झाल्यानंतर आणीबाणीत झालेल्या पडझडीकडे नवीन सरकारनं प्रकर्षानं लक्ष देऊन जनकल्याणार्थ योजना झपाट्यानं राबवायला हव्या होत्या. परंतु त्याऐवजी सुडाचं राजकारण खेळण्यातच जनता पक्षानं धन्यता मानली. आणीबाणीत झालेल्या अन्याय, अत्याचाराचं शुक्‍लकाष्ठ इंदिराजींच्या मागे लावण्यालाच त्यांनी प्राधान्य दिलं.

आणीबाणीत अत्याचार झाल्याच्या निष्कर्षाप्रत सरकार लवकर आलं आणि साहजिकच अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. त्यासाठी माजी सरन्यायाधीश जे. सी. शहा यांचा आयोग तातडीनं नेमण्यात आला. आयोगाकडे अनेकांनी तोंडी पुरावे दिले.

इंदिराजींनाही आयोगापुढे उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, इंदिराजी आयोगापुढे हजर राहिल्याच नाहीत. त्यांनी आयोगाला सहकार्य केलं नाही. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. आयोगानं त्यांच्यावर ठपका ठेवला. मग त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा ठरावही संसदेत मंजूर करून घेण्यात आला.

इंदिराजींनी मात्र सारे आरोप फेटाळून लावले आणि शहा आयोग पक्षपाती असल्याची टीका केली. त्या काळात इंदिराजींवर चहूबाजूंनी टीका होत होती. त्या पक्षातही आणि पक्षाबाहेरही एकाकी पडल्या होत्या. परंतु त्यांची झुंझार वृत्ती मात्र कायम होती!

तीन ऑक्टोबर, 1978 रोजी इंदिराजींना अटक करण्यात आली. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगात धुरंधर राजकारणी कसा मार्ग काढतात, जनतेची सहानुभूती कशी मिळवतात, हेही इंदिराजींच्या रूपानं पाहिलं. इंदिराजींना अटक करण्यास गेलेल्या सी.बी.आय. अधिकार्‍यांना त्यांनी ‘मला बेड्या घाला,’ असं ठणकावून सांगितलं.

अधिकार्‍यांनी मात्र त्यांना नम्रपणे नकार दिला. मात्र, जे व्हायचं ते होऊन गेलं होतं. इंदिराजींनी पुन्हा जनतेच्या मनात चंचुप्रवेश केला होता. पत्रकारांसाठीसुद्धा हा खूप मोठा धडा होता. राजकारणाचा पोत कसा बदलतो, हेही यातून शिकायला मिळालं.

इंदिराजींबरोबरच हरिभाऊ गोखले, प्रकाश सेठी यांसारखे माजी मंत्री, तसेच आर. पी. गोएंका आणि अरुणाचलम यांसारखे उद्योगपती यांनाही अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि अधिकाराचा गैरवापर हे आरोप ठेवण्यात आले होते.

इंदिराजींच्या अटकेचं वृत्त वार्‍यासारखं पसरलं. बघता बघता ‘12, विलिंग्डन क्रिसेंट’ या त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर लोकांची प्रचंड गर्दी उसळली. त्यांच्या समर्थनार्थ घोषणांनी सारा परिसर दणाणून गेला. त्यांना घेऊन जाताना लोकांनी त्यांच्या नावाचा जयजयकारच केला. त्याचबरोबर ‘आपली अटक ही राजकीय आहे. बदनामी करणारी आहे.

मी जनतेबरोबरच राहीन’, असं निवेदन त्यांनी प्रसिद्धीला दिलं. एकाअर्थी दुसर्‍या दिवशीच्या देशातील एकजात सर्व वृत्तपत्राचं लीड त्यांनी खेचून घेतलं!

एका माजी पंतप्रधानाला अटक होण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रसंग. शिवाय राज्य कारभाराऐवजी इंदिराजींना अटक कशी करता येईल, याच विचारात केंद्र सरकारचा बराच कालावधी वाया गेला होता.

