बहार विशेष : अपेक्षा दिशादर्शक अर्थसंकल्पाची | पुढारी

बहार विशेष : अपेक्षा दिशादर्शक अर्थसंकल्पाची

कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम, महागाई, रोजगार आणि जागतिक पटलावर वाहणारे मंदीचे वारे या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. विद्यमान काळातील अनेक प्रश्न सुटे सुटे वाटत असले तरी ते परस्परांशी जुळलेले आहेत. उद्योजकांंमध्ये विश्वास निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात काय असेल? करांमध्ये काय बदल केले जातील? तसेच खर्चाबाबत काय धोरण घेतले जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एक फेब्रुवारी 2023 रोजी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या भारताचा 2023-24 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. साहजिकच शासनाकडून जनतेसाठी सादर केलेले अंदाजपत्रक कसे असेल, त्यातून जनतेला नक्की काय मिळेल, कोणत्या लोकसंख्या घटकांना किती फायदा होईल या सर्वांबद्दलची उत्कंठा समाजात असते. विशेषतः सरकारकडून काही वेळा कररचनेत बदल केला जातो आणि त्यामुळे जनतेला काही प्रमाणात आर्थिक त्यागही करावा लागतो. हा त्याग आणि लाभ या दोन्ही द़ृष्टिकोनातून लोक मोठ्या उत्सुकतेनं अर्थसंकल्पाकडे पाहात असतात.

सर्वप्रथम यंदाच्या अर्थसंकल्पाची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 2021-22 पर्यंत कोरोनाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर होता. अनेक कंपन्या, उद्योगधंदे या काळात बंद पडले होते. मोठ्या कंपन्या बंद होण्यामुळे लोकांचा रोजगार गेला. उत्पादनामध्ये खंड पडल्यामुळे महागाई वाढली. रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक अर्थकारण बदलले. या सर्व बाबी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणार्‍या असून त्याद़ृष्टीने सरकारचा आर्थिक विचार काय असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ब्रिटिशांनी घालून दिलेली परंपरा पुढे चालू राहिल्याने भारताचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक हे पुढील आर्थिक वर्षासाठीचे म्हणजेच एक एप्रिल ते पुढील 31 मार्च या काळासाठी असते. अमेरिका आणि युरोपियन देशांमध्ये अंदाजपत्रक हे कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे म्हणजे 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर या काळासाठीचे असते. भारतात अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आधी अर्थव्यवस्थेतील क्रियाकलापांचा आढावा घेणारा आर्थिक सर्वेक्षण किंवा इकॉनॉमिक सर्व्हे प्रकाशित होत असतो. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने हे सर्वेक्षणही अंदाजपत्रकाइतकेच महत्त्वाचे असते. या आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसून आलेली आर्थिक स्थिती, समस्या, प्रश्न, विश्लेषण यांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडावे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते.

परंतु अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्री सरकारच्या उद्दिष्टांनुसार मांडत असतात आणि आर्थिक सर्वेक्षण हा अर्थव्यवस्थेत घडणार्‍या घटनांचा आढावा असतो. त्यामुळे या दोन्हींमध्ये कार्यकारण संबंध असेलच असे नाही. सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि जनतेला अपेक्षित असणारे प्राधान्यक्रम हे बरेचदा जुळत नाहीत. याचे कारण सरकार स्वतःच्या प्राधान्यक्रमांनुसार अंदाजपत्रकाची आखणी करत असते. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात आपले प्राधान्यक्रम पूर्णत्वाने विचारात घेतले नाहीत, अशी जनभावना दिसून येते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे अर्थसंकल्पामध्ये येणार्‍या आर्थिक वर्षासाठी खर्चाचे, उत्पन्नाचे जे आकडे मांडत असते ते गृहितकांवर आधरत असतात. त्यामुळेच त्याला अंदाजपत्रक म्हटले जाते. ते दिशादर्शक असते.

