राजकीय : मुख्यमंत्री बदलाचे राजकारण

भाऊसाहेब आजबे

मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभा निवडणुकीत विराट विजय मिळाला. त्या निवडणुकीत एकच चेहरा होता तो म्हणजे मोदींचा. या निवडणुकीने ‘भाजप म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे भाजप’ असे सूत्र तयार केले. ‘तुमच्या मतदारसंघात तुम्ही कमळाला मतदान करणे म्हणजे मला मतदान करणे’, असे मतदारांना आवाहन करून त्यांनी स्थानिक नेत्यांचे महत्त्व जवळपास नगण्य करून टाकले. त्यानंतरच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत, अगदी एप्रिल 2021 मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीपर्यंत जणू काही मोदीच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत अशा पद्धतीने मोदी हेच प्रचाराच्या केंद्रस्थानी दिसले आहेत. भाजपसाठी सत्तेचा स्रोत मोदी हेच आहेत, त्यामुळे सरकारचे धोरण असो किंवा विविध पदांवरील नेमणुका असोत, मोदी म्हणतील तीच पूर्व दिशा ही वस्तुस्थिती आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे, ते मुख्यमंत्री असल्यापासूनचे अत्यंत जवळचे व विश्वासातले सहकारी अमित शहा हेच भाजपमधील सत्ताकेंद्र आहेत. या सत्ताकेंद्रापुढे सपशेल शरणागती पत्करल्याशिवाय भाजपमधील कोणीही सत्तापदापर्यंत पोहोचू शकत नाही. राष्ट्रपती असो वा राज्यपाल असो, वा मुख्यमंत्री असो वा कॅबिनेटमधील सहकारी मंत्री असो, त्यांचा ‘कणा’ही शब्दशः मोदी-शहा यांच्यासमोर झुकलेला दिसतो. गुजरातचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचा, त्यांच्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या, अमित शहांसमोर असाच झुकलेला कणा कॅमेर्‍यांनी टिपलेला सर्वांनी पाहिला. मतितार्थ हा की मोदींची ‘इच्छा’ हीच अंतिम असते. ती कधी बदलेल याचा कोणीही अंदाज बांधू शकत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गुजरातमध्ये विजय रूपानी यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवून पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवणे. परंतु हा अपवाद नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये उत्तराखंडचे दोन मुख्यमंत्री बदलले गेले, आसाममध्ये सर्बानंद सोनोवाल यांच्या जागी हिमांता बिस्वा सर्मा यांना मुख्यमंत्री केले गेले. कर्नाटकमध्येही बी. एस. येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवले गेले. आता हिमाचल प्रदेश आणि त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हटवले जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्रिमंडळातही रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल अशा काही मंत्र्यांना अनपेक्षितपणे नारळ दिला गेला.

अशा प्रकारे अनपेक्षितपणे फेरबदल करणे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वशैलीचा भाग आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना देखील मंत्रिमंडळात बदल करणे, निवडणुकीच्या वेळी विद्यमान आमदारांना पक्षाची उमेदवारी नाकारणे हे ते करत असत. कोणीही आपल्याला गृहीत धरू नये याची मोदी काळजी घेतात. तसेच कोणाचीही राजकीय ताकद एका मर्यादेपलीकडे वाढणार नाही याची ते तजवीज करतात. स्वतंत्र वृत्ती किंवा मोदींपेक्षा वेगळे मत याला मोदींच्या राजकारणात स्थान नाही. पक्षांतर्गत वेगळ्या भूमिकेच्या लोकांबरोबर ‘सहअस्तित्व’ मोदींना मान्य नाही. अशी वेगळी भूमिका असणारे लोक ते हद्दपार करतात. त्यांना शक्तिहीन करतात. गुजरातमध्ये संजय जोशी, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडिया यांनी ते अनुभवले आहे. बी. एस. येडियुराप्पा हे कर्नाटकमधील स्वतंत्र वृत्तीचे आणि स्वतंत्र जनाधार असणारे नेते आहेत. ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हाच त्यांनी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली होती. त्यामुळे त्यांनी पंचाहत्तरी ओलांडली हा पक्षाचा नियम हे काही त्यांना पदावरून हटवण्याचे मुख्य कारण नव्हते. आपल्याला बांधील असलेले नेतृत्व आगामी निवडणुकीला सामोरे जाताना उभे करणे हा त्यामागचा मुख्य हेतू. येडियुराप्पा यांनाही तडजोड केल्याशिवाय पर्याय नव्हता. कारण पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात गेल्यास आहेत ते सत्तेचे लाभही सोडावे लागले असते. आणि ईडी/सीबीआयचा वापर कोणत्या पातळीवर जाऊन केला जाऊ शकतो याचीही त्यांना चांगली कल्पना होती.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, दिल्ली व बिहारचा अपवाद वगळता, एकामागून एक राज्यांत भाजपने विजय मिळवला. बहुतेक राज्यांमध्ये जनाधार असणार्‍या नेत्यांपेक्षा केंद्रीय नेतृत्वाच्या म्हणजेच मोदी-शहांच्या मर्जीतील व त्यांच्या नियंत्रणात राहू शकणार्‍या नेत्यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली गेली. झारखंडसारख्या आदिवासीबहुल राज्यात आदिवासी नसणारा मुख्यमंत्री त्यांनी नेमला होता. परंतु डिसेंबर 2017 मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक तर जागा तरी कमी झाल्या किंवा राज्यांमधील सत्ता तरी गेली. या निवडणुकींमध्ये मोदी फॅक्टरचा प्रभाव जरी टिकून असला तरी त्याच्या मर्यादाही दिसू लागल्या. त्यांनी लादलेले राज्यातील नेतृत्व कमी-अधिक प्रमाणात निष्प्रभ ठरल्यामुळे त्याचा फटका निवडणुकीमध्ये बसू लागला. उत्तराखंड आणि गुजरातमधील निष्प्रभ नेतृत्वाचा पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत फटका बसू शकतो हे लक्षात आल्यामुळे दोन्हीही ठिकाणी मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय झालेला दिसतो. गुजरातमध्ये नवीन मुख्यमंत्री हे पाटीदार समाजाचे आहेत. भाजपवर नाराज पाटीदार समाजाला चुचकारण्याचा हा प्रयत्न आहे.

