टेक-इन्फो : तंत्रज्ञानातील मक्तेदारीला शह | पुढारी

टेक-इन्फो : तंत्रज्ञानातील मक्तेदारीला शह

महेश कोळी

संगणक आणि मोबाईल क्रांतीनंतर बदललेल्या तंत्रज्ञानविश्वात ऑपरेटिंग सिस्टीम हा गाभा आहे. परंतु, या क्षेत्रात मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, अ‍ॅपल यासारख्या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. संगणकांचा विचार करता विंडोजचा वरचष्मा दिसतो; तर स्मार्टफोन्सवर अँड्रॉईडचे अधिराज्य दिसते. आता या मक्तेदारीला शह देण्यासाठी भारताने ‘भार-ओएस’ ही स्वदेशी प्रणाली विकसित केली आहे. या नव्या ओएसची उपयुक्तता, कार्यक्षमता कितपत प्रभावी आहे, यावर ती अँड्रॉईडचा कसा मुकाबला करेल, हे ठरणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून ‘भार-ओएस’ खूपच चर्चेत आहे. नुकतीच या ऑपरेटिंग सिस्टीमची चाचणी झाली. यावेळी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित होते. मंत्र्यांनी स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करणार्‍या टीमचे अभिनंदन केले. केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान तसेच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या ऑपरेटिंग सिस्टीमची चाचणी केली. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयएम) मद्रासने ही ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित केली आहे. ‘भार-ओएस’ ही एक मुक्त आणि मुक्तस्रोत ऑपरेटिंग सिस्टीम असून, ती विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने अर्थसाहाय्य केले आहे. स्मार्टफोनमधील परदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीमवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि स्थानिक पातळीवर विकसित तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे हे या उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे.

संबंधित बातम्या

‘भार-ओएस’ कोणत्याही नो डिफॉल्ट अ‍ॅप्ससह (एनडीए) येत नाही. याचा अर्थ असा की, त्यात पूर्वीपासून डाऊनलोड केलेले कोणतेही अ‍ॅप्स नाहीत. वापरकर्ते त्यांना अपेक्षित असणारे अ‍ॅप्स डाऊनलोड करू शकतात. म्हणजेच आपल्या डिव्हाईसवर अ‍ॅप्सना असलेल्या परवानग्यांवर आपल्याला अधिक नियंत्रण ठेवण्याची संधी दिलेली आहे. याचे कारण असे की, आपण आपल्या डिव्हाईसवरील ठराविक वैशिष्ट्यांसाठी किंवा डेटा अ‍ॅक्सेससाठी ज्या अ‍ॅप्सवर आपल्याला भरवसा आहे, तेवढीच अ‍ॅप्स आपण मोबाईलवर डाऊनलोड करू शकतो. ही ऑपरेटिंग सिस्टीम संस्थागत खासगी अ‍ॅप स्टोअर सेवेवरून (पीएएसएस) डाऊनलोड केल्या जाणार्‍या अ‍ॅप्सच्या बाबतीत विश्वसनीयता नसल्यास ती डाऊनलोड न करण्याची संधी देते. पीएएसएस सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या मानकांची पूर्तता करणार्‍या अ‍ॅप्सच्या सूचीमध्ये सामील होण्याची संधी हे अ‍ॅप देते. ‘भार-ओएस’ ही प्रणाली अँड्रॉईड ओपन सोर्स प्रोजेक्टवर आधारित आहे, त्यामुळे ती काही अंशी गुगलच्या अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीमसारखीच आहे. अँड्रॉईड आणि ‘भार-ओएस’ यांच्यातील मुख्य फरक असा की, ‘भार-ओएस’मध्ये कोणतेही पूर्व-इन्स्टॉल केलेले अ‍ॅप्स नाहीत. वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीचे अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्याची संधी या प्रणालीत आहे.