देशातील साक्षरता कितीही वाढली असली तरी आजही अर्थसंकल्प अनेकांसाठी दुर्बोधच असलेला दिसतो. याचे कारण बहुतांश लोक आजही यातील बारीक-सारीक तरतुदींच्या तपशिलाविषयी न जाणून घेता केवळ आयकरात काय बदल झाला आहे किंवा रोजच्या जगण्यावर ठळक परिणाम करणारी कोणती तरतूद आहे का इथपर्यंतची माहिती घेण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. मर्यादित द़ृष्टिकोनातून घेतलेल्या या माहितीवरूनच ते अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करत असतात. वास्तविक अर्थसंकल्पातील तरतुदी, त्याचा राष्ट्रविकासावर होणारा परिणाम, लोककल्याणासाठीचे आर्थिक कार्यक्रम या सर्वांविषयी नागरिकांनी जाणून घेतले पाहिजे. ती आपली जबाबदारी आहे असे मानले गेले पाहिजे. याचे कारण प्रत्येकाला जो लाभ मिळणार आहे त्यासाठी कोणी तरी काम करणार आहे.

एकमेकांचे आर्थिक संंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे इतरांनाही लाभ मिळत आहे की नाही, याची चौकशी करणे हे आधुनिक आणि जागृत नागरिकत्वाचे लक्षण आहे. अर्थसंकल्पाच्या आकलनाविषयी नागरिकांमधील उदासीनता जितकी कमी होत जाईल, नागरिक जितके अधिक प्रमाणावर याबाबत सुजाण होत जातील, तितका सरकारवरील सकारात्मक दबाव वाढत जातो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थसंकल्पाला पूर्णाकार देण्यासाठी पाच-सहा महिने आधीपासून तयारी केली जाते. या प्रक्रियेविषयी जाणून घेणे, तिची दिशा समजून घेणे, त्यातील प्राधान्यक्रम समजून घेणे, सरकारची उद्दिष्टे समजून घेणे याबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता आली पाहिजे.

2023-24 चे महत्त्वाचे प्रश्न

आजघडीला आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहिल्यास विकासाच्या प्रक्रियेत ज्या प्रश्नांची सोडवणूक होईल असे वाटले होते ते सुटलेले नाहीत. असे प्रश्न पुढील वर्षीच्या कार्यकाळात सुटतील का असा प्रश्न निर्माण होतो. यातील पहिला प्रश्न आहे बेरोजगारीचा. गेल्या काही वर्षांत तांत्रिक विकासाला गती प्राप्त झाली आहे. रोबो किंवा ऑटोमेशनचा वापर उद्योगधंद्यांमध्ये कमालीचा वाढू लागला आहे. परिणामी कारखान्यांमध्ये मजुरांची आवश्यकता कमी कमी होत चालली आहे. त्यामुळे उत्पादनवाढ मोठ्या प्रमाणावर होऊनही रोजगार वाढत नाहीये अशी स्थिती उत्पन्न झाली आहे. आज प्रगत देशांमधील अनेक हॉटेल, रेस्टॉरंटस्मध्ये वेटरचे काम रोबो करताना दिसत आहे. चारचाकींची निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांमध्ये पाहिल्यास मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची गर्दी आता दिसत नाही.

कारण तिथेही यंत्रमानवाचा वापर कमालीचा वाढला आहे. अशा स्थितीत सरकार रोजगारनिर्मिती कशी करणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः, शिक्षण – उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडणार्‍या तरुणांना त्या शिक्षणानुसार, कौशल्यानुसार रोजगार हवा आहे; पण बाजारात तो उपलब्ध होत नाहीये. परिणामी आज शिपाई पदासाठीच्या सरकारी नोकरीसाठी एम.ए., एम.बी.ए., एम.कॉम. झालेले उच्चशिक्षित तरुण अर्ज करताना दिसू लागले आहेत. वाढलेल्या बेरोजगारीमुळे आजघडीला जो राजकीय पक्ष, आघाडी किंवा नेता रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देईल तो निवडून येऊ शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 2023 मध्ये देशात साधारणतः 9 राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असून या राज्यातील तरुण-तरुणी तिथल्या सरकारांचे-राजकीय पक्षांचे परीक्षण रोजगारनिर्मितीच्या परिप्रेक्ष्यातून करणार आहेत.