आसाममध्ये मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री लादला नाही तर योग्य दावेदाराला संधी दिली. हा अपवादच म्हटला पाहिजे.हिमांता बिस्वा सर्मा यांनी आपली मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा लपवून ठेवलेली नव्हती. त्यांनी संघ स्वयंसेवकाला लाजवेल असे हिंदुत्व स्वीकारले आहे. तसेच ईशान्य भारतातील भाजपचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यात त्यांची कळीची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याशिवाय अधिक चांगला पर्याय देखील नव्हता. या सगळ्या फेरबदलाला अपवाद एकच आहेत. ते म्हणजे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. आदित्यनाथ यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्य आमदार तसेच खासदारांची नाराजी आहे. त्यातील काहींनी ती कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या वेळी उघडपणे बोलूनही दाखवली होती. मूठभर नोकरशहांचेच ते ऐकतात, सहकारी नेत्यांना विश्वासात घेत नाहीत, असाही आरोप त्यांच्यावर केला जातो. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत आदित्यनाथ यांचे अपयश गंगा तीरावरील मृतदेहांनी दाखवून दिले होते. दुसरीकडे या वर्षीच्या प्रारंभी नरेंद्र मोदींच्या खास मर्जीतले आयएएस अधिकारी अरविंद शर्मा यांनी स्वेच्छनिवृत्ती घेतली. मोदींना त्यांना उत्तर प्रदेशमध्ये पाठवून दिले. त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्याची मोदींची मनीषा होती. आदित्यनाथ यांनी त्यांना विधान परिषदेवर आमदार होऊ दिले. पण त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास साफ नकार दिला.सर्वशक्तिशाली पंतप्रधानांचा आदेश मोडण्याचे ‘धाडस’ दाखविणारे आदित्यनाथ हे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत! राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपचे संघटक सचिव बी. एल. संतोष, संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे अशा बड्या मंडळींनी आदित्यनाथ यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. पण आदित्यनाथांनी आपली भूमिका सोडली नाही. शेवटी मोदी-शहांनीच माघार घेतलेली दिसते. अर्थात पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार्‍या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वाधिक खासदार असणार्‍या राज्यात राजकीय अस्थैर्याचा संदेश गेलेला नको आहे. म्हणून त्यांनी तात्पुरती माघार घेतली आहे. जर भाजपला पुन्हा उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळाली तर मोदी-आदित्यनाथ संघर्षाचा दुसरा अध्याय दिसेल. त्याचे नेमके काय परिणाम होतील हे भविष्यात दिसेलच. पण तूर्तास आदित्यनाथांनी मोदींपुढे शरणागती पत्करण्यास नकार दिला आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. दैनिकांमध्ये दिल्या जाणार्‍या बर्‍याच जाहिरातींमध्येही फक्त आदित्यनाथच दिसू लागले आहेत. मोदींना जाहिरातीतून तरी आदित्यनाथांनी हद्दपार केले आहे हे आजचे चित्र आहे. फेब्रुवारी 2022 नंतर मोदी इतर मुख्यमंत्र्यांना जसे क्षणात हटवतात, तसे आदित्यनाथ यांना हटवण्यात यशस्वी होतील का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. एकूणच 2014 पासून भाजपमध्ये ‘हाय कमांड कल्चर’ सुरू झाल्याचे दिसते. राज्यामधील नेते, आमदार यांचे काय मत आहेत हे विचारात न घेता केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री नेमत आहे, त्यांना अचानक हटवून दुसर्‍यांना बसवत आहे. यामध्ये इतकी गुप्तता असते की,ज्याला मुख्यमंत्रिपद दिले जाते त्या नेत्यालाही निरोप येईपर्यंत आपण मुख्यमंत्री होणार आहोत याची सूतराम कल्पना नसते. जी व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदावर बसेल त्या व्यक्तीला हे पद किती काळासाठी आपल्या हातात राहील याचा काहीही अंदाज नसतो. मोजके अपवाद वगळता सर्वत्र जनाधार नसणार्‍या नेत्यांनाच प्राधान्य दिले जाते. या ‘हाय कमांड कल्चर’ची भविष्यात मोदींनंतर भाजपला मोठी किंमत मोजावी लागेल हे निश्चित. कारण जनाधार असणार्‍या नेत्यांना दीर्घकाळ डावलून पक्ष मोठा होऊ शकत नाही आणि सत्ताही टिकवू शकत नाही.