त्यामुळे जनतेच्या मनात सरकार हे केवळ सुडाचं राजकारण करण्यापलीकडे दुसरं काहीच करीत नाही, असं ठामपणे बसलं! आणि इंदिराजींबद्दल जनतेत सहानुभूती निर्माण झाली. हे माझं व्यक्‍तिगत निरीक्षण होतं आणि ते वस्तुस्थिती निदर्शक होतं.

काँग्रेसमध्ये फूट आणि आय काँग्रेसचा जन्म

इंदिराजींचा लढा सुरूच होता. पण काँग्रेस पक्षातील काही नेते त्यांना मनापासून साथ देत नव्हते. आणीबाणीच्या छायेपासून दूर राहून बचावात्मक भूमिका घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू होता. इंदिराजींनी ते ओळखलं. पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या डावपेचात त्या चांगल्याच तरबेज होत्या आणि मग 1977 च्या डिसेंबरमध्ये ठिणगी पडली आणि भडका उडाला.

त्यांनी पक्षाच्या कार्यकारिणीचा राजीनामा दिला आणि रणशिंग फुंकलं. पाठोपाठ त्यांच्या समर्थकांनीही कार्यकारिणीचे राजीनामे दिले आणि स्वतंत्र मेळावा घेतला. इतकं करूनच हा गट थांबला नाही तर नववर्षाच्या प्रारंभीच म्हणजे 2 जानेवारी 1978 रोजी इंदिराजींनी आय काँग्रेस हा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला.

काँग्रेस पक्ष निष्क्रिय बनल्याची टीका करीत त्यांनी नव्या पक्षाची घोषणा केली. काँग्रेसमधील दशकभरात झालेली ही दुसरी फूट. यावेळी ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण असा एक गट आणि इंदिराजींचा दुसरा गट अशी ही फूट पडली.

मग दोन्हीही गटांनी आपलाच पक्ष खरा, असा दावा केला. शिवाय एकमेकांची पक्षातून हकालपट्टीही करून टाकली. त्यावेळी रेड्डी काँग्रेसचे सदस्य अधिक होते. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण संसदीय पक्षाचे नेते झाले. मात्र खरा काँग्रेस पक्ष कोणता, हे पुढच्या दोनच वर्षांत झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेनं दाखवून दिलं!

इंदिरा करिश्मा

दिवसेंदिवस जनता पक्षाचं सरकार इंदिराजींना सूडबुद्धीनं वागवत असल्याची भावना जनमानसात वाढीस लागली आणि पुढे लवकरच चिकमंगळूरच्या पोटनिवडणुकीत इंदिराजींनी वीरेंद्र पाटलांचा 75 हजार मतांनी पराभव केला. या विजयानं इंदिराजींचा करिश्मा अजूनही शाबूत असल्याची प्रचिती सार्‍या जगाला आली.

राजनारायण यांनी रायबरेली मतदारसंघात इंदिराजींचा 55,200 मतांनी पराभव केला होता. मात्र अवघ्या दोनच वर्षांत चिकमंगळूर पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून इंदिराजींनी फिनिक्स पक्ष्यासारखी राखेतून भरारी घेतली. ही भारतीय राजकारणाला मिळालेली विलक्षण कलाटणी होती.

जनता पक्षातील सुंदोपसुंदी

1979 हे वर्ष देशाच्या राजकीय पटलावर वेगवान घडामोडींचं ठरलं. जनता पक्षात वेगवेगळ्या तत्त्वप्रणालीचे पक्ष होते. त्यांचं खरं तर एकमेकांशी जमणं कधीच शक्य नव्हतं. परंतु इंदिराजींची वाढती लोकप्रियता पाहून तरी त्यांनी आपली एकजूट टिकवायला हवी होती. पण तसं व्हायचं नव्हतं. कारण लुटुपुटुच्या जंगलात सगळेच वाघ नि सिंह व्हायला बघतात.