2024 मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे 2023-24 च्या अंदाजपत्रकामध्ये रोजगारनिर्मितीवर किती भर दिला जातो, किती रोजगार निर्माण होईल आणि सरकार कशा पद्धतीने तो रोजगार निर्माण करणार आहे, याकडे लोकांचे बारकाईने लक्ष असणार आहे. आज सरकारच्या धोरणानुसार महामार्ग, बंदरे, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबवण्यात येणार्‍या प्रकल्पांमुळे रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागत आहे. परंतु हा रोजगार अल्पकालीन असतो. कारण हे प्रकल्प पूर्ण झाले की त्यावरील मजुरांची नोकरी संपुष्टात येत असते. अशा परिस्थितीत रोजगारांचे काय होणार, हे सरकारच्या अर्थसंकल्पातून नेमकेपणाने समोर येणे गरजेचे आहे. सामान्यतः, उद्योजकांना नफा मिळण्याची शक्यता वाटते तेव्हाच ते उत्पादन वाढवतात.

नफा मिळण्याची शक्यता वाटली नाही तर उत्पादनवाढीला ब्रेक लावला जातो. परिणामी रोजगार वाढत नाही. आज जगभरातील आयटी कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर कामगारकपात सुरू झाली आहे. अशा वेळी पुढील वर्षी रोजगारनिर्मिती कशी होणार, हा प्रश्न सरकारला सोडवायचा आहे. यासाठी आवश्यक असणार्‍या गुंतवणुकीबाबत सध्या टोलवाटोलवी सुरू आहे. खासगी क्षेत्राकडून सरकारने गुंतवणूक करावी – वाढवावी, असा सूर व्यक्त केला जात आहे; तर सरकार खासगी गुंतवणूक वाढावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहे. अंतिमतः ही जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते. यासाठी सरकार नफा मिळण्याची- वाढण्याची स्थिती कशी निर्माण करते, यादृष्टीने अर्थसंकल्पाकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

उद्योगव्यवस्थेमध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या आधारावर लहान कंपन्यांचा रोजगार चालत असतो. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे स्वायत्त आहेत, असे समजणे चुकीचे ठरेल. लहान उद्योगांची प्रगती मोठ्या उद्योगांशी बांधली गेलेली आहे. त्यामुळे या दोन्हींसंदर्भातील धोरण संयुक्त असले पाहिजे. ते वेगवेगळे असता कामा नये. याची आर्थिक संरचना कशी राहील, हे अर्थसंकल्पातून दिसले पाहिजे.
विषमतेचे आव्हान

दावोसमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या आर्थिक परिषदेमध्ये ‘ऑक्सफॅम’ या संघटनेने भारतातील विषमतेवर एक अहवाल सादर केला. त्या अहवालाचे नाव या संस्थेने ’सर्व्हायवल ऑफ द रिचेस्ट’ असे ठेवलेले आहे. प्रस्तुत लेखकाने मागील वर्षभर या मुद्दयाचा पाठपुरावा केलेला आहे. त्यानुसार, भारतातील उत्पन्न विषमता ही दक्षिण आफि—केचा अपवाद वगळल्यास जगात सर्वाधिक आहे. गेल्या आठ वर्षांत सरकार जर एका विशिष्ट दिशेने अर्थकारणाची प्रक्रिया राबवत असेल तर मग या विषमता कमी का नाही झाल्या, असा प्रश्न पडतो. याचे कारण श्रीमंतांवरील कर कमी करण्याचे धोरण सरकारने आतापर्यंत अवलंबल्यामुळे उच्च उत्पन्न असणारा वर्ग अधिक श्रीमंत होत गेला आणि तळागाळातील लोकांचा अपूर्ण रोजगार, किमान वेतन अशा परिस्थितीशी संघर्ष सुरूच राहिल्याने त्यांचे उत्पन्न खालावत चालले आहे. आतापर्यंत सरकारने उद्योगपतींवरचे, उच्च उत्पन्नावरचे व्यक्तिगत कर, आयकर, संपत्ती कर कमी केले आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी उत्पादन वाढवावे यासाठी त्यांच्यावरील उत्पन्न कर कमी केले आहेत. यामुळे श्रीमंतांवरील करांचा भार कमी होऊन ते अधिक श्रीमंत बनले; तर दुसरीकडे कोरोनासारख्या महामारीच्या काळामुळे गरीबांची गरीबी वाढत गेली आहे. ही दरी कमी करण्याबाबत सरकारचे धोरण काय असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