‘भार-ओएस’चे वापरकर्ते त्यांना ज्या अ‍ॅप्सचा वापर करण्याची इच्छा आहे, अशा अ‍ॅप्सच्या एपीके फाईल डाऊनलोड करू शकतात आणि वापरकर्त्यांना या फाईल्स इंटरनेटवर उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु, एपीके फाईल्स धोकादायक असण्याचीही शक्यता असते आणि एपीके फाईल्स डाऊनलोड न करण्याचा सल्ला गुगलकडून वापरकर्त्यांना दिला जातो. आयओएस प्रणालीबद्दल बोलायचे झाल्यास, ती अ‍ॅपलच्या मालकीची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि ‘भार-ओएस’चे त्याच्याशी काहीही साधर्म्य नाही. ‘भार-ओएस’ सर्व अँड्रॉईड अ‍ॅप्सवर चालू शकते. अर्थात, कंपनीने स्मार्टफोन वापरकर्त्यांपर्यंत कसे पोहोचायचे, याची योजना अद्याप जाहीर केलेली नाही. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअर लोकांसाठी कधी उपलब्ध होईल, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नियमित स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना ही प्रणाली उपलब्ध होणार आहे की नाही, हेही आतापर्यंत समजू शकलेले नाही.

‘भार-ओएस’ सेवेची गोपनीयता आणि सुरक्षितता यांची काही संस्थांमार्फत सध्या चाचणी घेतली जात आहे. ही गोपनीयता वापरकर्त्यांची संवेदनशील माहिती हाताळताना आवश्यक असते. अशा वापरकर्त्यांना फाईव्ह-जी नेटवर्कद्वारे क्लाऊड सेवांमध्ये प्रवेश मिळणे अपेक्षित आहे. ‘भार-ओएस’ हे जेएएनडीके ऑपरेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने तयार केलेले सॉफ्टवेअर आहे. ही कंपनी आयआयटी मद्रास इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज फाऊंडेशनने विकसित केली आहे. दुसर्‍या शब्दांत, आयआयटी मद्रासने स्थापन केलेलीच ही कंपनी आहे. स्मार्टफोन कंपन्यांशी या प्रणालीसाठी कशाप्रकारे संपर्क साधला जाणार आहे, हे अद्याप कंपनीने स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी ही प्रणाली कधी उपलब्ध होईल, हेही निश्चित नाही. सर्वसामान्यांना ती उपलब्ध होईल की नाही, याबाबतही स्पष्टता नाही.

अँड्रॉईडला समांतर अशी ही प्रणाली विकसित केली असली, तरी दोन्हीपैकी सरस प्रणाली कोणती, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ‘भार-ओएस’ प्रणाली वापरल्यास गुगल प्ले-स्टोअरची गरज संपुष्टात येईल; कारण ‘भार-ओएस’चे स्वतंत्र अ‍ॅप स्टोअर असेल. जी अ‍ॅप्स भारतीय लोकांसाठी विशेषत्वाने उपयुक्त आहेत, त्या अ‍ॅप्सवर ‘भार-ओएस’कडून अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणेही शक्य आहे. अनेक डिव्हाईस आणि अ‍ॅप्सना अँड्रॉईड प्रणाली सपोर्ट करते. परंतु, ‘भार-ओएस’ प्रणाली कोणकोणत्या अ‍ॅप्सना आणि डिव्हाईसना सपोर्ट करते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मोठ्या टेक कंपन्यांनी जे बिझनेस मॉडेल स्वीकारले आहे, ते पाहता नवीन ऑपरेशन सिस्टीमला व्यावसायिक यश मिळणे ही खूपच कठीण गोष्ट होऊन बसली आहे. गुगलच्या अँड्रॉईड सिस्टीमचाच विचार केला, तर ती सिस्टीम सुमारे 3 अब्ज स्मार्टफोनना सपोर्ट करते. स्मार्टफोनमध्ये अ‍ॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसच्या (एपीआय) माध्यमातून सर्व सॉफ्टवेअर प्रोग्राम कम्युनिकेट केले जातात. अ‍ॅप विकसित करणार्‍यांसाठी ही बाब महत्त्वाची असते. परंतु, आपल्या प्रोप्रायटरी एपीआय आणि हँडसेट कंपन्यांसोबत करार करून गुगलने अ‍ॅप तयार करणार्‍यांचा मार्ग खडतर करून ठेवला आहे.