हरीण आणि काळवीट व्हायला कुणीच तयार नसतं. अगदी तसंच जनता पक्षाच्या बाबतीत घडत गेलं! पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि समाजवादी पक्ष यांच्यातील बेबनाव सर्वप्रथम चव्हाट्यावर आला. समाजवाद्यांनी जनसंघाच्या दुहेरी निष्ठेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि वस्तुस्थिती होतीही तशीच. जनसंघीयांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी बांधिलकी आणि निष्ठाही होती.

समाजवाद्यांचा त्याला आक्षेप होता. त्यातच मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाविरोधात चरणसिंग यांनी दंड थोपटले. पक्षात असलेल्या सुंदोपसुंदीनं उग्र रूप धारण केलं आणि सार्‍या देशानं बिनपैशाचा तमाशा बघितला.

दरम्यान, मोरारजी सरकारवर अविश्‍वास ठराव दाखल झाला. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी विद्यमान सरकारचं जोरदार समर्थन केलं. पण दुसर्‍याच दिवशी त्यांनीच आपल्या उद्योग मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि ते आपल्या सहकार्‍यांसह सरकारमधून बाहेर पडले. सव्वादोन वर्षांच्या मोरारजी सरकारला घरघर लागली. सरकार अल्पमतात आलं! अखेर मोरारजींनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. पत्त्यांचा बंगला कोसळावा तसं जनता सरकार कोसळलं. इथूनच जनता पक्षाचे तुकडे पडण्यास सुरुवात झाली.

एक डाव चरणसिंगांचा

आणि मग 28 जुलै 1979 रोजी चौधरी चरणसिंग यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. ते रेड्डी काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवण्यात यशस्वी झाले होते. शिवाय त्यांना आय काँग्रेसनं बाहेरून पाठिंबा देण्याचं मान्य केलं होतं. साहजिकच रेड्डी काँग्रेस सरकारमध्ये सामील झाली आणि यशवंतराव चव्हाण देशाचे उपपंतप्रधान झाले. परंतु हे सरकार औट घटकेचं ठरलं. चरणसिंगांनी लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला खरा; तथापि इंदिरा काँग्रेसनं या ठरावाला पाठिंबा द्यायला नकार दिला. साहजिकच औट घटकेचं सरकार अल्पमतात आलं.

मोरारजी देसाईंना हटवण्याच्या मोहिमेत चरणसिंगांना इंदिरा काँग्रेसचा आतून पाठिंबा असून पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना पाठबळ देण्याचं इंदिरा काँग्रेसनं आश्‍वासन दिलं होतं, अशी त्यावेळी चर्चा ऐकायला मिळत होती. त्या भरवशावरच चरणसिंगांनी सरकार स्थापण्याचं धाडस केलं होतं. पण इंदिरा काँग्रेसनं घूमजाव केल्यामुळे विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरं न जाताच चरणसिंगांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

पाठोपाठ लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा झाली आणि निवडणुकीच्या तोंडावरच जनता पक्षाची अनेक शकलं झाली. अवघ्या तीन वर्षांच्या आतच जनता पक्ष केवळ अवशेष रूपानं शिल्‍लक राहिला. भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचं स्तोम वाढण्याचा आणि राष्ट्रीय पक्षाचं स्तोम कमी होण्याचा ट्रेंडही जनता राजवटीपासूनच सुरू झाला, असं म्हणायला हरकत नाही.

इंदिरा द फिनिक्स

अवघ्या अडीच – पावणेतीन वर्षांतच जनता पक्षाची केंद्रातील सत्ता संपुष्टात आली. सगळेच एकमेकांशी झुंजून नेस्तनाबूत झाले. जनता पक्षातील बेदिली आणि बेबनावाला लोक चांगलेच कंटाळले होते. त्यामुळे साहजिकच जनतेचा कल पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांच्याकडे झुकला. चरणसिंगांचं सरकार कोसळताच 1980 च्या जानेवारी महिन्यात मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या आणि त्यात जनता पक्षाचा धुव्वा उडाला. इंदिराजींना स्पष्ट कौल मिळाला.