आज जगभरात वाहू लागलेल्या आर्थिक मंदीच्या वार्‍यांमुळे येत्या काळात बेरोजगारी वाढण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या आहेत. भारत सरकार या मंदीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असे सांगत असले तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह अनेक संस्थांनी या मंदीच्या झळांपासून भारत अलिप्त राहणार नाही, असे स्पष्ट संकेत देत आगामी कालावधीसाठीच्या विकासदराच्या अनुमानात घट केली आहे. जागतिकीकरणामध्ये सर्व अर्थव्यवस्था एकमेकांशी बांधल्या गेल्यामुळे युरोप-अमेरिकेतील आर्थिक बदलांचे परिणाम भारतावर होणार नाहीत असे समजणे चुकीचे ठरेल. मंदीची थोडीशी चुणूक दिसू लागली तर गुंतवणूकदार हात आखडता घेतात. उद्योजक उत्पादनवाढीच्या योजना लांबणीवर टाकतात. उद्योगविस्तारांची प्रक्रिया रेंगाळते. या सर्वांमुळे रोजगार वाढत नाहीत आणि सोबतच मजुरीचे दरही वाढत नाहीत सामान्य माणसाचे जगणे सुरक्षित व्हायचे असेल तर येऊ घातलेल्या मंदीच्या व्यवस्थापनासाठी भारत सरकार काय करेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतावर मंदीचा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास उद्योजकांमध्ये निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात काय मांडणी केली जाते, करांमध्ये काय बदल केले जातात, खर्चाबाबत काय धोरण घेतले जाते हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कोरोना काळात अनेक उद्योगधंदे बंद पडले. उद्योगरचनेमध्ये एक उद्योग दुसर्‍या उद्योगाला सुटे भाग पुरवत असतो. त्यामुळेच त्याला पुरवठाशृंखला किंवा सप्लाय चेन म्हटले जाते. मधले उद्योग बंद पडल्यामुळे सुटे भाग कारखान्यांना न मिळाल्यामुळे दोन्ही स्तरावरील उत्पादन खंडित होते. अशी स्थिती अमेरिकेबरोबर भारतातही दिसून आली. अमेरिकेने यातून मार्ग काढण्यासाठी उद्योजकांना उत्पादनप्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सांगितले आणि त्यासाठी येणारा मजुरीचा खर्च सरकारकडून अनुदान स्वरुपात दिला जाईल असे आश्वासन दिले. यामुळे अमेरिकेतील उद्योजकांनी निश्चिंतपणाने उत्पादन प्रक्रिया सुरु ठेवली. चीनचा विचार केल्यास, तेथे ज्या-ज्या उद्योगांच्या उत्पादनांना मागणी कमी आहे त्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी लोकांना कुपने देण्यात आली. या दोन्हीही गोष्टी भारतात घडल्या नाहीत. याचे उद्योगधंद्यांवर नेमके काय परिणाम झाले यावर आर्थिक सर्वेक्षणातून नेमका प्रकाश पडणे आवश्यक आहे.

महागाई

महागाई वाढली तरी त्या गतीने लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही. परिणामी लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे महागाई वाढल्याने लोकांचे राहणीमान घसरते, लोकांच्या गरजा अपूर्ण राहतात आणि पर्यायाने पुढील काळात उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. सरकार आज महागाई नियंत्रणात आणल्याचा दावा करत आहे. परंतु नेहमीचा अनुभव पाहिल्यास खरीपाचा हंगाम झाल्यानंतर बाजारात ज्वारी, बाजरी, उडीद, मूग आदी अन्नधान्यांचे भाव कमी होतात. तसेच फेब्रुवारीमध्ये गहू, हरभरा यांसारखी रब्बीतील पीके बाजारात आल्याने त्यांचे भाव कमी होतात. त्यामुळे दरवर्षी या हंगामात भाववाढ कमी दिसून येते. पण तेवढ्यावरुन महागाई कमी झाली किंवा महागाईच्या प्रश्नावर नियंत्रण मिळवता आले असे म्हणता येईल का? विदेशांमध्ये महागाईदर नियंत्रणात ठेवू शकलेलो नाही असे लक्षात आल्यानंतर व्याजदरवाढ करणे, उत्पादकांवर नियंत्रण ठेवणे या गोष्टी सुरु ठेवल्या आहेत. भारत सरकार याबाबत काय धोरण ठरवते हे पहावे लागेल. सामान्य माणसाची वस्तू विकत घेण्याची क्षमता कायम राहील आणि कर्ज न काढता जगता येईल इतका त्याचा मजुरीचा दर कायम राहील अशी धोरणे अर्थसंकल्पातून समोर येतील अशी अपेक्षा करुया.

