आंतरराष्ट्रीय : पेटंटमधील स्वदेशी भरारी | पुढारी

आंतरराष्ट्रीय : पेटंटमधील स्वदेशी भरारी

कॅप्टन नीलेश गायकवाड

पेटंटच्या माध्यमातून जगाला देशाच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाची ओळख होत आहे. आजवर अनेक प्रकरणांत भारताला पेटंट मिळवण्यात बरीच मेहनत घ्यावी लागली. काही वेळा कायदेशीर लढाईदेखील करावी लागली. परंतु, आता या मुद्द्यावर भारतीय संशोधक, नागरिक अधिक सजग दिसून येताहेत. गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या पेटंट नोंदणीत 50 टक्के वाढ झाली आहे. ही भरारी दिग्गज देशांना दिलेली चपराक म्हणावी लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पेटंटमध्ये भारताने केलेल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला. यापूर्वी पेटंटच्या ज्ञानाअभावी आपण अनेक चांगल्या संधी गमावल्या आहेत. काही बाबतींत आपल्याच परंपरेतील, भूमीतील गोष्टींसाठीचा बौद्धिक संपदेचा अधिकार मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढाई करावी लागली आहे. आजही भारतासह अनेक देशांत पेटंट मिळवण्याबाबत पुरेशी जनजागृती झालेली नाही. सर्वसामान्य नागरिक आणि प्रमुख संस्था यापासून अनेक काळ अनभिज्ञ राहिले आहेत. भारतीय खादी, कडुलिंब, हळद यासारख्या गोष्टी आणि बौद्धिक संपदेवर युरोपीय, अमेरिकी कंपन्यांनी हक्क दाखविल्याने भारतीय उत्पादनांना युरोपीय, अमेरिकी बाजारात प्रवेश करणे अडचणीचे झाले. एवढेच नाही, तर आपल्याच काही गोष्टींची विक्री करताना पेटंटधारी कंपन्यांना दरवर्षी रॉयल्टी द्यावी लागते. याचा मोठा लाभ बहुराष्ट्रीय कंपन्या घेतात. म्हणून अशा प्रकरणात सजगता बाळगण्याची गरज आह; अन्यथा बहुरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय संपदांवर हक्क गाजवण्याची वारंवार संधी मिळत राहील.

संबंधित बातम्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते, आजघडीला देशांतर्गत पातळीवर नोंदल्या जाणार्‍या पेटंटची संख्या ही परदेशात नोंदल्या जाणार्‍या पेटंटपेक्षा अधिक आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली एखादी गोष्ट पेटंट करण्याची प्रक्रिया अलीकडच्या काळात वेगाने होऊ लागल्याने भारत पेटंट नोंदविण्याच्या बाबतीत जगात सातव्या स्थानावर आणि ट्रेडमार्क नोंदणीनंतर पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या पेटंट नोंदणीत 50 टक्के वाढ झाली. यात प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थानचे योगदान उल्लेखनीय आहे. या संस्थेने मावळलेल्या वर्षात 145 पेटंट दाखल केले आहेत. या प्रयत्नाचे फळ म्हणजे जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात 2015 मध्ये 80 व्या स्थानावर असणारा भारत आज 40 व्या स्थानावर पोहोचला. या आधारावर आपण आगामी काळ हा तंत्रज्ञानाचा काळ म्हणून जगभरात ओळख निर्माण करू शकतो. भारतात गेल्या 11 वर्षांत प्रथमच देशांतर्गत पेटंट दाखल करण्याची संख्या विदेशी पेटंट दाखल करण्याच्या संख्येपेक्षा जास्त दिसून आली आहे. हे भारताच्या वाढत्या वैज्ञानिक सामर्थ्याचे निदर्शक आहे.

पेटंट म्हणजेच बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराबाबत गांभीर्य दाखविण्याची गरज का असते, हे जाणून घ्यायचे असेल; तर मागील काळातील काही उदाहरणे पाहावी लागतील. एक काळ असा आला की, हळद आणि कडुलिंबाचे पेटंट परत घेण्यासाठी आपल्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात एका अमेरिकन कंपनीने भारतात पारंपरिक रूपातून शतकानुशतके प्रचलित असलेल्या हळदीवर आपला स्वामित्व हक्क दाखविला आणि पेटंट मिळवले. याविरोधातील कायदेशीर लढाई जिंकण्यासाठी भारताला पाच वर्षांचा काळ लागला आणि 12 लाख डॉलर खर्ची पडले. याप्रमाणे 1995 मध्ये अमेरिकेच्या आणखी एका कंपनीने भारतीय कडुलिंबावर हक्क दाखविला. हा हक्क रद्दबातल करण्यासाठी भारताला दहा वर्षांचा काळ लागला आणि त्यावर दहा लाख डॉलरचा खर्च आला.