आय काँग्रेसला तब्बल 351 जागा मिळाल्या. दोन तृतीयांश बहुमत घेऊन इंदिराजी सन्मानानं लोकसभेत गेल्या. जनता पक्षाला केवळ 31 जागांवर समाधान मानावं लागलं. चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सेक्युलर पक्षाला 41 जागा मिळाल्या. एका अर्थानं इंदिराजींना जनतेनं माफ केल्याचंच हे द्योतक होतं, यात तीळमात्र शंका नाही. इंदिराजींनी एखाद्या फिनिक्स पक्ष्यासारखी राखेतून पुन्हा भरारी घेतली. त्यांचा करिश्मा पुन्हा झळाळून उठला. पंतप्रधानपदाची सूत्रं पुन्हा त्यांच्या हाती आली.

1977 ते 1979 या अडीच – पावणेतीन वर्षांत देशानं राजकारणाचे नाना रंग पाहिले. 1967 पर्यंत देशातील राजकारण संथ होतं. पण पुढच्या एका तपात राजकारणानं अनेक वळणं आणि आडवळणं घेतली. अनेक नाट्यमय घटना राजकीय पटावर घडल्या. त्यामुळे जनताही राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ होऊ लागली. या काळात पत्रकारांनाही भरपूर खाद्य मिळालं. पडद्याआडच्या घडामोडी प्रकाशात आणण्यासाठी पत्रकारांच्या लेखण्या सरसावल्या.

या काळात मीही दिल्‍लीतील ‘पुढारी’चं ब्युरो कार्यालय सुसज्ज केलं. दिल्‍लीतून तातडीनं बातमी मिळवण्याची व्यवस्था केली. शिवाय पडद्याआडच्या घडामोडीही मिळवण्यात यशस्वी झालो. अशा बातम्यांबद्दल ‘पुढारी’ नेहमीच आघाडीवर होता नि आहे. या काळात आणीबाणीतील अनेक किस्से आणि कहाण्या बाहेर आल्या. जनता पक्षातील अंतर्गत वादही चव्हाट्यावर आले. काँग्रेसमधील बेबनावाच्या बातम्या आल्या. अनेक बड्या नेत्यांचे पाय मातीचेच असल्याचे दिसून आलं!

या काळात राजकारण घसरणीला लागलं आणि पुढे तर त्याची घसरगुंडीच झाली. आयाराम-गयारामांना ऊत आला. सामूहिक पक्षांतरं होऊ लागली. पक्षांचंही विलीनीकरण हा स्थायीभाव बनला. एकंदरीतच भारतीय राजकारणातील ही स्थित्यंतरं लोकशाहीला कमालीची मारक होती. दै. ‘पुढारी’नं या मर्मावर सातत्यानं बोट ठेवलं आहे. पण…

पण या सर्वांतून जनतेला काय मिळालं? कधी तिचे मूलभूत हक्‍क पायदळी तुडवले गेले, तर कधी त्यांना केवळ गृहीत धरूनच असंख्य एकतर्फी निर्णय घेतले गेले. कधी तिनं आणीबाणीत गुदमरलेले श्‍वास अनुभवले, कधी ज्यांना विश्‍वासानं निवडून दिलं, त्यांचीच सुंदोपसुंदी आणि त्यांच्यात पडलेली फूट तिनं खिन्‍न मनानं अनुभवली. निराशा, अपेक्षाभंग आणि ससेहोलपट या पलीकडे जनतेला काहीच मिळालं नाही.

तरीही जनता विषण्णपणे जगतेच आहे. म्हणूनच कुसुमाग्रजांनी सांगितलेलं वैश्‍विक सत्य अमर आहे, याची खात्री पटते.

‘संस्कृतीच्या व्यवहारात
हा एक दिलासा आहे
की सामान्य माणूस कधीही मरत नाही
कितीही मारला तरी’
पण ‘पुढारी’ नेहमी जनतेच्याच बाजूनं राहिला, याचा मला केवळ अभिमानच नाही, तर गर्वही आहे!

Back to top button