प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजनेनुसार शेतकर्‍यांना दरवर्षी देण्यात येणारी 6 हजारांची रक्कम वाढवून 8 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पाऊल एका दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. कारण त्याखेरीज खेड्यापाड्यातून मागणी निर्माण होणार नाही. परंतु यामुळे वाढणार्‍या आर्थिक बोजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकार आणखी एखादा कर लावेल का, असा प्रश्न उद्योगजगतातून विचारला जात आहे आणि त्यामुळेच या अनुदानवृद्धीला विरोध केला जात आहे. याचा सुवर्णमध्य सरकार कसा साधतो हे पहावे लागेल.

येणारी जागतिक मंदी भारतापर्यंतसुद्धा येणार हे निश्चित आहे. त्यावेळी लोकांच्या हाती पैसा कसा राहील हे पाहणे सरकारचे कर्तव्य आहे. आजची स्थिती पाहिल्यास महागाईचा दरही 6 टक्के आहे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दरही 6 टक्के इतका आहे. त्यामुळे अर्थशास्राच्या दृष्टीने पाहता जितके उत्पन्न वाढत आहे तितके सगळे महागाईच ओढून नेत आहे. परिणामी, लोकांची आर्थिक परिस्थिती जिथल्या तिथेच राहात आहे. त्यामुळे महागाईच्या काळात लोकांचे राहणीमान टिकवून ठेवणे हे अंदाजपत्रकापुढचे आव्हान असेल. त्याचा एक राजकीय पैलू असून तो दुर्लक्षिता येणार नाही. महागाई आणि रोजगाराच्या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर अर्थसंकल्पातून मिळाले तर आगामी 9 राज्यांच्या निवडणुका आणि पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेचा शासनावरचा विश्वास टिकून राहील. राजकीय व्यवस्था अर्थव्यवस्थेला सांभाळू शकते का, असा संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण झाल्यास मंदीचे परिणाम, महागाईचे परिणाम यांचे रुपांतर राजकीय बदलांमध्ये होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारला सावध राहणे गरजेचे आहे.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, कोरोना कालखंडात आणि विविध विकास कामांसाठी सरकारने प्रचंड कर्ज काढले आहे. हा आकडा 211 लाख कोटी रुपये इतका आहे. विकासासाठी पैसा गरजेचा आहे. हा पैसा उपलब्ध होण्यासाठी जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करात फारशी वाढ करता येत नाही, कारण त्याचा थेट परिणाम सामान्यांवर होणार असतो. त्यामुळे उरतो तो प्रत्यक्ष कर. परंतु सरकार सातत्याने उच्च उत्पन्न गटातील लोकांवरील कर वाढवायचा नाही या भूमिकेत राहिले आहे. या दोन्हींमुळे सरकारने विकास कामांसाठी कर्जाचा पर्याय स्वीकारला. त्यातून कर्जाचा डोंगर प्रचंड वाढला आहे.

आज जागतिक बँकसुद्धा भारताला सावध राहण्याचा इशारा देत आहे. या कर्जाची परतफेड कशी करणार हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारतापुढे निर्माण केला आहे. शेवटी सरकार ही काही उत्पन्न मिळवणारी यंत्रणा नाही. सरकारचे उत्पन्न नागरिकांकडूनच येते. पण नागरिकांवर कर लावायचे नसतील आणि कर्जाचा मार्ग अवलंबायचा असेल तर त्या कर्जाची परतफेड करता येईल असा विकास होणे गरजेचे आहे. अन्यथा सरकार कर्जाच्या सापळ्यात अडकते. त्यामुळे सरकारने अत्यंत सावध राहणे आवश्यक आहे. उपरोक्त सर्व प्रश्न सुटेसुटे दिसत असले तरी ते परस्परांशी जुळलेले असून एकसंध आहेत आणि त्यांची चावी अर्थसंकल्पामध्ये आहे. तिचा वापर करुन या प्रश्नांचे टाळे अर्थमंत्री कसे उघडतात हे पहायचे.

डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

Back to top button