1997 मध्ये टेक्सास येथील अमेरिकी कंपनी राईसटेकने भारतीय बासमती तांदळाचे उत्पादन आणि विक्रीचे पेटंट मिळवले. या प्रकरणाला बायोपायरसीचे जिवंत उदाहरण म्हणून सांगितले जाते. अर्थात, भारताने यावर आक्षेप घेतला आणि भारतात सुमारे दहा लाख हेक्टरवर आणि पाकिस्तानात 7.5 लाख हेक्टरवर बासमती भाताची लागवड होत असल्याचे सिद्ध केले. तसेच ग्रेटर पंजाबच्या मोठ्या भूभागावर शेतकरी हिवाळ्यातून बासमती तांदळाचे उत्पादन घेत असल्याचे भारताने सिद्ध केले.

पेटंटसंदर्भात अशीच समस्या 2014 मध्ये खादीच्या प्रकरणात झाली होती. खादीशी निगडित तत्कालीन काळात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या या भारतातील खादी व्यावसायिकांच्या झोप उडविणार्‍या होत्या. जर्मनीतील एक कंपनी ही युरोपीय बाजारात शॅम्पू, साबण आणि तेल आदी हर्बल सामान हे खादीचे उत्पादन म्हणून विक्री करत असल्याचे उघड झाले. ही कंपनी एवढ्यावरच थांबली नाही, तर तिने आपल्या संकेतस्थळावर खादी हा युरोपीय बाजारातील विशेष ब—ँड असल्याचा दावा केला आणि या श्रेणीतील उत्पादन केवळ आमच्याच कंपनीने उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. कालांतराने या कंपनीचा पुढचा इरादा हा खादीचे कपडे तयार करण्याचा आणि विकण्याचा होता. अशावेळी भारतीय खादी उद्योग आणि व्यावसायिकांसमोर अडचणी वाढण्याची शक्यता होती. अर्थात, खादी ही स्वातंत्र्यलढ्यापासून भारतीयांची अस्मिता राहिलेली आहे. स्वदेशी चळवळीत खादीने मोलाची भूमिका बजावली आहे. ही बाब संपूर्ण जगाला ठाऊक आहे. परंतु, त्यावर पेटंट न केल्याने जर्मन कंपनीने त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर भारत सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. देशातील खादी ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) ने खादी ट्रेडमार्कच्या होणार्‍या बेकायदा वापराबाबत आवाज उठवला. बेल्जियम येथील संस्था ‘हार्मोनायजेशन इन इनटर्नल मार्केट’ला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. यादरम्यान भारताच्या ट्रेडमार्क कार्यालयाने खादीशी निगडित गोष्टींना एकही ट्रेडमार्क दिला गेला नाही.

आज अनेक क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत पेटंटची संख्या वाढत आहे. स्वदेशी उत्पादनावर दिला जाणारा भर आणि शोध वाचविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाचे फळ म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. भारताने ‘ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी’ तयार करत जगभरातील ‘बायोपायरसी’च्या असंख्य प्रकरणातून बौद्धिक हक्क वाचविण्यात यश मिळवले. आयआयटीची संस्था असणार्‍या ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररीची स्थापना 2001 मध्ये भारताचे पारंपरिक ज्ञान वाचविण्यासाठी करण्यात आली. या संस्थेच्या स्थापनेनंतर पुदिना, कमळ, ब्राह्मी, अश्वगंधा, चहाची पाने, आले आणि डझनभर औषधी वनस्पतींना विदेशी आक्रमणापासून वाचविण्यास यश मिळवले. पेटंट मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो आणि ही सुविधा आता ऑनलाईन उपलब्ध आहे. जगभरात अशीच सोय आहे; पण या अर्जात भारतीय पारंपरिक ज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचे निष्पन्न होत असेल, तर ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी ही तत्काळ कारवाई करते. संबंधित पेटंट कार्यालयाला उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे भारतात एखाद्या औषधी वनस्पतीचा उपयोग किती वर्षांपासून केला जात आहे, हे सांगण्यात येते. अमेरिका, युरोपियन महासंघ, जपान, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांत ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररीची संस्था काम करते. अशा ठिकाणी दाखल होणार्‍या प्रत्येक अर्जाची माहिती तत्काळ मिळते. त्याचबरोबर एखाद्या उत्पादनाचे पेटंट मिळवण्यासाठी अर्ज आला असेल, तर त्या उत्पादनाचा भारतात अगोदरपासूनच वापर होत आहे की नाही, याचीही अधिकार्‍यांकडून पडताळणी केली जाते. याप्रमाणे पेटंट द्यायचे की नाही, यावर निर्णय घेतला जातो. एका अहवालात म्हटले की, तपासणी न करता पेटंट जारी केल्याने विविध देश, संबंधित कंपनी आणि जनतेला नुकसान सहन करावे लागते. आणखी एका अभ्यासानुसार, पेटंटशी निगडित खटल्यावर अमेरिकेत 2011 मध्ये 29 अब्ज डॉलर खर्च झाले. हा खर्च 2022 मध्ये अनेक पटीने वाढला.

ही सर्व पार्श्वभूमी आणि पूर्वेइतिहास लक्षात घेता भारतामध्ये वाढीस लागलेली पेटंटविषयीची जागरूकता महत्त्वाची ठरते.

Back to top button