अर्थात, गुगलने 25 जानेवारी रोजी असे म्हटले आहे की, कंपनी आपल्या अ‍ॅप पॉलिसीत बदल करणार आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) म्हटले होते की, गुगल भारतात आपल्या मक्तेदारीचा दुरुपयोग करीत आहे आणि कंपनीची पावले मुक्त स्पर्धेच्या तत्त्वानुसार पडत नाहीत. सीसीआयने गुगलवर 1,338 कोटी रुपयांचा दंडही आकारला होता. प्ले-स्टोअर धोरणाशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात गुगलला 936 कोटी रुपये देण्यास सांगितले गेले होते. कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रायब्युनल आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या बाबतीत गुगलला दिलासा दिला नाही, तेव्हा गुगल धोरण बदलण्यास राजी झाले आहे. स्मार्टफोन कंपन्यांना आता सर्व अ‍ॅप्स घेण्याऐवजी व्यक्तिगत अ‍ॅप्सचे लायसेन्स घेता येऊ शकतील. केवळ गुगलचे सर्च इंजिन उपयोगात न आणता वापरकर्त्यांना कोणत्याही सर्च इंजिनचा वापर करता येईल. गुगलने आपल्या धोरणात जो बदल केला आहे, त्यामुळे अ‍ॅड्रॉईड प्ले-स्टोअरवर अन्य अ‍ॅप्स एक्सप्लोअर करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. वापरकर्ते आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार आपला डिव्हाईस कस्टमाईज करू शकतील. तथापि, तरीसुद्धा ‘भार-ओएस’चा मार्ग एवढाही सोपा नसेल. एका उदाहरणावरून आपल्याला हे समजून घेता येईल. भारतात बहुतांश वापरकर्त्यांसाठी जी-मेल हीच डिफॉल्ट ई-मेल सर्व्हिस आहे. जर ‘भार-ओएस’ अ‍ॅप स्टोअरवर गुगल अ‍ॅप्स नसतील, तर किती लोक ‘भार-ओएस’ला प्राधान्य देतील? याबाबत आताच काही सांगता येत नाही. गुगल आणि मेटासुद्धा आपली स्वतःची (फर्स्ट पार्टी) अ‍ॅप्स ‘भार-ओएस’च्या प्ले-स्टोअरला देईल की नाही, हे सांगता येत नाही.

‘भार-ओएस’ ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालणारे स्मार्टफोन तयार करा, असे स्मार्टफोन बनवणार्‍या कंपन्यांना सांगणेही सोपे असणार नाही. आणखी एक अडचण अशी की, भारतातील बहुतांश अँड्रॉईड फोन सध्या चिनी कंपन्याच विकत आहेत. या चिनी कंपन्या आपले फोन भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टीमवर आधारित करतील, याची शक्यता जवळजवळ शून्यच आहे. नवी कोरी ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करणे आणि अँड्रॉईडसह आयओएसला आव्हान देणे हे खूपच अवघड काम आहे. यासाठी आर्थिक पाठबळ तर हवेच; शिवाय डेव्हलपर्सचा पाठिंबा असणेही आवश्यक आहे. आयफोनच्या आयओएस प्रणालीचा दबदबा कंपनीच्या स्वतःच्या प्ले-स्टोअरमुळेच निर्माण झालेला आहे. अ‍ॅपलने प्ले-स्टोअरचा शोध लावला नव्हता; परंतु अ‍ॅपलने प्रत्येक अ‍ॅप डेव्हलपरला एका जागी आणून जोडले. त्याचा फायदा कंपनीला मिळाला. गुगलने थर्ड पार्टी स्टोअरऐवजी साईडलोडिंगचा मार्ग निवडला होता. आज मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये 71 टक्के जागतिक वाटा अँड्रॉईड प्रणालीचाच आहे. त्यामुळे ‘भार-ओएस’ ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करण्यात आलेले यश ही अत्यंत चांगली बातमी असली, तरी ते प्रत्यक्षात मोबाईलमध्ये येण्याचा मार्ग आजमितीस तरी खडतरच दिसत आहे.

Back to top button